tag:blogger.com,1999:blog-66489469248668911122012-01-30T01:57:21.253+05:30सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.comBlogger1081100tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-84313824619545446472010-11-05T15:00:00.000+05:302010-11-05T15:01:36.125+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन </span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">अ</span>रुंधती राय अब संघ परिवार के निशाने पर हैं। भारतीय जनता महिला मोर्चा ने रविवार को दिल्ली में उनके घर पर तोड़फोड़ कर इसका सबूत दिया। बजरंग दल पहले ही एलान कर चुका है कि उसके कार्यकर्ता अब अरुंधती राय जहां जाएंगी, वहां विरोध जताएंगे। पूरी संभावना है कि यह विरोध बजरंग दल के जाने-पहचाने अंदाज में होगा। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने एक प्रस्ताव पास कर यह कहा है कि कश्मीर के लिए “आजादी” की वकालत “राष्ट्र-द्रोह” से कम नहीं है। जाहिर है, यह प्रस्ताव अरुंधती राय के हाल में कश्मीर मसले में दिए गए बयानों के सिलसिले में ही है। <br /><br />नतीजा यह है कि यह सारा विवाद लोकतांत्रिक विमर्श के मान्य तरीकों से बाहर चला गया है। अरुंधती राय के घर पर भारतीय जनता महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जिस रूप में प्रदर्शन किया, उसे विरोध जताने का लोकतांत्रिक तरीका तो कतई नहीं कहा जा सकता। तोडफोड़ और हिंसा ऐसे विमर्श का हिस्सा नहीं हो सकते। ना ही वह विमर्श लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिसमें किसी को सीधे दोस्त या दुश्मन की श्रेणी में डाल दिया जाता है। लेकिन संघ परिवार के संगठनों का विमर्श और गतिविधियां ऐसी ही समझ के आधार पर चलती हैं और इसलिए अरुंधती राय के इस रूप में उनके निशाने पर आने में कोई हैरत की बात नहीं है। <br /><br />इस घटना के बाद अरुंधती राय ने भारत सरकार को इस बात का श्रेय दिया है कि उसने उनके कश्मीर संबंधी बयानों के मामले में राजद्रोह का मामला न चलाने का फैसला कर एक हद तक “परिपक्वता” का परिचय दिया। लेकिन अब उन्हें शिकायत है कि उनके “विचारों के लिए उन्हें सजा देने” का का काम “दक्षिणपंथी उपद्रवियों” ने संभाल लिया है। निश्चित रूप से समाज के किसी समूह को ऐसे काम को अंजाम देने का अधिकार और सुविधा नहीं होनी चाहिेए और समाज के सभी लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील समूहों को ऐसी प्रवृत्तियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। लेकिन इन समूहों की यह जिम्मेदारी भी है कि वो अरुंधती राय अपने गैर-जिम्मेदार एवं अराजक बयानों और चरमपंथी समूहों के साथ मंच साझा कर न्याय की आवाज होने का जो भ्रम समाज में बनाती हैं, उसे न सिर्फ चुनौती दें, बल्कि उसके खोखलेपन को भी बेनकाब करें। <br /><br />अरुंधती राय के पास सुविधा यह है कि वो जब चाहे “न्याय की आवाज” और जब चाहे लेखक के रूप में सामने आ जाती हैं। वो “न्याय की आवाज” होने की प्रतिष्ठा का उपभोग तो करना चाहती हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहतीं। नर्मदा मामले में कोर्ट की अवमाना के केस में जिस तरह जुर्माना चुका कर वे जेल से बाहर आ गई थीं, और उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जारी रहने का अवसर खत्म कर दिया था, वह आज भी लोगों को याद है। इस बीच चरमपंथी बातें कर वे उन समूहों को जरूर मोहित किए रहती हैं, जिन्हें दुनिया में सिर्फ भारत ही अकेला नाजायज राज्य नजर आता है। अरुंधती राय का प्रशंसक चरमपंथी बातों को ही सच समझने वाले लोगों का यही समूह है, जो “बड़े बांधों को एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक”, माओवादियों को “बंदूकधारी गांधीवादी” और “कश्मीर के इतिहास में कभी भारत का हिस्सा ना होने” जैसी बातें और जुमले सुन कर तालियां बजाता है। लेकिन ये सारी बातें समाज और दुनिया के विकासक्रम की वास्तविक स्थिति, विवेक और तर्कसंगत विमर्श की अनदेखी कर कही जाती हैं। अरुंधती राय कश्मीर की “आजादी” की बात करते समय यह सवाल कभी नहीं उठाएंगी कि क्या कट्टरपंथी और धर्मांध संगठन, जिनकी बुनियाद में व्यक्ति की निजी आजादी और आधुनिक मूल्यों का हनन शामिल है, वे ही वहां “आजादी” का वाहक होंगे? <br /><br />चूंकि अरुंधती राय ने एक किस्म के चरमपंथ और उग्रवाद का समर्थन किया है, तो उसकी प्रतिक्रिया में अब दूसरे तरह के चरमपंथी उन्हें “राष्ट्र-द्रोही” बता कर उनके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। यह एक ही तरह के विमर्श के दो छोर हैं, और लोकतंत्र एवं आधुनिक भारत के भविष्य के लिए ये दोनों ही समान रूप से हानिकारक या खतरनाक हैं। इनमें से किसी में उस स्तर की भी “परिपक्वता” नहीं झलकती, जितनी उनके “कश्मीरः आजादी ही एकमात्र रास्ता” वाले सेमीनार में उनके भाषणों के बाद खुद अरुंधती के शब्दों में भारत सरकार ने दिखाई है। <br /><br />यह साफ है कि अरुंधती राय के घर पर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन सुनियोजित ढंग से किया और मीडिया में जो प्रचार हासिल करना उसका मकसद था, उसमें वह कामयाब रहा। लेकिन ऐसे विरोध से कुछ पार्टियों और संगठनों के अपनी सियासी मकसद भर हासिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ इनसे जिन इलाकों या समूहों के बारे में अरुंधती राय जैसे लोग बोलने का दावा करते हैं, उनके बीच विपरीत प्रतिक्रिया भड़कने का अंदेशा भी रहता है। इसलिए यह अरुंधती राय के बयानों का सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब तार्किक और विवेकसम्मत विमर्श है, लेकिन इसे लोगों के सामने लाने में देश का लोकतांत्रिक जनमत अब तक नाकाम रहा है और इस वजह से दोनों तरफ के चरमपंथियों को मैदान खुला मिल गया है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-8431382461954544647?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-6491539210128184932010-10-10T13:17:00.001+05:302010-10-10T13:18:39.410+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन<br /></span><br /><span style="font-weight:bold;">आ</span>इए, सबसे पहले सच का सामना करें। सच यह है कि कश्मीर में भारत के लिए स्थितियां बेहद प्रतिकूल हैं। वहां की आबादी के एक बड़ा हिस्सा देश से विमुख है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के तहत उनके मसले हल होने की संभावना को लेकर जैसी हताशा आज जाहिर हो रही है, वैसी पहले कभी नहीं हुई। यह हताशा आम लोगों की है। यह सच कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सामने भी खुल कर उभरा। और साथ ही उसके सामने वो मांगें भी पेश हुईं, जिन्हें वहां के राजनीतिक संगठन कश्मीर मसले का हल बताते हैं। <br /><br />अगर बारीकी से समाधान के इन विकल्पों पर गौर करें, तो मुख्य रूप से दो शब्द उभर कर सामने आते हैं- “आजादी” और “स्वायत्तता”। कुछ साल पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने “स्वशासन” शब्द भी इसमें जोड़ा था, हालांकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान उसने “आउट ऑफ बॉक्स” यानी अभिनव समाधान की बात कही। “आजादी” की बात हुर्रियत कांफ्रेंस के दोनों गुट करते हैं। कट्टर इस्लामी नेता सईद अली शाह गिलानी और उनके समर्थकों के विमर्श पर गौर करें, तो “आजादी” का मतलब जम्मू-कश्मीर (या कम से कम कश्मीर घाटी) से भारत का हट जाना और फिर कश्मीर के लोगों को यह अधिकार मिलना है कि वे आजाद रहने या पाकिस्तान में मिल जाने के बारे में “आत्म-निर्णय” करें। वैसे गिलानी, मसरत आलम बट्ट, आसिया अंदराबी जैसे कट्टरपंथी भले ऐसे “आत्म-निर्णय” की बात करते हों, लेकिन उनकी सोच की अंतर्धारा यही है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ मीरवाइज उमर फारूक जैसे “उदारवादी” हुर्रियत नेता, और यासिन मलिक एवं शब्बीर शाह जैसे अलगाववादी नेता हैं, जो बात तो उसी शब्दावली में करते हैं, लेकिन उनकी सोच की अंतर्धारा में कश्मीर के “आजाद” रहने की मंशा ज्यादा जाहिर होती है। इन सभी नेताओं की राय में कश्मीर समस्या का हल भारतीय संविधान के दायरे में नहीं निकल सकता। <br /><br />जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी भारतीय संसदीय राजनीति का हिस्सा हैं, जाहिर है उनका विमर्श भारत के संवैधानिक दायरे में रहता है। नेशनल कांफ्रेंस का एजेंडा 1952 से पहले की स्थिति की बहाली है, जब कश्मीर के मामलों में भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का न्यूनतम दखल था। पीडीपी ने “स्वशासन” या “आउट ऑफ बॉक्स” समाधान की अपनी धारणा की कभी विस्तृत व्याख्या नहीं की, लेकिन यह समझा जाता है कि उसकी सोच नेशनल कांफ्रेंस से बहुत अलग नहीं होगी। वैसे जम्मू-कश्मीर में पक्ष कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक समूह भी हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी की सोच उपरोक्त पक्षों द्वारा उठाई गई मांगों का पूर्णतः प्रतिवाद (एंटी-थीसीस) है। भाजपा तो संविधान की धारा 370 को भी खत्म करना चाहती है, जिससे जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जिसके बारे में कश्मीरी पक्षों की शिकायत है कि गुजरते वर्षों के साथ जिसे बहुत कमजोर कर दिया गया है। इस धारा को कमजोर करने का आरोप अक्सर कांग्रेस पर रहा है। इसलिए वैचारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष-लोकतंत्र की समर्थक होने के बावजूद व्यवहार यह पार्टी भी “कश्मीरी पक्ष” की एंटी-थीसीस के रूप में ही देखी जाती है। <br /><br />कश्मीर में पहल और इस मसले के हल की चर्चा करते समय इस राजनीतिक संदर्भ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक संदर्भ में “कश्मीरी आकांक्षाओं” को पूरा किया जा सकता है? जाहिर है, इस सवाल के साथ यह अहम हो जाता है कि सबसे पहले इस बारे में ठोस समझ बनाई जाए कि आखिर ये “कश्मीरी आकांक्षाएं” हैं क्या? क्या “आजादी”, “स्वायत्तता” और “स्वशासन” की शब्दावली में इन्हें समझा जा सकता है? यहां हमें इस सच का भी सामना करना चाहिए कि दशकों से कश्मीर में ये शब्द प्रासंगिक बने रहे हैं और इसलिए इन्होंने वहां आम जन मानस में जगह बना ली है। कश्मीर में शांति और आम हालत कायम करने के लिए भारतीय राष्ट्र को किसी न किसी रूप में इन शब्दों के दायरे में सोचना होगा और ऐसी पहल करनी होगी, जिससे इन शब्दों से जुड़ी आम कश्मीरी भावनाओं से संवाद कायम हो सके। <br /><br />प्रश्न यह है कि क्या इन शब्दों से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का कोई विरोध है? क्या अपने सभी नागरिकों से “सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय”, “विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता” और “व्यक्तिगत गरिमा” की सुरक्षा का वादा करने वाले “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” भारत में ऐसे शब्दों पर नए संदर्भ में सोचने और उस पर सारे देश में सहमति पैदा करने की क्षमता नहीं है? <br /><br />यहां इस बहस में यह पहलू जोड़ने की जरूरत है कि किसी शब्द का अर्थ गतिरुद्ध नहीं होता। वह बदलते समय और मानव के विकासक्रम और समाज की उन्नत होती चेतना के साथ विकसित होता रहता है। अगर “आजादी”, “स्वायत्तता” और “स्वशासन” को आधुनिक रूप में परिभाषित किया जाए, तो असल में ये शब्द कश्मीर के नाराज तबकों से संवाद में भारतीय राष्ट्र का पक्ष होने चाहिए। सवाल यह है कि एक आम नागरिक के लिए अपनी जिंदगी पर खुद फैसले की “आजादी”, अपने रहन-सहन और पसंद-नापसंद को तय करने की “स्वायत्तता” और उसकी “व्यक्तिगत गरिमा” भारतीय संविधान जैसे आधुनिक दस्तावेज के तहत ज्यादा सुरक्षित हो सकती हैं, या किसी मजहबी व्यवस्था में जहां इंसान की इच्छाएं किसी धर्मग्रंथ और मजहबी रीति-रिवाजों के दायरे में कैद होती हैं? एक महिला के अधिकारों, अपने शरीर और मन पर उसके स्वनियंत्रण के सिद्धांत, आदि के प्रति आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था ज्यादा संवेदनशील है, या दुख्तराने मिल्लत जैसे संगठनों के वो फतवे जो उनके पहनावे, उनके द्वारा इंटरनेट जैसे आज बेहद जरूरी हो गए माध्यम के इस्तेमाल, और सिनेमा जैसे मनोरंजन पर रोक लगाते हैं? “स्वायत्तता” आखिर किसे मिलनी चाहिए- सोपोर, बारामूला, उरी, पुंछ, लेह और लद्दाख के दूरदराज के गांवों में बैठे नागरिकों को, या श्रीनगर में बैठे सत्ताधीशों को? क्या इस बात की गारंटी है कि श्रीनगर को 1952 जैसी “स्वायत्तता” मिल जाने से राज्य के हर बाशिंदे को सुरक्षित जिंदगी, बुनियादी नागरिक अधिकार और अपनी संपूर्ण संभावनाओं को हासिल कर सकने की “आजादी” मिल जाएगी? <br /><br />असल में न सिर्फ कश्मीर के लिए, बल्कि आज पूरे भारत के संदर्भ में समूह, समुदाय और प्रांत की स्वायत्तता बनाम नागरिक की स्वायत्तता की बहस को छेड़े जाने की जरूरत है। लेकिन इस बहस की स्वीकार्यता बने, इसकी एक बहुत अहम शर्त है। वो शर्त यह है कि पहले भारत सरकार या देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था अपनी एक साख कायम करे। नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए और अन्याय के पक्ष में खड़ी दिखने वाली कोई सत्ता अपनी ऐसी नैतिक साख नहीं बना सकती है। क्या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए घोषित आठ सूत्री कदम ऐसी साख बना सकने में सक्षम हैं? <br /><br />ऐसा मानना मुश्किल लगता है। इन कदमों को एक शुरुआत तो माना जा सकता है, लेकिन इनसे “भरोसे” और “शासन” की खाइयों को भर देना मुमकिन होगा, ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है। सरकार संभवतः सिक्यूरिटी लॉबी और भाजपा की उग्रवादी प्रतिक्रियाओं से आशंकित होकर सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून पर वैसी पहल भी नहीं कर पाई है, जिसका वादा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों करते रहे हैं। इस कानून में संशोधन या इसे कुछ इलाकों से हटाने की मांग नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसी कश्मीर की मुख्यधारा पार्टियां भी करती रही हैं। वैसे भी सरकार के लिए जरूरी यह है कि वह इस मांग को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखे। वो परिप्रेक्ष्य यह है कि इस कानून में संशोधन की मांग सिर्फ कश्मीर से नहीं उठी है। उत्तर पूर्व के राज्यों- खासकर मणिपुर- में यह पहले से एक बड़ा मुद्दा है। कुछ जानकारों की इस बात पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि देश की मौजूदा राजनीतिक संरचना के बीच इस कानून को रद्द करना नामुमकिन है, लेकिन इसकी उन धाराओं में संशोधन जरूर किया जा सकता है, जिनसे सेनाकर्मियों द्वारा ड्यूटी से इतर किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघनों को भी इससे संरक्षण मिल जाता है। <br /><br />लोकसभा के पिछले सत्र में कश्मीर पर चर्चा के दौरान जब कुछ सदस्यों ने कश्मीरियों की उचित शिकायतों को दूर करने की मांग की, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने यह पूछा था कि आखिर ये शिकायतें क्या हैं? फिर उन्होंने जोड़ा था कि कश्मीर में जो लोग सड़कों पर उतर कर पथराव कर रहे हैं, वे रोजगार या आर्थिक पैकेज के लिए नहीं, बल्कि भारत से अलग होने के लिए लड़ रहे हैं। डॉ. जोशी की बात में दम है, लेकिन यह अधूरी है। यह बात तब पूरी होगी, जब उसके साथ ही यह सवाल भी उठाया जाएगा कि आखिर कश्मीर के बहुत से लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका एक जवाब यह है कि वे पाकिस्तान द्वारा संचालित संगठनों और इस्लामी कट्टरपंथियों के बहकावे में आ गए हैं। लेकिन इसका एक और जवाब यह हो सकता है कि उन लोगों में भारतीय संविधान के प्रावधानों में भरोसा कमजोर हो गया है। उन्हें यह नहीं लगता कि भारतीय संविधान में नागरिकों की जिन मूलभूत स्वतंत्रताओं और बुनियादी अधिकारों की व्यवस्था की गई है, वो उनके लिए भी हैं। पथरीबल जैसी घटना, जिसमें सीबीआई जांच में सैन्य कर्मचारियों को पांच लोगों की हत्या का दोषी पाया गया, उनके खिलाफ आज तक मुकदमा इसलिए नहीं चल सका, क्योंकि सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी और ऐसा क्यों नहीं किया, यह भी आज तक नहीं बताया। क्या इस पर शिकायत रखना निराधार है? <br /><br />आजादी के बाद जब नगालैंड का एक प्रतिनिधिमंडल “आजादी” की मांग करते हुए प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से मिला था, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत में जितना मैं आजाद हूं, उतना ही यहां का हर नागरिक और हर नगा आजाद है। पंडित नेहरू की इन बात में हम भारत की एकता का सूत्र देख सकते हैं। लेकिन अगर आजाद भारत में यह बात आज बहुत से लोगों और बहुत से इलाकों को सच नहीं लगती, तो इसका जवाब आखिरकार भारतीय राष्ट्र और राज्य-व्यवस्था को ही ढूंढना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है? और क्या बिना ऐसा भरोसा हुए देश के सभी नागरिकों के साथ “आजादी” और “स्वायत्तता” पर पूरी साख के साथ बहस की जा सकती है? <br /><br />भारतीय संविधान में हर आधुनिक संविधान की तरह संप्रभु व्यवस्था की इकाई व्यक्ति को माना गया है। देश की स्वतंत्रता का मतलब हर व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता पर आक्रमण चाहे राजसत्ता की तरफ से हो, या धर्मांध संगठनों या किसी चरमपंथी-उग्रवादी समूह की तरफ से- वह समान रूप से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। जब धर्मांध या चरमपंथी संगठन इस स्वतंत्रता का हनन करते हैं, तो राजसत्ता से यह आशा होती है कि वह व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन ऐसा राज्य तभी कर सकता है, जब उन्हीं व्यक्तियों के मन में उसके प्रति भरोसा हो। दुर्भाग्य से कश्मीर में भारतीय राज्य के प्रति यह भरोसा अगर टूटा नहीं, तो कमजोर जरूर पड़ गया है। आज पहली चुनौती इसी भरोसे को बहाल करने की है, क्योंकि तभी भारतीय संविधान वहां के लोगों को एक सार्थक दस्तावेज लगेगा और वे इसके दायरे में समाधान के लिए तैयार हो सकेंगे। <br /><br />इसलिए भारत के सामने आज जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें एक यह है कि संवैधानिक मूल्यों की व्यक्ति के संदर्भ न सिर्फ व्याख्या की जाए, बल्कि उन पर इसी संदर्भ में अमल भी किया जाए। समूह, समुदाय आदि के अर्थ में स्वायत्तता और आजादी की बात करने वाले गुटों को वैचारिक चुनौती दिए जाने की जरूरत है। लेकिन यह प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब हर व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी जिंदगी की संभावनाओं को पूरी तरह हासिल करने का प्रबंध, और उसके नागरिक अधिकारों की हिफाजत को अउल्लंघनीय मूल्य के रूप में स्थापित किया जाए। सरकार की तऱफ से यह प्रयास कश्मीर में सबसे पहले कसौटी पर है। सशस्त्र बल कानून इसका एक पक्ष है। इसके अलाव भी कई अन्य खास मुद्दे हैं, जो चर्चा में हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से अगर वहां एक इन मुद्दों के हल की शुरुआत होती है, तो उसका अच्छा संकेत सारे देश में जाएगा। वरना, भारतीय व्यवस्था के कश्मीर की तरह ही सारे देश में भरोसा खोते जाने का खतरा मुंह खोलकर खड़ा है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-649153921012818493?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-59976552501503034332010-07-11T12:59:00.001+05:302010-07-11T13:00:38.331+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन <br /></span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">क्या</span> विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की 15 जुलाई को होने वाली इस्लामाबाद यात्रा से भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से शुरू हुए संवाद को कोई ठोस जमीन मिलेगी? दोनों देशों के बीच शांति की आशा रखने वाले लोग कृष्णा और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बातचीत के नतीजों का गहरी दिलचस्पी के साथ इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा की इस यात्रा के साथ तकरीबन दो साल लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू होगी। यह थिंपू में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बनी सहमति का नतीजा है। उस सहमति के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों ने कुछ खाई भरी है। सार्क गृह मंत्रियों की इस्लामाबाद में गृह मंत्री पी चिदंबरम के जाने और वहां पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक के साथ उनकी हुई दो-टूक बातचीत से भी विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बना है। <br /><br />अब पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत के साथ ‘अबाधित’ वार्ता चाहता है। एसएम कृष्णा की यात्रा के संदर्भ में पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है- “हमारी अपेक्षाएं ये हैं कि इस मुलाकात के परिणामस्वरूप दोनों देश निरंतर संपर्क बनाए रखें, यह एक ऐसी प्रक्रिया हो जो अबाधित रहे।” पाक प्रवक्ता के मुताबिक अब दोनों देश यह समझ गए हैं कि बातचीत न करने से किसी का फायदा नहीं है। उसने भरोसा जताया कि यह समझ दोनों देशों को उस दिशा में ले जाएगी, जहां एक दूसरे की चिंताओं का वे समाधान कर पाएंगे। जाहिर है, पाकिस्तान चाहता है कि अगर भविष्य कभी भारत पर मुंबई जैसा आतंकवादी हमला हो, तब भी बातचीत की प्रक्रिया चलती रहे। <br /><br />यह इच्छा अच्छी है और भारत में भी कुछ धुर सांप्रदायिक ताकतों को छोड़ कर बाकी शायद ही किसी की इससे असहमति होगी। लेकिन इसके साथ ही मुश्किल सवाल यह जुड़ा है कि यह बातचीत किस बात पर होगी और किस दिशा में बढ़ेगी? इसकी एक दिशा 2004-05 में मनमोहन-मुशर्रफ सहमति से तैयार हुई थी। उस सहमति में “मुख्य मसले” कश्मीर के हल का फॉर्मूला तैयार किया गया था। उस फॉर्मूले में दोनों देशों की चिंताओं के समाधान के सूत्र थे। मगर जब उस दिशा में ठोस पहल की उम्मीद की जा रही थी, तभी पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी उथल-पुथल शुरू हो गई और वह फॉर्मूला कागज पर ही रह गया। जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हुई, तब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने बयानों से यह उम्मीद बंधाई कि उनकी सरकार जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में बनी सहमति को आगे बढ़ाएगी। मगर जल्द ही पाकिस्तान की सेना और खुफिया तंत्र के ‘एस्टैबलिशमेंट’ ने अपनी ताकत बताई और जरदारी को उसके आगे घुटने टेकने पड़े। पाक विदेश मंत्रालय ने बकायदा बयान जारी कर कश्मीर मसले के हल और भारत से शांतिपूर्ण रिश्तों के बारे में मुशर्रफ के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। <br /><br />अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के अध्यक्ष मियां नवाज शरीफ ने एक महत्त्वपूर्ण पहल की है। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि जनरल मुशर्रफ ने जो भारत से रिश्तों के लिए जिन सिद्धांतों को अपनाया था, वे दरअसल उनके सिद्धांत थे। उनका कहना है कि वे इन सिद्धांतों के आधार पर भारत के साथ संबंधों को नया रूप देना चाहते थे और इसी मकसद से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर यात्रा का न्योता दिया था। लेकिन बात आगे बढ़ती, इसके पहले ही सेनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ ने भितरघात किया और कारगिल की कार्रवाई कर दी। फिर उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता ही पलट दिया। लेकिन सत्ता में एक खास अवधि तक रहने के बाद उन्हें भी यह महसूस हुआ कि भारत के साथ दुश्मनी खुद पाकिस्तान के हित में नहीं है। <br /><br />नवाज शरीफ ने इंटरव्यू में कहा कि वे भारत के साथ टिकाऊ शांति चाहते हैं। इसके बिना ना तो देश में सेना के ऊपर नागरिक सत्ता की प्रधानता कायम हो सकती है और ना ही पाकिस्तान का आर्थिक विकास हो सकता है। भारत के साथ टकराव जारी रहने से सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिभावक बने रहने का तर्क मिलता है और इसी वजह से देश के वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा भी उसकी झोली में चला जाता है। नवाज शरीफ ने इसके बाद वह बात कही जो भारत-पाक रिश्तों के संदर्भ में सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि भारत से संबंध सुधारने के लिए वे कश्मीर मसले को “अलग रखने” को तैयार हैं। याद कीजिए, मुशर्रफ ने भी यही कहा था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव अप्रासंगिक हो चुका है और इस मसले का अब ‘आउट ऑफ बॉक्स’ यानी नए ढंग का हल निकालने की जरूरत है। <br /><br />जानकार कहते हैं कि भारत-पाक संबंधों पर ऐसी पहल करने का इरादा सबसे पहले 1980 के दशक के आखिर में सत्ता में आने के बाद बेनजीर भुट्टो ने दिखाया था। लेकिन सेना और खुफिया तंत्र ने जल्द ही उन्हें भारत को ‘दुश्मन’ मानने के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में उनका तख्ता ही पलट दिया गया। नवाज शरीफ के ताजा बयान में यह संकेत छिपा है कि भारत से संबंध सुधारने की उनकी पहल की वजह से ही उनकी सत्ता गई। मुशर्रफ के पांवों के नीचे से जमीन भी तब खिसकी, जब वे भारत से रिश्ते सुधारने के ‘आउट ऑफ बॉक्स’ फॉर्मूले पर चल रहे थे। भारत के प्रति गर्मजोशी दिखाना जरदारी को महंगा पड़ा। अब ये बातें पाकिस्तानी सत्ता तंत्र से जुड़े रहे महत्त्वपूर्ण लोग ही कह रहे हैं कि भारत से दुश्मनी जारी रखने में वहां के सेना और खुफिया तंत्र का निहित स्वार्थ है। तो इन परिस्थितियों के रहते ‘अबाधित’ वार्ता की आखिर कितनी संभावना है? <br /><br />मनमोहन-मुशर्रफ सहमति का मूल सिद्धांत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह बयान था कि इस उपमहाद्वीप में अब सीमाएं बदली नहीं जा सकतीं, लेकिन सीमाओं को अप्रासंगिक जरूर बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत में कश्मीर मसले का सबको स्वीकार्य हल और भारत एवं पाकिस्तान के बीच शांति, दोस्ती और सहयोग का रिश्ता कायम होने के सूत्र छिपे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान का ‘एस्टैबलिशमेंट’ इस सिद्धांत को स्वीकार करने या वहां के नागरिक नेतृत्व को स्वीकार करने देने को तैयार है? जब तक ऐसा नहीं होगा, ‘अबाधित’ वार्ता महज एक सदिच्छा ही बनी रहेगी। और तब तक भारत के पास पाकिस्तान के संदर्भ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक अन्य सूत्र- ‘भरोसा मगर जांच परख कर’ को अपनाए रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। इसलिए एसएम कृष्णा की यात्रा से ज्यादा उम्मीद रखने की कोई वजह नहीं है। हां, इससे अगर पाकिस्तान के नागरिक समाज में भारत के प्रति कुछ सद्भावना पैदा करने में मदद मिले, तो उसे एक सकारात्मक परिणाम माना जाएगा- क्योंकि आखिरकार उसी से पाकिस्तान में ‘एस्टैबलिशमेंट’ को कमजोर करने का रास्ता निकलेगा, जो दोनों देशों में बेहतर रिश्ते की अनिवार्य शर्त है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-5997655250150303433?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-961328679133736932010-07-10T18:33:00.000+05:302010-07-10T18:35:02.908+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन <br /></span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">यो</span>हान क्रायफ स्पेन के कैटेलोनिया में रहते हैं। खबरों के मुताबिक नीदरलैंड और स्पेन के बीच विश्व कप के बहु-प्रतिक्षित फाइनल के बारे में जब राय जानने के लिए मीडिया ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। क्रायफ की दुविधा समझी जा सकती है। फाइनल में एक टीम उनके देश की है, और दूसरी वह जिसके खेलने का अंदाज उनके ज्यादा करीब बैठता है। आज मुकाबला उन दो टीमों में है, जिन पर क्रायफ की विरासत का साया है। <br /><br />क्रायफ ने 1970 के दशक में टोटल फुटबॉल की शैली दुनिया के सामने पेश की थी। छोटे पास और बिना पूर्व निर्धारित दिशा के दौड़ते हुए उनकी टीम के खिलाड़ियों ने आक्रामक फुटबॉल का जो नज़ारा पेश किया था, उसकी आज तक बड़े रोमांच के साथ चर्चा की जाती है। उसी दशक में लगातार दो विश्व कप में नीदरलैंड फाइनल तक पहुंचा। 1974 में वह पश्चिम जर्मनी से हारा और 1978 में अर्जेंटीना से। हालांकि फुटबॉल की लोककथाओं में यह दर्ज है कि दोनों बार नीदरलैंड के साथ नाइंसाफी हुई- टीम गलत फैसलों की वजह से हारी। <br /><br />क्रायफ का युग बीतने के बाद नीदरलैंड ने अपने खेलने का ढंग बदल लिया। आक्रमण तो फिर उसमें रहा, लेकिन साथ ही ढांचे और तय रणनीति की शैली को भी अपना लिया गया। फुटबॉल की यूरोपीय संस्कृति के मुताबिक जीतना इसमें अहम हो गया। मौजूदा विश्व कप शुरू होने के पहले टीम के कोच बर्ट वान मारविक ने कहा था- ‘अगर हम खूबसूरत फुटबॉल खेलते हुए जीत सके, तो यह शानदार बात होगी। लेकिन दो साल पहले जब मैं कोच बना, तो मैंने खिलाड़ियों से कहा कि तुम्हें बदसूरत मैचों को जीतने में भी सक्षम बनना पड़ेगा।’ क्रायफ सार्वजनिक रूप से नीदरलैंड टीम के मौजूदा रुझान की आलोचना कर चुके हैं। <br /><br />जब अपना देश उनके रास्ते से हट गया तो क्रायफ स्पेन चले गए। 1988 में एफसी बार्सिलोना के कोच बने। तब से वे स्पेन में फुटबॉल की अपनी स्टाइल को लोकप्रिय बनाने में जुटे रहे हैं। और इसमें वे कामयाब भी हुए हैं। आज स्पेन की राष्ट्रीय टीम की शैली क्रायफ की शैली के लगभग करीब है। और हो भी क्यों नहीं? जर्मनी के खिलाफ मैच में स्पेन के जो आरंभिक ग्यारह खिलाड़ी उतरे, उनमें छह एफसी बार्सिलोना के थे। इस क्लब में क्रायफ के बाद कई कोच आए-गए, लेकिन उसने अपने खेलने का तरीका नहीं बदला। टीम के मिडफील्ड में ज़ावी, एंद्रेस एनियेस्ता और बुस्के हैं, जो बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। दरअसल, स्पेन की पूरी टीम ही ऐसे ही खिलाड़ियों से बनी है। इंग्लैंड के कोच फेबियो कपेलो कहते हैं कि स्पेन के खिलाड़ी दुनिया के चाहे जिस टीम में खेलें, अपनी ही शैली का फुटबॉल खेलते हैं। इसलिए जब वे अपनी राष्ट्रीय टीम में जाते हैं, तो उन्हें तालमेल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जर्मनी के कोच जोओखिम लोव का कहना है- ‘ऐसे (आक्रामक) खेल में उन्हें (स्पेन के खिलाड़ियों को) महारत है। इस बात की मिसाल आप उनके हर पास में देख सकते हैं।’ <br /><br />तो मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच है, जिन पर एक खास स्टाइल के फुटबॉल की छाप है। 1980 के दशक के नीदरलैंड के मशहूर खिलाड़ी रुड गुलिट का कहना है- ‘हम जो देख रहे हैं, वह आक्रामक फुटबॉल की विजय है और लोग तो यही देखना चाहते हैं।’ इतिहास नीदरलैंड के पक्ष में ज्यादा है। पिछले अठारह विश्व कप टूर्नामेंटों से आठ में नीदरलैंड की टीम खेली है। इसमें चार बार क्वार्टर फाइनल में, तीन बार सेमीफाइनल में और दो बार फाइनल में पहुंची है। स्पेन की टीम अब से पहले बारह बार विश्व कप में खेली है। उसका सर्वोत्तम प्रदर्शन 1950 में रहा, जब टीम चौथे नंबर पर रही। लेकिन उस वक्त यह टूर्नामेंट राउंड रोबिन आधार पर खेला गया था। वैसे स्पेन की टीम चार बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। इस लिहाज से इस बार फाइनल में पहुंच कर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। <br /><br />नीदरलैंड को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आज जीतना ही होगा। स्पेन के सामने लक्ष्य अपने सर्वश्रेष्ठ और बड़ा एवं और यादगार बनाने का है। जबकि फुटबॉल के दीवानों की निगाह यह देखने पर है कि योहान क्रायफ जैसा विशुद्ध आक्रामक और खूबसूरत फुटबॉल जीतता है, या उसमें ढांचे को जोड़ कर जो नया फॉर्मेट तैयार किया गया है, उसकी विजय होती है। <br />गौरतलब है कि स्पेन की टीम ऊंची उम्मीदों के साथ इस विश्व कप में पहुंची। दुनिया भर में एक स्वर से उसे विश्व चैंपियन होने का फेवरिट (यानी दावेदार) माना गया। ऐसी धारणा पिछले दो साल से रही है, जब इस टीम ने पहली बार यूरो चैंपियनशिप जीता था। उस जीत के साथ स्पेन ने अंडरअचीवर यानी अपनी क्षमता की तुलना में कम हासिल करने का धब्बा धो दिया था। उसके बाद से टीम सपनों जैसी उड़ान पर रही है। <br /><br />दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से पहले टीम के स्ट्राइकर फर्नांडो तोरेस ने कहा था- “दुनिया में आप जहां जाएं, हमें फेवरिट माना जाता है। ब्राजील में फेवरिट ब्राजील और स्पेन को कहा जाता है, इंग्लैंड में इंग्लैंड और स्पेन को, अर्जेंटीना में अर्जेंटीना और स्पेन को, और जर्मनी में जर्मनी और स्पेन को। यानी हर जगह हमारा नाम तो जरूर है।” लेकिन दक्षिण अफ्रीका में स्पेन की शुरुआत निराशाजनक रही, जब वह अपने पहले ही मैच में स्विट्जरलैंड से 0-1 से हार गई। उसके बाद के चार मैच भी उसने वैसे नहीं खेले, जैसी उसकी प्रतिष्ठा है। तो अंडरअचीवर की चर्चा फिर लौट आई। <br /><br />मगर टीम ने तब क्लिक किया, जब उसकी सचमुच जरूरत थी। सेमी फाइनल में उसके सामने जर्मनी की टीम थी, जिसे टूर्नामेंट से पहले फेवरिट नहीं माना गया था, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका पहुंच कर अपने प्रदर्शन से फेवरिट बन गई थी। टीम फ्री फ्लो में थी। बेहतरीन तालमेल था। टीम की आंतरिक शक्ति उभार पर थी। लेकिन सेमी फाइनल में स्पेन के आगे जैसे उसने समर्पण कर दिया। उस रोज स्पेन ने दिखाया कि उसे आज क्यों खूबसूरत फुटबॉल का सिरमौर कहा जाता है। छोटे पास, बॉल पोजेशन, साफ-सुथरा खेल, फाउल से बचना, आपसी तालमेल से आगे बढ़ना और विपक्षी गोलपोस्ट पर दबाव बनाए रखना नए स्पेन की शैली है। <br /><br />दूसरी नीदरलैंड टूर्नामेंट की अकेली टीम है, जिसने अब तक अपने सभी छह मैच जीते हैं। टीम की रक्षा और आक्रमण पंक्ति में तालमेल बना रहा है। हालांकि सेमीफाइनल में उरुग्वे के खिलाफ उसका प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन यह भी सच है कि पूरे टूर्नामेंट में टीम कभी ल़ड़खड़ाती नजर नहीं आई है। दो जुलाई को क्वार्टर फाइनल में इस टीम ने इस टूर्नामेंट में फेवरिट मानी जा रही एक और टीम ब्राजील को हरा दिया। उस दिन हाफ टाइम तक नीदरलैंड की टीम ब्राजील से 0-1 से पिछड़ी हुई थी। जब ब्रेक हुआ तो टीम के खिलाड़ियों से नीदरलैंड के कोच बर्ट वान मारविक ने कहा- ‘अभी तक तुम लोग जैसे खेल रहे हो, वैसे ही खेलते रहे तो यह मैच हम लोग तीन या चार गोल से हारेंगे और कल हमारी घर वापसी हो जाएगी। या फिर तुम्हारे सामने दूसरा तरीका है कि जाओ और अपने ढंग का खेल खेलो, ताकि ब्राजील के खिलाड़ी तुम्हारे पीछे दौड़ें।’ इस गुरु मंत्र का जादुई असर हुआ। जैसा कोच चाहते थे, वही असल में मैदान पर घटित हुआ! नीदरलैंड ने उसी ढंग से खेल से मैदान मार लिया, जिस शैली पर ब्राजील की महारत रही है। यह नीदरलैंड की टीम की आंतरिक शक्ति और खिलाड़ियों के दृढ़ निश्चय की एक मिसाल है। <br /><br />वैसे खेल की खूबसूरती सिर्फ स्पेन हो या नीदरलैंड की थाती हो, आज ऐसा नहीं है। इस विश्व कप की एक विशेषता यह भी है कि इस बार 1980-90 के दशकों की यूरोपीय फुटबॉल शैली का पूरा पराभव हो गया। कहा जाता है कि उस शैली में शारीरिक ताकत का ज्यादा जोर होता था। जबकि उसके बरक्स दक्षिण अमेरिकी शैली थी, जिसे कलात्मक और खूबसूरत फुटबॉल कहा जाता था। क्या ऐसा कोई अंतर इस बार आपको नज़र आया है? शायद नहीं। जैसे छोटे पास ब्राजील या अर्जेंटीना की विशेषता थे, उसे अब स्पेन या जर्मनी कहीं ज्यादा अंजाम देते नजर आए हैं। जिस तरह दक्षिण अमेरिकी टीमें पहले तालमेल से आक्रमण के लिए बढ़ती थीं, उसे अब बड़ी यूरोपीय टीमों ने भी उतनी ही खूबी के साथ अपना लिया है। बॉल पोजेशन यानी गेंद को अपने पास ज्यादा से ज्यादा समय रखना पहले ब्राजील और अर्जेंटीना की खासियत मानी जाती थी। अब वही फुटबॉल स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी सभी खेल रहे हैं। <br /><br />क्वार्टर फाइनल दौर से पहले फीफा के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन से सामने आया कि पांच टॉप टीमें वो थीं, जिनके सफलता से पास देने की दर सबसे ज्यादा थी। ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी और नीदरलैंड की यह दर कम से कम 84 फीसदी थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी सिर्फ 78 फीसदी सफल पास दे पाए और उनकी जल्द विदाई हो गई। इंग्लैंड के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व स्ट्राइकर एंडी कोल ने इस संबंध में टिप्पणी की- “अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में आज पोजेशन सबसे अहम पहलू है। जो टीमें छोटे पास देने और वन टच गेम खेलने में माहिर हैं, वही सबसे ज्यादा सफल हैं।”<br /><br />वो 1980-90 के दशकों का दौर था, जब यूरोपीय टीमें ताकतवर स्ट्राइकर्स और हट्ठे-कट्ठे खिलाड़ियों को केंद्र में रख कर तैयार की जाती थीं। तब नॉर्वे की टीम इस लिहाज से खासी चर्चित हुई थी। लंबे शॉट लगाने और विपक्षी टीम को ताकत से टैकल करने की रणनीति अपना कर यह टीम फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। वो लगातार दो बार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट तक पहुंची। लेकिन अब उसी टीम के कोच रहे एजिल ओलसन का कहना है कि अब उसे नहीं दोहराया जा सकता। अब खेल अलग ढंग से खेला जाता है, जिसमें गेंद को पांव से सटा कर रखने और छोटे पास देने पर जोर है।<br />दरअसल, यह बदलाव अनायास नहीं आ गया। 1990 के विश्व कप टूर्नामेंट में खेले गए नीरस और जोर-जबरदस्ती वाले खेल ने फीफा और फुटबॉल प्रेमियों को गहरी चिंता में डाला। तब से नियमों में कई बदलाव लाए गए। गोलकीपर को बैकपास देने और पीछे से किसी खिलाड़ी को टैकल करने पर रोक लगा दी गई। फाउल के नियम कड़े कर दिए गए। ऑफ साइड का नियम बदल दिया गया, जिससे टीमें अपने पेनाल्टी इलाके को बचाने का जो जाल बिछाती थीं, वह करना नामुमकिन हो गया। <br /><br />नतीजा यह है कि फुटबॉल का खेल ज्यादा खूबसूरत हुआ है। कुछ जानकार इसका एक नुकसान यह जरूर बताते हैं कि इससे दुनिया भर में यह खेल ऐसा जैसा हो गया है। अब टीमों के स्टाइल, टैक्सिस और स्ट्रेटेजी में अंतर बहुत बारीक ही रह गया है। अब संभवतः असली बात टीम में तालमेल और उसकी आंतरिक शक्ति है और उसी से नतीजा तय होता है। मगर खूबसूरती के फैलने पर क्या अफसोस? अब जोगा बोनितो (खूबसूरत खेल) पर सिर्फ ब्राजील या दक्षिण अमेरिका का ही एकाधिकार नहीं है। और यूरोप में इसके दो सबसे बड़े अनुयायी-स्पेन और नीदरलैंड- आज फुटबॉल के चरमोत्कर्ष पर हैं। आज उनका मुकाबला देखना कतई ना भूलिएगा!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-96132867913373693?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-13536490177451623272010-07-10T18:30:00.000+05:302010-07-10T18:32:48.305+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन <br /></span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">रा</span>ष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की चिंताएं गहरी हो रही हैं। हिंदुत्व आंतकवाद की जांच के बढ़ते दायरे के साथ कई बम धमाकों के तार संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं से जुड़ते नजर आने लगे हैं। कुछ अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक इससे संघ नेतृत्व बेहद चिंतित है। इतना कि इस मुद्दे पर संगठन नेताओं की एक से ज्यादा बार बैठकें हो चुकी हैं। दो बैठकों में तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया। संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा कि हिंदुत्व आतंकवाद की घटनाओं में अगर संघ के स्वयंसवेकों की भागीदारी साबित हो गई, तो इससे आरएसएस के लिए उससे भी बदतर स्थिति पैदा हो जाएगी, जैसी महात्मा गांधी की हत्या में इसके शामिल होने का आरोप लगने पर हुई थी। <br /><br />आरएसएस की कोशिश आतंकवाद की घटनाओं से खुद को अलग करने की है। वह दिखाना चाहता है कि अगर संघ से जुड़े कुछ लोग ऐसी घटनाओं में शामिल भी हुए हों, तो यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। संघ की नीति आतंकवाद के रास्ते पर चलने की नहीं है। अखबारी खबरों के मुताबिक दो महीने पहले जब 2007 के अजमेर बम धमाके के सिलसिले में संघ के प्रचारकों देवेंद्र गुप्ता और लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हुई, तो संघ ने उनका बचाव न करने का फैसला किया। इसके विपरीत जांच में ‘पुलिस से सहयोग’ करने का निर्णय लिया गया। <br /><br />अब खबर है कि 2007 के हैदराबाद के मक्का मस्जिद धमाके के सिलसिले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में संघ के दो बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ की है। ये अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय हैं। अशोक बेरी उत्तर प्रदेश के लगभग आधे इलाके के प्रभारी क्षेत्रीय प्रचारक हैं और संघ की केंद्रीय समिति के भी सदस्य हैं। अशोक वार्ष्णेय कानपुर में रहते हैं और संघ के प्रांत प्रचारक हैं। कानपुर में ही बम बनाने के दौरान विस्फोट हो जाने की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। <br />अजमेर में सूफी दरगाह पर 11 अक्टूबर 2007 को हुए बम धमाकों की जांच में अब लगभग यह साफ हो गया है कि इस हमले को अभिनव भारत नाम के संगठन ने अंजाम दिया था। अभिनव भारत वही संगठन है, जिसका नाम मालेगांव धमाकों में आया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की उस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे जिस दक्षता से उस जांच को आगे बढ़ा रहे थे, उससे हिंदुत्ववादी आतंकवाद का पूरा पर्दाफाश होने की उम्मीद थी। लेकिन इसी बीच वे पाकिस्तानी आतंकवादियों के शिकार हो गए। लेकिन उनकी और उनके बाद हुई जांच का यह परिणाम है कि हिंदुत्ववादी आतंकवाद के फैलते जाल से देश आज बेहतर ढंग से परिचित है। <br /><br />जांच के मुताबिक हिंदुत्ववादी आतंकवाद की पहली घटना 2003 में महाराष्ट्र के परभणी में हुई थी। 2006 में नांदेड़ में बजरंग दल के दो सदस्य बम बनाते वक्त अपने घर में मारे गए। अब यह माना जाता है कि 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद, सितंबर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव और उसी समय मोडासा में बम धमाकों के पीछे अभिनव भारत संगठन का ही हाथ था। यह संदेह भी है कि समझौता एक्सप्रेस पर भी इसी संगठन ने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान जा रहे 68 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। <br /><br />जब पहली बार हिंदुत्ववादी आंतकवाद की बात सामने आई तो संघ परिवार के संगठनों ने इसे यूपीए सरकार की साजिश बताया। साध्वी प्रज्ञा सिंह के बचाव में संघ और भाजपा के बड़े नेता उतरे। चर्चाओं में ऐसी दलीलें भी पेश की गईं कि कोई हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। उसके पहले तक इस्लामी आतंकवाद का ढोल पीटने वाले संघ परिवार के नेता तब यह कहने लगे कि आतंकवाद का किसी धर्म से वास्ता नहीं होता। लेकिन अब कई बम कांडों की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे ऐसी दलीलों से नहीं बचा जा सकता है, यह शायद संघ नेतृत्व की समझ में आ गया है। <br /><br />लेकिन सवाल यह है कि क्या आतंकवाद की घटनाओं में शामिल लोगों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा कर संघ एक संगठन के रूप में अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? जिम्मेदारी हमेशा इस बात से ही तय नहीं होती कि आप हाथ में बंदूक या बम लेकर निकले या नहीं। जो लोग बंदूक या बम लेकर निकलते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किसने या किस विचार ने किया, यह शायद इस चर्चा का सबसे अहम पहलू है। संघ नेताओं की यह दलील मानी जा सकती है कि किसी धर्म का आतंकवाद से वास्ता नहीं होता। लेकिन इस बात के प्रमाण तो दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं कि आतंकवाद का धर्म की सियासत से वास्ता होता है। क्या संघ परिवार इस बात पर परदा डाल सकता है कि ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ की आड़ में उसकी पूरी सियासत धर्म और धर्म की बेहद संकीर्ण परिभाषा पर आधारित है? <br /><br />जो राजनीति या गतिविधियां ऐतिहासिक प्रतिशोध, रूढ़िवादी सामाजिक मूल्यों और वर्चस्ववादी संस्कृति पर आधारित हों, और इन्हीं को स्थापित करने के मकसद से आगे बढ़ाई जा रही हों, हिंसा और अपने चरम रूप में आतंकवाद उनकी स्वाभाविक परिणति होता है। साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, देवेंद्र गुप्ता या लोकेश शर्मा किसी निजी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बम के रास्ते पर नहीं चले। वे उसी विचारधारा की स्थापना के लिए आगे बढ़े, संघ हजारों लोगों को जिसकी घूंट पिलाने में पिछले दशकों के दौरान सफल रहा है। आज अगर वे जांच एजेंसियों के हाथ पड़ गए हैं, तो उनसे नाता तोड़ कर संघ परिवार उन्हें अकेले अपनी रक्षा के लिए तो छोड़ सकता है, लेकिन वह उनके कार्यों की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। <br /><br />यह भी गौरतलब है कि आतंकवाद हमेशा सिर्फ निजी कार्रवाई नहीं होता। यह सामूहिक और कई मामलों में व्यवस्थागत कार्रवाई भी होता है। बाबरी मस्जिद के ध्वंस को आतंकवाद की एक सामूहिक कार्रवाई की मिसाल माना जा सकता है। आखिर उस पूरी परियोजना का मकसद ताकत के जोर से एक समुदाय विशेष को उसकी हैसियत बताना और उस जैसे तमाम अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व की स्थापना था। 2002 के गुजरात दंगों को व्यवस्थागत आतंकवाद का नमूना माना जा सकता है। उसका भी वही उद्देश्य था, जो बाबरी मस्जिद ध्वंस के आंदोलन का था। साध्वी प्रज्ञा और उनके साथियों से खुद को अलग करते हुए क्या संघ उन दोनों कार्रवाइयों के ‘नायकों’ से भी संबंध तोड़ने का साहस जुटा सकता है? <br /><br />जाहिर है, संघ ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे में हिंदुत्ववादी आतंकवाद के आरोपियों से नाता तोड़ने की कवायद को सिर्फ अपनी खाल बचाने की उसके जतन के रूप में ही देखा जा सकता है। बहरहाल, संघ को यह सुविधा जरूर है कि उसका नाता देश के बहुसंख्यक समुदाय से है, इसलिए सरकार उस पर उसी फुर्ती से हाथ से नहीं डाल सकती, जैसे वह सिमी या उस तरह के किसी और संगठन पर डालने की स्थिति में होती है। लेकिन जो संघ की सुविधा है, वही आधुनिक भारत के लिए एक बड़े नुकसान का पहलू है। अल्पसंख्यक समूहों का आतंकवाद खतरनाक है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के किसी संगठन का आतंकवाद सफल हुआ, तो उन तमाम बुनियादों को ही नष्ट कर देगा, जिस पर सर्व-समावेशी और न्याय आधारित भारतीय राष्ट्र का विचार टिका हुआ है। स्पष्ट है, संघ परिवार को इस बात की तो कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि यही तो उसका मकसद है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-1353649017745162327?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-58285300205334488352010-07-10T18:29:00.002+05:302010-07-10T18:30:42.822+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन </span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">य</span>ह गौर करने की बात है कि पेट्रोलियम की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के फैसले के खिलाफ विपक्ष द्वारा आयोजित भारत बंद से कौन-कौन नाराज हुआ। मनमोहन सिंह सरकार का विपक्ष के इस कदम को चुनौती देना तो स्वाभाविक ही था, तो सरकार ने अखबारों में बड़े-बड़े इश्तहार निकाल कर भारत बंद की अपील के औचित्य पर सवाल उठाए। <br /><br />मगर ज्यादा परेशानी इस बात से है कि केरल हाई कोर्ट ने भी इस पर ‘परेशानी’ जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम हड़ताल को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद भारत बंद आयोजित किया जा रहा है। यहां संदर्भ के तौर पर यह याद कर लेना उचित होगा कि एक दशक पहले केरल हाई कोर्ट ने ही बंद और आम हड़तालों को गैर कानूनी ठहराने का फैसला दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी थी। <br /><br />बंद से नाराज होने वाला तीसरा समूह उद्योगपतियों का है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसौचैम) ने एक बयान में बंद को अनुचित और बेतुका बताया और अनुमान लगाया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को करीब दस हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उद्योगपतियों के एक दूसरे संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने इससे तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान होने की बात कही। लेकिन उद्योगपतियों और व्यापारियों के एक और संगठन फिक्की ने शायद इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दिया और १३,००० करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही। <br /><br />बात आगे बढ़ाने से पहले यह याद कर लेना उचित होगा कि केरल हाई कोर्ट ने जब बंद और हड़तालों को गैर कानूनी घोषित किया था, तो वह फैसला फिक्की की याचिका पर ही दिया गया था। केरल हाई कोर्ट की ताजा टिप्पणी के साथ यह संदर्भ भी गौरतलब है कि इन दिनों में हाई कोर्ट का एक फैसला विवादास्पद बना हुआ है। इस फैसले में सड़कों के किनारे जन सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। राज्य में सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने इस फैसले का सार्वजनिक विरोध किया है और इससे भी हाई कोर्ट के जज दुखी हैं। उन्होंने इस फैसले को लेकर जजों की हुई आलोचना को “खतरनाक” करार दिया है। <br /><br />तो कहा जा सकता है कि सरकार, न्यायपालिका और उद्योग जगत- ये तीनों आम हड़ताल और बंद जैसे आयोजनों के खिलाफ हैं। इनके साथ मेनस्ट्रीम मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को भी शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए हड़ताल और बंद के दिन खबर वह मुद्दा नहीं होता, जिसके लिए इनकी अपील की जाती है। बल्कि उनके लिए खबर लोगों को हुई कथित परेशानी होती है। अगर किसी बंद को आम जनता के बड़े हिस्से का समर्थन मिलता है, जैसाकि पांच जुलाई को विपक्ष के बंद को मिला, तो सहज बुद्धि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस मुद्दे ने आम जन की भावनाओं को छुआ है और बंद की सफलता असल में आम जन के बहुसंख्यक हिस्से की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह भी सामान्य बुद्धि से समझा जा सकता है कि उस मुद्दे की वजह से जनता का वह हिस्सा परेशान होगा, तभी उसने बंद में सक्रिय या परोक्ष भागीदारी की। लेकिन मीडिया के ज्यादातर हिस्से के लिए वह परेशानी खबर नहीं होती। बल्कि उसके बरक्स कुछ अन्य लोगों की परेशानी को खड़ा कर बंद या हड़ताल के पीछे की नैतिकता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। <br /><br />लेकिन सवाल है कि आखिर बंद क्यों होते हैं? इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि यह चुनाव में जनता द्वारा नकार दिए गए विपक्षी दलों का सरकार को परेशान करने का हथकंडा है। लेकिन इससे इस बात का जवाब नहीं मिलता कि आखिर जनता का बड़ा हिस्सा उन दलों की अपील पर क्यों आंदोलित हो जाता है? अगर आप जनतंत्र के बुनियादी उसूलों में भरोसा नहीं रखते, तो इसका यह जवाब दे सकते हैं कि वह बहकावे में आ जाता है। लेकिन यह जवाब समस्यामूलक है। अगर जनता विपक्ष के बहकावे में आ जाती है, तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके बहकावे में आकर उसने उसे वोट दे दिया था? जाहिर है, बहस की ऐसी दलीलों से लोकतंत्र का पूरा संदर्भ ही सवालों के घेरे में आ जाता है। <br /><br />बहरहाल, हकीकत यही है कि जो लोग आम जन या विपक्ष के बंद और हड़ताल आयोजित करने के अधिकार को चुनौती देते हैं, उनका लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों में कोई भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता, तो उनके लिए विचार का पहला बिंदु वो नीतियां होतीं, जिनकी वजह से ‘आम आदमी’ का जीना दूभर होता है और वह अपनी दिहाड़ी या एक दिन की कमाई को दांव पर लगा कर उनके प्रति विरोध जताने के लिए मजबूर होता है। प्रतिरोध का यह औजार और इसे जताने का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी परिभाषा का हिस्सा हैं। सरकार और उद्योग जगत का इसके औचित्य पर सवाल उठाना लोकतंत्र को सीमित या नियंत्रित करने की उनकी मंशा को जाहिर करता है। यह दुखद है कि अक्सर अदालतें भी इस प्रयास को नैतिक या संवैधानिक जामा पहना देती हैं। संविधान और कानून की व्याख्या का अधिकार उनके पास जरूर है। <br /><br />मगर जब ऐसी व्याख्या का आम जन के व्यापक हितों और लोकतंत्र की बुनियादी धारणा से टकराव होता है, तो उसका वही नतीजा होता है, जो पांच जुलाई को देखने को मिला। न्यायपालिका की घोषणाओं के मुताबिक बंद गैर कानूनी और असंवैधानिक है। लेकिन भारत बंद हुआ और जनता की व्यापक भागीदारी से सफल रहा। क्या इससे अदालती घोषणाओं के औचित्य पर प्रश्न खड़े नहीं होते? <br /><br />आखिर बंद क्यों होते हैं? इसे समझने के लिए पांच जुलाई के बंद को ही लेते हैं। इस बंद की अपील क्यों हुई? इसलिए कि सरकार ने पेट्रोल के दामों को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला किया, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टोरंटो में हुए जी-२० शिखर सम्मेलन से लौटते हुए इस बारे में कोई भ्रम नहीं रहने दिया कि जल्द ही डीजल की कीमतों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। इस फैसले का फौरी नतीजा यह हुआ कि केरोसीन, डीजल. रसोई गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इनका सीधा असर आम महंगाई पर भी होगा, यह बात खुद सरकार भी मानती है। यह समझना मुश्किल है कि जिस वक्त खाद्य पदार्थों की महंगाई दर १५ फीसदी से ऊपर और आम मुद्रास्फीति दो अंकों में चल रही हो, उस समय गरीब तबकों के हितों का ख्याल करने वाली कोई सरकार ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? <br /><br />अगर सरकार की आर्थिक नीति संबंधी प्राथमिकताओं पर गौर किया जाए तो यह साफ होने में देर नहीं लगती कि वित्तीय अनुशासन बरतने या राजकोषीय घाटे को पाटने की सरकार की दलीलें खोखली हैं। अगर राजकोष पर इतना ही दबाव है, तो पिछले बजट में आय कर में छूट देकर संपन्न तबकों को सरकार ने २६ हजार करोड़ रुपए की सौगात क्यों दे दी थी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ों और तर्कों के साथ इस बहस में शामिल होते हुए यह साफ कर दिया है कि सरकार का कर ढांचा पेट्रोलियम की महंगाई के लिए जिम्मेदार है। साथ सरकारी तेल कंपनियां सब्सिडी की वजह से कहीं दिवालिया नहीं हो रही हैं, जैसा सरकार दावा करती है। विपक्ष के इस आरोप को हलके से खारिज नहीं किया जा सकता कि पेट्रोलियम की कीमत को नियंत्रण मुक्त करने के पीछे सीधा मकसद निजी क्षेत्र, और उसमें भी कुछ खास उद्योग घरानों को लाभ पहुंचाना है, ताकि पेट्रोलियम के कारोबार में वे लौट सकें। <br /><br />असल में सारा संदर्भ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की आर्थिक प्राथमिकताओं का ही है। मनमोहन सिंह सरकार अब बेलगाम होकर नव-उदारवादी नीतियों का पालन कर रही है, और इसके तहत अर्थव्यवस्था में सरकार के बचे-खुचे दखल को खत्म करने के रास्ते पर चल रही है। अपने पहले कार्यकाल में वामपंथी दलों के समर्थन पर निर्भर होने की वजह से यूपीए सरकार जिन कदमों को नहीं उठा सकी और अनिच्छा से जन कल्याण के जो कदम उसे उठाने पड़े- उन दोनों ही क्षेत्रों में वह अपनी ‘गलतियों’ को अब वह सुधारना चाहती है। सूचना का अधिकार कानून को बेअसर करने की प्रधानमंत्री की मंशा अब सार्वजनिक हो चुकी है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के प्रति सरकार के स्तर पर कोई उत्साह है, इसके लक्षण ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के वादे की रस्मअदायगी से आगे नहीं जाना चाहती, यह भी अब साफ हो चुका है। और महंगाई की मार से चंद संपन्न तबकों को छोड़ कर बाकी कौन बचा है! तो सवाल है कि आम लोग क्या करें? <br /><br />लोकतांत्रिक ढांचे में विपक्ष का यही काम होता है कि वह सरकारी नीतियों की आलोचना जनता के सामने पेश करे। उसे सरकार के विरोध और उसे बेनकाब करने का जनादेश मिला होता है। ऐसा करने के लिए जुलूस, धरना, प्रदर्शन, जन सभा और आम हड़ताल उसके औजार हैं। हमने बंद और हड़ताल की ऐसी अनगिनत अपीलें देखी हैं, जिन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब ऐसी अपील उनकी भावनाओं को छूती है, तभी वे उसे समर्थन देते हैं। पांच जुलाई का बंद इसलिए सफल रहा, क्योंकि वह लोगों के सामान्य अनुभूतियों से जुड़ा। कांग्रेस पार्टी अगर इसे नहीं समझती है, तो यह उसकी अपनी समस्या है। अक्सर सत्ता का अहंकार पार्टियों को हकीकत से विमुख कर देता है। <br /><br />कांग्रेस पार्टी अगर सोचती है कि एक बार फिर उसका एकछत्र राज हो गया है, तो पार्टी नेताओं की समझ पर सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है। सोनिया गांधी और उनके सलाहकार भले अब यह न देख पा रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति में पार्टी का पुनर्जीवन हुआ। सांप्रदायिक-फासीवाद के बढ़ते खतरे ने उसे धर्मनिरपेक्ष ताकतों के व्यापक गठजोड़ में केंद्रीय भूमिका दी। लेकिन इसके साथ ही उसे समर्थन देने वाले जन समूहों की यह अपेक्षा भी थी कि कांग्रेस उन धुर दक्षिणपंथी नीतियों से अलग मध्यमार्ग पर चले, जिन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने बेलगाम होकर अपनाया था। दरअसल, इन्हीं नीतियों की वजह से नरसिंह राव के जमाने में कांग्रेस जनता से कटते हुए अप्रासंगिक होने के कगार पर पहुंच गई थी। <br /><br />दुर्भाग्य से २००९ के चुनाव के बाद वामपंथी दलों के दबाव से मुक्त होते ही कांग्रेस नेता इस ऐतिहासिक सबक को पूरी तरह भूल गए हैं। वे यह भूल गए हैं कि नरसिंह राव के जमाने वाली नीतियां दरअसल मनमोहन सिंह की ही थीं। और उन्हें यह भी याद नहीं है कि मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता हैं, जिनका कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। जनता के बीच वे सिर्फ एक बार गए और उसका क्या नतीजा रहा था, कम से कम यह तो कांग्रेस आलाकमान को याद रखना चाहिए। खास ऐतिहासिक परिस्थितियों ने बैंकर और नव-उदारवाद के इस अनुयायी को देश के सबसे अहम पद पर पिछले छह साल से बनाए रखा है। मगर ये परिस्थितियां हमेशा कांग्रेस के हक में नहीं रहेंगी। आम आदमी के नारे के साथ आम आदमी के हितों पर चोट का खेल बहुत लंबा नहीं चलेगा। <br /><br />बहरहाल, कांग्रेस जो नीतियां अपनाएगी, उसकी तो फिर जवाबदेही है। जनता उसका हिसाब करेगी। लेकिन एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठकर बंद और हड़ताल के खिलाफ उपदेश देने वाले समूहों की तो यह भी जवाबदेही नहीं है। इसलिए यह देश की जनतांत्रिक शक्तियों का कर्त्तव्य है कि वे इस बहस में उतरें और जनता द्वारा अपने अधिकार जताने के लिए लंबे संघर्ष से हासिल औजारों की रक्षा करें। देश का फायदा और नुकसान क्या है, इसका हिसाब लगाने का सारा ठेका फिक्की, एसौचैम और सीआईआई के पास नहीं है। और जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कैसे लड़े, यह जानने के लिए वह न्यायपालिका की मोहताज नहीं है। पांच जुलाई को देश के जन समूहों ने यह बात फिर पुरजोर ढंग से जता दी है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-5828530020533448835?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-8478458835062363802010-07-03T12:58:00.002+05:302010-07-03T13:01:48.223+05:30<strong>सत्येंद्र रंजन </strong><br /><br /><strong>भा</strong>रत में प्रिंट मीडिया अपने खुशहाल दौर में है। अखबारों का सर्कुलेशन बढ़ रहा है और इसी के अनुपात में उनकी आमदनी भी बढ़़ रही है। हर साल दो बार आने वाले इंडियन रीडरशिप सर्वे (आईआरएस) के आंकड़े अखबार घरानों का उत्साह कुछ और बढ़ा जाते हैं। लेकिन यही बात आज पूरी दुनिया के साथ नहीं है। बल्कि धनी देशों में आज प्रिंट मीडिया गहरे संकट में है। संकट पिछले एक दशक से गहराता रहा है, लेकिन पिछले दो वर्षों में आर्थिक मंदी ने कहा जा सकता है कि अखबार मालिकों की कमर तोड़ दी है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की ताजा रिपोर्ट ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है। साफ है कि प्रसार संख्या और विज्ञापन से आमदनी दोनों ही में तेजी से गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के इन निष्कर्षों पर गौर कीजिएः<br /><br />- ओईसीडी के ३० सदस्य देशों में से करीब २० में अखबारों की पाठक संख्या गिरी है। नौजवान पीढ़ी में पाठक सबसे कम हैं। यह पीढ़ी प्रिंट मीडिया को अपेक्षाकृत कम महत्त्व देती है।<br />- साल २००९ ओईसीडी देशों में अखबारों के लिए सबसे बुरा रहा। सबसे ज्यादा गिरावट अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, कनाडा और स्पेन में दर्ज की गई।<br />- २००८ के बाद अखबार उद्योग में रोजगार खत्म होने की रफ्तार तेज हो गई। खासकर ऐसा अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड और स्पेन में हुआ।<br /> <br />यह रिपोर्ट इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें न सिर्फ अखबारों के सामने गहराती समस्याओं का जिक्र हुआ है, बल्कि इसने धनी देशों के मीडिया उद्योग की अर्थव्यवस्था और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के असर की भी विस्तार से चर्चा की गई है। मसलन, इससे यह बात सामने आती है कि आज दुनिया भर में अखबार सबसे ज्यादा विज्ञापन पर निर्भर हैं। ओईसीडी देशों में उनकी करीब ८७ प्रतिशत कमाई विज्ञापन से होती है। २००९ में अखबारों के ऑनलाइन संस्करणों की आमदनी में भारी गिरावट आई। इसका हिस्सा उनकी कुल आमदनी में महज चार फीसदी रह गया। <br /><br />जहां तक अखबार घरानों के खर्च का सवाल है, तो सबसे ज्यादा लागत अखबार छापने (प्रोडक्शन), रखरखाव, प्रशासन, प्रचार और वितरण पर आता है। ये खर्च स्थायी हैं, इसलिए मंदी के समय इसमें कटौती आसान नहीं होती और इस वजह से अखबारों के लिए बोझ बहुत बढ़ जाता है। अखबारों की प्रसार संख्या के लिए बड़ी चुनौती इंटरनेट से पैदा हो रही है। कुछ ओईसीडी देशों में तो आधी से ज्यादा आबादी अखबार इंटरनेट पर ही पढ़ती है। दक्षिण कोरिया में यह संख्या ७७ फीसदी तक पहुंच चुकी है। कोई ऐसा ओईसीडी देश नहीं है, जहां कम से कम २० प्रतिशत लोग अखबार ऑनलान ना पढ़ते हों। इसके बावजूद इंटरनेट पर खबर के लिए पैसा देने की प्रवृत्ति बहुत कमजोर है। <br /><br />दरअसल, मजबूत रुझान यह है कि लोग खबर को कई रूपों में भी पढ़ते हैं और इंटरनेट में भी उनमें से एक माध्यम है। ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन अखबार पढ़ने वालों में ज्यादा संख्या उन लोगों की ही होती है, जो छपे अखबारों को पढ़ते हैं। इसका अपवाद सिर्फ दक्षिण कोरिया है, जहां छपे अखबार पढ़ने का चलन तो कम है, मगर इंटरनेट पर बड़ी संख्या में लोग अखबार पढ़ते हैं। <br /><br />ऐसा माना जाता है कि युवा वर्ग इंटरनेट पर खबर का सबसे बड़ा पाठक वर्ग है। लेकिन ओईसीडी देश में देखा गया है कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन खबर २५ से ३४ वर्ष के लोग पढ़ते हैं। लेकिन ताजा अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जो सिर्फ इंटरनेट पर ही खबरें पढेंगे। हालांकि इसमें इस बात पर चिंता भी जताई गई है कि युवा पीढ़ी के लोग उन खबरों को बहुत कम पढ़ते हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से समाचार माना जाता है। <br /><br />सभी ओईसीडी देशों में ऑनलाइन न्यूज वेब साइट्स पर आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक कुल जितने लोग इंटरनेट पर आते हैं, उनमें से करीब पांच फीसदी खबरों की साइट पर भी जाते हैं। बड़े अखबारों का अनुभव है कि अब रोज लाखों लोग उनके पेजों पर आते हैं। यानी इंटरनेट समाचार का माध्यम तो बन गया है, लेकिन मुश्किल यह है कि जिस साइट पर समाचार के लिए पैसा मांगा जाता है, लोग वहां जाना छोड़ देते हैं। <br /><br />धनी देशं में अखबार पहले से ही इंटरनेट की चुनौती का सामना कर रहे थे। २००८ में आई आर्थिक मंदी ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। तब अनेक अखबारों के बंद हो जाने का अंदाजा लगाया जाने लगा। अमेरिका में बोस्टन ग्लोब और सैन फ्रैंसिस्को क्रोनिकल नाम के अखबारों के बंद होने की अटकलें जब फैलीं तो सनसनी फैल गई। जो अखबार बंद होने के कगार पर नहीं थे, उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं थी। अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूज एडिटर्स के मुताबिक २००७ के बाद से अमेरिका में १३,५०० पत्रकारों की नौकरियां चली गई हैं। लागत में कटौती प्रचलित शब्द हो गया। न्यूजपेपर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक २००८ की पहली तिमाही में अखबारों और उनकी वेबसाइटों को मिलने वाले विज्ञापन में ३५ प्रतिशत की गिरावट आई। सर्कुलेशन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। <br /><br />संकट यूरोप में भी था। वहां युवा पीढ़ी के इंटरनेट को खबर का मुख्य माध्यम बनाने की समस्या पहले से ही कहीं ज्यादा रही है। ऐसा देखा गया है कि ३५ वर्ष से कम उम्र के बहुत से लोग अब इंटरनेट पर खबर और विश्लेषण पढ़ लेते हैं और अगली सुबह अखबार को छूते तक नहीं हैं। आर्थिक मंदी के दौर यूरोप में यह देखने को मिला कि विज्ञापन अखबार से हटकर वेब साइट्स को जाने लगे। लेकिन पेच यह था कि ये विज्ञापन अखबारों की वेबसाइटों को नहीं, बल्कि सर्च इंजन्स को मिल रहे थे। पिछले दो साल में पूरे यूरोप के मीडिया जगत में अखबारों के अंधकारमय भविष्य की खूब चर्चा रही है। <br /><br />अखबारों की बुरी हालत का एक उदाहरण फ्रांस का अखबार ले मोंद है। इस अखबार को फ्रांस की अंतरात्मा कहा जाता है। इसकी विशेषता यह रही है कि इसका कोई मालिक कोई पूंजीपति नहीं है। यह पत्रकारों द्वारा संचालित अखबार रहा है। लेकिन आज अखबार दीवालिया होने के कगार पर है। अखबार चलाने वाली कंपनी पर आज १२ करोड़ डॉलर का कर्ज है। अब दीवालिया होने से बचने का एक ही उपाय है कि कंपनी के शेयर किसी पूंजीपति को बेचे जाएं। अगर ऐसा होता है, तो यह पत्रकारों की स्वतंत्रता की कीमत पर होगा। लेकिन इसके अलावा शायद ही कोई विकल्प है। <br /><br />दरअसल, आर्थिक मंदी और इंटरनेट की चुनौती ने अमेरिका और यूरोप में अखबारों का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। ब्रिटिश पत्रिका द इकॉनोमिस्ट में छपी एक रिपोर्ट से अखबारों के बदले स्वरूप का अंदाजा लगता है। जब मंदी की गहरी मार पड़ी, तो खासकर अखबारों ने अपना वजूद बचाने के लिए दो तरीके अपनाए- कवर प्राइस यानी दाम बढ़ाना और लागत घटाना। बड़ी संख्या में पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों की नौकरी गई और बहुत से पत्रकारों को अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया गया। कुछ अखबारों में तो एक चौथाई पत्रकार या तो हटा दिए गए या बिना वेतन की छुट्टी पर भेजे गए। इसके अलावा अखबारों ने अपने कई ब्यूरो बंद कर दिए। खास मार विदेशों में स्थित ब्यूरो पर पड़ी। <br /><br />एक अनुमान के मुताबिक आज अमेरिकी अखबारों में वेतन पर होने वाला खर्च मंदी से पहले की अवधि की तुलना में चालीस फीसदी घट गया है। जिन घरानों के एक से ज्यादा प्रकाशन निकलते हैं, उन्होंने कंटेन्ट साझा करने का नियम अपना लिया। मसलन, अलग-अलग अखबारों और पत्रिकाओं ने एक विषय को कवर करने के लिए पहले जहां अलग-अलग पत्रकार रखे थे, वहीं अब एक पत्रकार द्वारा लिखी गई रिपोर्ट या विश्लेषण ही उस घराने के सभी प्रकाशन छापने लगे। <br /><br />ये तो वे बदलाव हैं, जिनका पाठकों से सीधा रिश्ता नहीं है। पाठकों को जो बदलाव देखने या झेलने पड़े, उनका संबंध प्रकाशनों के बदले स्वरूप से है। आज अमेरिका के ज्यादातर अखबार पहले की तुलना में कम पेजों वाले हो गए हैं और उनका कंटेन्ट फोकस्ड यानी कुछ विषयों पर केंद्रित हो गया है। मसलन, कई अखबारों ने नई कारों, अन्य दूसरे महंगे उत्पादों और नई फिल्मों की समीक्षा के कॉलम बंद कर दिए हैं। अब जोर उन सूचनाओं को देने पर पर है, जिसका पाठकों से सीधा वास्ता है। यानी पूरी दुनिया और हर क्षेत्र की खबर पेश करने के बजाय अब अखबार किसी खास क्षेत्र और खास वर्ग की सूचना देने की नीति पर चल रहे हैं। मार्केटिंग टीमें उन वर्गों और क्षेत्रों की पहचान पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिनमें अखबार की पहुंच है और उनके माफिक ही अखबार के स्वरूप को ढाला जा रहा है। <br /><br />परिणाम यह है कि अखबार आज ज्यादातर स्थानीय और खेल की खबरों से भरे रहते हैं। अखबार इन खबरों की रिपोर्टिंग में ही अपने संसाधन लगा रहे हैं। उन पाठकों की चिंता छोड़ दी गई है, जो दुनिया भर और गंभीर मुद्दों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि उन पाठकों की मांग पूरी करना महंगा है, और वैसे पाठकों में विज्ञापनदाताओं की ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। <br /><br />जानकारों का कहना है कि इन तरीकों से मंदी के दौर में अमेरिकी अखबारों ने अपना वजूद बचा लिया है। मगर कंप्यूटर और आई-पैड पर खबर पढ़ने की बढ़ती प्रवृत्ति से पैदा होने वाली चुनौती का तोड़ वे नहीं ढूंढ पाए हैं। समस्या यह है कि नौजवान पीढ़ी के लोग खबर के लिए पैसा नहीं देना चाहते- चाहे वे अखबार ऑनलाइन पढ़ते हों या ऑफलाइन। अखबारों के दीर्घकालिक भविष्य के लिए इसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। <br /><br />बहरहाल, अखबारों की ये मुश्किलें अभी धनी देशों की देशों की समस्या ही हैं। विकासशील देशों में रुझान उलटा है। वहां अखबार तेजी से फैल रहे हैं। मसलन, ब्राजील में पिछले एक दशक में सभी अखबारों के पाठकों की कुल संख्या दस लाख बढ़ी है। आज वहां ८२ लाख लोग रोज अखबार पढ़ते हैं। मंदी के दौर में थोड़े समय के लिए वहां भी विज्ञापनों से अखबारों की आमदनी घटी, लेकिन जल्द ही पुरानी स्थिति बहाल हो गई। ब्राजील में तेजी से फैलता मध्य वर्ग अखबारों को नया आधार दे रहा है। लेकिन कंटेन्ट की चुनौती वहां भी है। एक अध्ययन के मुताबिक ब्राजील के अखबारों में ज्यादातर अपराध और सेक्स की खबरें छपती हैं। वहां २००३ में टॉप दस अखबारों में से सिर्फ तीन टैबलॉयड थे, लेकिन इनकी संख्या आज पांच हो चुकी है। <br /><br />ऐसा ही रुझान हम भारत में भी देख सकते हैं। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है, जहां प्रिंट मीडिया का खुशहाल बाजार है। प्रसार संख्या और विज्ञापन से आने वाली रकम- दोनों में हर साल लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी के कम से कम दो अखबारों की पाठक संख्या रोजाना दो करोड़ से ऊपर है। अंग्रेजी के एक अखबार की रोजाना पाठक संख्या सवा करोड़ से ऊपर है। पचास लाख से ऊपर पाठक संख्या वाले अखबार तो कई हैं। इस खुशहाली की बड़ी वजह भारत की आबादी है। पिछले २० वर्षों में देश में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ है। छोटे शहरों और कस्बों में नव-साक्षरों और नव-शिक्षितों का एक बड़ा वर्ग सामने आया है। यही तबके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अखबारों का बाजार हैं। मध्य वर्ग के उभार के साथ अंग्रेजी अखबारों का बाजार भी फैला है। <br /><br />भारतीय अखबारों के सामने इंटरनेट की चुनौती भी अभी नहीं है। इसकी एक वजह इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का कम प्रसार और दूसरी वजह इंटरनेट की भाषा आज भी मुख्य तौर पर अंग्रेजी का होना है। इसलिए भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले पाठकों के पास खबर पढ़ने का आज भी एक ही माध्यम है और वह है अखबार। अखबारों का स्वरूप लगातार निखरता गया है। आज प्रोडक्शन क्वालिटी के लिहाज से भारत के अखबार दुनिया के किसी भी हिस्से के अखबारों को टक्कर दे सकते हैं। टीवी न्यूज चैनल अपनी पहुंच और कवरेज के रेंज- दोनों ही लिहाज से एक छोटे दायरे तक सीमित हैं और इसलिए भी अखबारों के व्यापक आधार में सेंध लगाने की हालत में वे नहीं हैं। <br /><br />लेकिन बात अगर कटेन्ट की करें, तो भारतीय मीडिया के सामने भी वही सवाल और चुनौतियां हैं, जो आज विकसित दुनिया में दिखाई देती हैं। कहा जा सकता है कि मीडिया के सामने आज दोहरा संकट है। पश्चिमी मीडिया मार्केटिंग के संकट से ग्रस्त है और इसका असर उसके कंटेन्ट पर पड़ रहा है। जबकि भारतीय मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से खुशहाल है, लेकिन कंटेन्ट के निम्नस्तरीय होने का संकट उसके सामने भी है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-847845883506236380?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-34313169402330503352010-06-18T19:54:00.001+05:302010-06-18T19:55:26.244+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन </span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">भा</span>रत के पास फुटबॉल की विश्वस्तरीय टीम क्यों नहीं है? यही सवाल इस लेखक ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच सैयद नईमुद्दीन से पूछा था। नईमुद्दीन ने फौरन कहा- आप मारुति ८०० को मर्सिडीज के साथ नहीं दौड़ा सकते। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बसी नस्लें शारीरिक रूप से कमजोर हैं। यूरोपीय- खास कर स्लाव नस्ल वाली आबादी, और अफ्रीकन शारीरिक गठन में मजबूत होते हैं। फुटबॉल कलात्मक खेल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह शारीरिक ताकत एवं क्षमता की मांग करता है। ९० मिनट तक 110x75 के मैदान में लगातार दौड़ना और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से कौशल और शक्ति में होड़ करना आसान नहीं है। <br /><br />खेल, समाज और इतिहास पर गहरी निगाह रखने वाले कई जानकारों का कहना है कि भारत की जाति व्यवस्था और अस्पर्श एवं शुचिता की संस्कृति से अवदान के रूप में जो मानसिकता हमें मिली है, वह खेलों में भारत के पिछड़ा बने रहने की एक अहम वजह है। जिस खेल में हर पल शरीर का दूसरे शरीर से स्पर्श होता हो, वह भारतीय अभिजन समाज में स्वाभाविक रूप से वर्जित हो जाता है। इन जानकारों के मुताबिक इसीलिए भारतीय अभिजन ने क्रिकेट को अपनाया, जिसमें दो शरीरों का बहुत कम मौकों पर संपर्क होता है। कुछ अन्य जानकारों की राय रही है कि क्रिकेट जैसा सुस्त खेल, जिसमें शारीरिक ताकत की कम और दिमागी कौशल की ज्यादा जरूरत पड़़ती है, वह स्वाभाविक रूप से भारतीय मानस में ज्यादा स्वीकार्य और संभव दोनों ही साबित हुआ। <br /><br />क्या यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट टीम अपने सबसे बेहतर दौर में भी फील्डिंग में कमजोर बनी रहती है? या जिस क्वालिटी के स्पिनर यहां होते हैं, उसी दर्जे के तेज गेंदबाज नहीं होते? फुटबॉल के संदर्भ में विचार करते समय तंदुरुस्ती से जुड़े ये सवाल प्रासंगिक हो जाते हैं। और इसलिए भी कि ये दोनों खेल अंग्रेजों के साथ ही भारत आए। क्रिकेट को प्रभु वर्ग ने अपनाया, जबकि फुटबॉल अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा आम जन के बीच फैला। दुनिया के स्तर पर आधुनिक फुटबॉल का इतिहास १८६३ में शुरू होता है, जब इंग्लैंड में फुटबॉल एसोशिएशन की स्थापना हुई। १८७२ में इंग्लैंड में शुरू हुआ एफ.ए. कप दुनिया में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो आज भी जारी है। लेकिन यह बात भारत में भी बहुत से लोगों को शायद मालूम ना हो कि फुटबॉल का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट अपने देश में ही खेला जाता है और वह डूरंड कप है, जिसकी शुरुआत १८८८ में हुई थी। <br /><br />अभी विश्व कप चल रहा है, तो इस दौरान कई दिलचस्प और महत्त्वपर्ण जानकारियां भी सामने आ रही हैं। मसलन, ऑल स्पोर्ट्स पत्रिका के संपादक मारियो रोड्रिग्ज ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी के फुटबॉल से रिश्तों की अहम जानकारी प्रस्तुत की है। उनके मुताबिक गांधीजी ने जोहानिसबर्ग और प्रीटोरिया में दो फुटबॉल क्लबों की स्थापना की थी। इनका नाम उन्होंने अहिंसा की अपनी विचारधारा के आधार पर ही पैसिव रेजिस्टेंस क्लब रखा था। इन क्लबों के जरिए उन्होंने फुटबॉल मैचों को दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक जगह इकट्ठा होने का मौका बनाया। उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक अनेक मौकों पर गांधीजी मैचों के वक्त मौजूद रहते थे, और हाफ टाइम के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों से रंगभेद संबंधी मुद्दों और अहिंसा की राजनीति पर बातचीत करते थे। गांधीजी के १९१५ में भारत लौट आने के बाद भी ये क्लब कायम रहे, लेकिन आखिरकार १९३६ में बंद हो गए। जानकारों ने ध्यान दिलाया है कि अभिजन का खेल माने जाने वाले क्रिकेट और रग्बी के बजाय गांधीजी ने आमजन के खेल फुटबॉल में रुचि ली और उसका इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ भारतीय समुदाय के लोगों का मेलजोल बढ़ाने के लिए किया। <br /><br />जाहिर है, आज फुटबॉल जगत में भारत की हालत चाहे जितनी खस्ता हो, इस खेल से इस देश का एक ऐतिहासिक रिश्ता है। और इसी रिश्ते की वजह से भारतीय टीम ने १९५० के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था। हालांकि भारतीय टीम इसलिए वहां नहीं गई, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी जूता पहनकर खेलने के आदती नहीं थे, जबकि फीफा के नियमों के तहत खाली पांव नहीं खेला जा सकता था। <br /><br />यह पहलू ध्यान में रखने लायक है। इसलिए कि खेल में पैसे और तकनीक की बढ़ती दखल का विभिन्न खेलों के मुकाबले से भारत के बाहर बने रहने का गहरा नाता रहा है। मसलन, हॉकी को लीजिए। जब तक ये खेल कुदरती घास पर खेला जाता था, ग्रेफाइट और फाइबल ग्लास के बजाय स्टिक साधारण लकड़ी की होती थी, रबर और प्लास्टिक से बनी गेंदों के बजाय चमड़े की सीवन वाली गेंदें इस्तेमाल की जाती थीं, भारत और पाकिस्तान इस खेल के सिरमौर थे। फुटबॉल भी कुछ दशक पहले तक प्राकृतिक माहौल में खेला जाता था। लेकिन आज कृत्रिम पिच, हाईटेक गेंदों और खिलाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी ने पूरा नजारा बदल दिया है। <br /><br />सैयद नईमुद्दीन ने पहले निराशाजनक तस्वीर खींचने के बाद अपनी बात में यह जोड़ा था कि भारतीय टीम विश्व स्तर तक पहुंचे, उसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत है। हट्ठे-कट्टे खिलाड़ी ढूंढने होंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदान और स्टेडियम बनाने होंगे, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देनी होगी, यूरोपीय स्पर्धा जैसा माहौल देना होगा- तब शायद कुछ हो सकता है। इसके साथ यह भी जोड़ा सकता है कि खेल संघों पर से स्वार्थी नेताओं और प्रशासकों का कब्जा खत्म हो और खिलाड़ियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो, तो शायद हर चार साल बाद उठने वाले इस सवाल का कुछ उत्तर मिल सकता है कि आखिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल में हम क्यों इतने पीछे हैं? <br /><br />भारत आज उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज यहां बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है। स्पॉन्सर्स की कतार है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं (या इच्छाशक्ति हो, तो उपलब्ध हो सकती हैं)। लेकिन इनसे बात बनती नहीं दिखती है। तो क्या दोष सचमुच अपनी खेल या सामाजिक संस्कृति में है? आखिर क्रिकेट में भी तमाम पैसा, प्रभाव और सुविधाओं के बावजूद खेल के मैदान पर हमारी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो क्या इसका संबंध भी उसी संस्कृति से है? जब हम दक्षिण अफ्रीका में एक अद्भुत माहौल, दुनिया पर इस खेल का जुनून, और उन सबके बीच अपने को गायब देख रहे हैं, तो ये कुछ बुनियादी सवाल हैं, जिन पर जरूर सोचा जाना चाहिए। आखिर भारत विश्व कप में कब खेलेगा?<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-3431316940233050335?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-77270288550135109422010-06-17T22:16:00.000+05:302010-06-17T22:18:21.226+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन </span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">क्या</span> जन-गणना में जाति भी पूछी जाए? यह सवाल फिलहाल केंद्र सरकार के एक मंत्रि-समूह के पास है, और उसके फैसले का सबको इंतजार है। सरकार का फैसला राजनीतिक होगा, इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ना सिर्फ व्यापक राजनीतिक फलक पर, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी इस सवाल पर गहरे मतभेद हैं। हाल में बने राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के लिए राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की अनदेखी करना मश्किल हो गया है। ये दल जातीय जन-गणना के पक्षधर हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी फिर से उसके खेमे में आए मध्य वर्ग और अन्य प्रभु वर्गों की सोच की उपेक्षा भी नहीं कर सकती। इसलिए संभवतः सरकार एक ऐसा फैसला करेगी, जिस पर उसे सर्वाधिक सहमति की उम्मीद होगी। <br /><br />जाति हमारे समाज की कैसी हकीकत है, वैसे तो हम सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भी इसका अहसास है, लेकिन हाल में एक अंग्रेजी अखबार में छपी पी सईनाथ की एक रिपोर्ट ने उस पर और रोशनी डाली है। यह रिपोर्ट १९२०-३० दशक के अजात आंदोलन के बारे में है। रिपोर्ट के मुताबिक तब यह आंदोलन आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में फैला था। उसके प्रणेता गणपति भभूतकर थे, जिनके प्रभाव से हजारों लोगों ने जाति छोड़ दी और खुद को अजात कहने लगे। लेकिन आज इस आंदोलन का न सिर्फ पराभव हो चुका है, बल्कि उससे जुड़े लोग अपने दादा-नाना के परिवारों की जाति पता कर रहे हैं, ताकि वे उसे सरकारी दफ्तरों और शिक्षा संस्थानों में बता सकें। खुद गणपति भभूतकर के पोतों ने अपने दादा की जाति मालूम की है। यह उदाहरण हमें यह बताता है कि भारतीय समाज में जाति को तोड़ना या छोड़ना कितना मुश्किल है। उदात्त चेतना के लोगों या उनकी संतानों को भी घूम-फिर कर जाति फिर से अपने फंदे में लपेट लेती है। <br /><br />इसीलिए उत्पीड़ित जातियां अगर अपनी सामूहिक जातीय पहचान को जता कर आज न्याय या समता की मांग करती हैं, तो उसकी एक प्रासंगिकता है। सामाजिक न्याय के एक औजार के तौर पर आरक्षण को स्वीकार किए जाने के पीछे असल में यही सबसे मजबूत तर्क रहा है। उनकी इस दलील में भी दम है कि जातीय उत्पीड़न की सच्चाई पर परदा डालकर जाति नहीं तोड़ी जा सकती। <br /><br />और अगर एक बार जातीय आधार पर आरक्षण को सामाजिक न्याय का एक जरिया मान लिया गया है, तो समाज की असली जातीय संरचना सबके सामने लाई जाए, यह भी एक जायज मांग है। आरक्षण विरोधियों ने हाल के वर्षों में इस बात को चुनौती देने की कोशिश की है कि भारतीय समाज में आधी से ज्यादा आबादी अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की है। यूपीए के पिछले कार्यकाल में जब उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का मामला सामने आया, तो यहां तक कि उच्चतर न्यायपालिका ने भी सरकार से ओबीसी की संख्या साबित करने को कहा। वैसे यह मुद्दा अप्रासंगिक था, क्योंकि अब तक जितने भी आंकड़े सामने आए हैं, उनमें किसी में यह नहीं कहा गया है कि ओबीसी की जनसंख्या २७ फीसदी से कम है। इसलिए नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक अगर यह संख्या ४१-४२ प्रतिशत भी बताई गई हो, तब भी उससे ओबीसी को मिल रहे आरक्षण का आधार कहीं कमजोर नहीं होता। <br /><br />फिर भी अगर यह सवाल आरक्षण विरोधी उठाते रहे हैं और अब जन-गणना हो रही है, तो मुख्य रूप से ओबीसी और दलित जन-समूहों में आधार रखने वाली पार्टियों की यह मांग विचारणीय है कि लगे हाथ जातियों की संख्या की गिनती भी कर ली जाए। इस काम में कुछ हलकों से व्यावहारिक दिक्कतों की बात उठाई गई है। ये आशंकाएं निराधार नहीं हैं, लेकिन अगर कोई काम करना होता है, तो उसका रास्ता निकालना होता है। भले जातीय गणना की बात देर से आई है, लेकिन अगर उसकी उपयोगिता अब से भी महसूस की जाती है, तो इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, इस पर सोच-विचार की जरूरत है। <br /><br />लेकिन इस मुद्दे में असली पेच यह सवाल है कि इस गिनती के लिए जन-गणना के फॉर्म में अनुसूचित जाति/ जनजातियों की तरह ओबीसी के लिए भी एक कॉलम शामिल कर लिया जाए, या सबसे उसकी जाति पूछी जाए? इस सवाल ने उन लोगों के बीच भी मतभेद पैदा कर दिया है, जिनके बीच वैसे सामाजिक न्याय के सामान्य प्रश्नों पर सहमति रहती है। एक मांग यह उठाई गई है कि सबकी जाति पूछी जाए। लेकिन ये मांग उठाने वाले यह साफ नहीं कर पाते कि इससे क्या मकसद हासिल होगा? ओबीसी का कॉलम जोड़ने से सकारात्मक भेदभाव (पॉजिटिव डिस्क्रीमिनेशन) के सिद्धांत पर अमल के रास्ते में खड़ी की जा रही बाधाओं का अगर हल निकल सकता है, तो जातीय गणना को उससे ज्यादा व्यापक बना देने का आखिर उद्देश्य क्या है? <br /><br />ये सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे बहुत सी दूसरी बातें जुड़ी हुई हैं। और वे बातें सिर्फ जातीय जन-गणना के रास्ते की भौतिक बाधाओं से नहीं जुड़ी हुई हैं। अगर हम प्रतिशोध और विध्न-संतोषी भावनाओं से ऊपर उठकर सोच सकें, तो यह जरूर समझ सकते हैं कि जो लोग संपूर्ण जातीय जन-जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, वे सभी जातीय उत्पीड़न जारी रखने के पक्षधर या जातीय प्रभुत्व की अवचेतन मानसिकता से ग्रस्त नहीं हैं। जो जाति तोड़ने या जाति विहीन समाज बनाने की बात करते हैं, उनमें सभी ऐसे नहीं हैं, जिनका इरादा ऐसी आदर्शवादी बातों की आड़ में जातिवाद को कायम रखने का है। दरअसल, जाति तोड़ने के आदर्श को हर हाल में संदेह के नजरिए देखना पिछले डेढ़ सौ साल- और खासकर आजादी के बाद की अवधि- में भारतीय समाज में लगातार आगे बढ़ी आधुनिकीकरण की परिघटना और उदात्त मूल्यों के मजबूत हुए आधार को नकारना है। <br /><br />पिछले ६२ साल में निसंदेह भारतीय समाज उतना नहीं बदला है, जिससे जातीय उत्पीड़न या धर्म के आधार पर भेदभाव अतीत की बात लगने लगें। लेकिन इस अवधि में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आबादी का एक हिस्सा ऐसा जरूर अस्तित्व में आया है, जो अपनी हिंदुस्तानी या इंसानी पहचान को ज्यादा तरजीह देता है। यह वह तबका है, जो भारत के बेहतर भविष्य के प्रति भरोसा पैदा करता है। पूरी आबादी की तुलना में भले यह जन-समूह बहुत छोटा हो, लेकिन यह भारत के उस विचार का मूर्त रूप है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में पैदा हुआ, और जो दादा भाई नौरोजी से लेकर रवींद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी से लेकर जवाहर लाल नेहरू, ज्योति बा फुले से लेकर डॉ. अंबेडकर, और बहुत से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट चिंतकों-कार्यकर्ताओं की देखरेख में पला-बढ़ा। इस चेतना से लैस लोग आज अगर अपनी जाति नहीं लिखवाना चाहते, तो इसके लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।<br /><br />आज हमारे सामने चुनौती क्या है? हमें गणपति भभूतकर की परंपरा को फिर से जिंदा करना है, या उन परिस्थितियों को मजबूत करना है, जिनकी वजह से उनके पोते को अपने दादा की जाति पता करनी पड़ती है? यह ठीक है कि ये परिस्थितियां पिछड़ी जातियों या उनसे उभरे नेताओं ने पैदा नहीं की हैं। बल्कि ये जातियां तो इन परिस्थितियों का शिकार रही हैं। मगर यहीं पर यह प्रश्न प्रासंगिक होता है कि इन नेताओं का मकसद इन परिस्थितियों से लड़ना और उन पर विजय पाना है, या जो लोग जाति को सचमुच नहीं मानते, उन्हें भी अपनी जाति के दड़बे में वापस धकेल देना है? <br /><br />पेचीदगियां और भी हैं। मगर इन्हें संवेदनशील ढंग से तभी समझा जा सकता है, जब हम न्याय की एकांगी सोच और मूर्ति भंजन की विवेकहीन मानसिकता से उबर पाएं। मसलन, एक उदाहरण लीजिए। आज समाज में अंतर-जातीय विवाह करने वाले दंपतियों की कमी नहीं है। परंपरागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था में यह माना जाता है कि अंतर-जातीय विवाह के बाद लड़की अपने पति की जाति में शामिल हो जाती है। लेकिन लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूक बहुत सी स्त्रियां आज इस परिपाटी से संघर्ष करती नजर आती हैं। ऐसे भी मामले हैं, जहां पारिवारिक उपनाम बदलने के विवाद से तलाक तक की नौबत आ गई है। अगर जातीय जन-गणना में सबकी जाति पूछनी अनिवार्य होगी, तो हम ऐसे जोड़ों को किस जाति में रखेंगे? क्या हम स्त्री को उसकी इच्छा के खिलाफ पति की जाति को अपनी जाति बताने के लिए विवश करेंगे? और फिर अंतर-जातीय दंपतियों की संतानों को किस जाति में रखेंगे? <br /><br />आज मुश्किल यह है कि बहुत से लोग और समूह अपने न्याय के सवाल में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वे न्याय के दूसरे प्रश्नों की न सिर्फ अनदेखी करते हैं, बल्कि कई मौकों पर उनके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। मसलन, जातीय न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली पार्टियां स्त्रियों के लिए न्याय की बात उठने पर उसके खिलाफ झंडा लेकर खड़ी हो जाती हैं, जैसाकि हमने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर देखा है। इसलिए जातीय जन-गणना की मांग में विवेक का साथ छोड़़ कर अपने विध्न-संतोषी मनोविज्ञान में बह जाना कोई अपवाद जैसी बात नहीं है। <br /><br />अगर बात न्याय की है, तो इसे इसके पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों या उच्च शिक्षा में आरक्षण इसका सिर्फ एक पहलू है, और यह लड़ाई सामाजिक न्याय के हक में जीती जा चुकी है। इस जीत की बेशक रक्षा करने की जरूरत है, मगर यह अंतिम मुकाम नहीं है। अब न्याय की लड़ाई आर्थिक मोर्चों पर कहीं ज्यादा ताकत और गंभीरता के साथ लड़ने की जरूरत है। न्याय की कोई लड़ाई ऐसी नहीं हो सकती, जो आधी आबादी यानी स्त्री की राजनीतिक भागीदारी, उसके यौन-व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, और जिंदगी के सभी मामलों में खुद निर्णय लेने के उसके अधिकार को नकारने लगे। न्याय की कोई लड़ाई ऐसी भी नहीं हो सकती, जो सार्वजनीन मानवीय मूल्यों को अपना आदर्श न मानती हो और जो इनकी स्थापना के लिए मौजूद वस्तुगत परिस्थितियों की ठोस समझ पर आधारित ना हो। <br /><br />क्या महज संयोग है कि जातीय आधार पर सामाजिक न्याय की लड़ाई में उबल पड़ने वाले लालू प्रसाद यादव ने अपने १५ साल के शासनकाल में भूमि-सुधार लागू करने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि नीतीश कुमार का भी ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनकी बनाई बंद्योपाध्याय कमेटी ने जब बटाईदारी कानून बनाने की सिफारिश की तो लालू प्रसाद यादव ने इसे नीतीश कुमार को घेरने का मुद्दा बना दिया। मुलायम सिंह यादव ने बड़े पूंजीपतियों और फिल्मी सितारों की सोहबत में जैसे समाजवाद का दर्शन कराया, क्या उसके बाद भी उनकी महिला आरक्षण विरोधी या जातीय जन-गणना समर्थक बातों के पीछे कोई वैध इरादा देखा जा सकता है? आखिर लालू प्रसाद, मुलायम सिंह और मायावती के लिए परमाणु दुर्घटना देनदारी कानून का सवाल उतना ही जोशीला मुद्दा क्यों नहीं है, जितना महिला आरक्षण का विरोध या जातीय जन-गणना का समर्थन है? <br /><br />इसीलिए मुद्दा दरअसल रूढ़ हो गई सोच से निकलने का है। जरूरत न्याय के एकांगी जुनून से बाहर आने और न्याय की समग्र सोच विकसित करने की है। समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर ने जातीय जन-गणना के सवाल पर लिखे अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ओ चिनप्पा रेड्डी ने आजादी के बाद से जाति को जन-गणना के अलग की समझ पर विचार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर जाति को जन-गणना में शामिल किया गया होता, तो आयोग को बहुत सी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा- “लेकिन अधिक निकट जाकर सोचने पर मुझे लगता है कि जन-गणना प्रक्रिया में जाति को शामिल न कर ठीक ही किया गया। जाति को भूलने की शुरुआत आखिर कहीं न कहीं से तो करनी होगी।”<br /><br />यह तमाम समस्याओं के बीच भी नए समाज के निर्माण के लिए नए ढंग से सोचने की एक मिसाल है। आज यह मिसाल बेशकीमती है। इसकी अनदेखी हम अपने उच्चतर आदर्शों की अनदेखी करके ही कर सकते हैं।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-7727028855013510942?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-51079038371467154972010-04-27T10:35:00.000+05:302010-04-27T10:38:13.114+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन </span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">आ</span>दिवासी आज आधुनिक भारतीय राष्ट्र के सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न आज बौद्धिक हलकों को गंभीर विचार मंथन के लिए उद्वेलित किए हुए हैं। निसंदेह एक सीमा तक इसका श्रेय माओवादियों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने सशस्त्र संघर्ष से भारतीय राजसत्ता को चुनौती दी है। उनका केंद्रीय आधार भले छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में हो और उनकी सघन गतिविधियों के दायरे में देश के करीब साठ अन्य जिले ही हों, लेकिन वहां जारी हिंसा और प्रति-हिंसा की धमक सारे देश में है। संयोगवश माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी बहुल इलाके हैं। संयोग से उनमें अधिकांश खनिज संपदा से समृद्ध इलाके हैं। इसलिए बड़ी कंपनियों की उन पर निगाहें हैं, जिनसे आदिवासियों के विस्थापित होने का खतरा है और इससे माओवादियों को अपने संघर्ष को मौजूदा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विमर्श में एक बड़ी ढाल मिल गई है।<br /> <br />इस विमर्श में एक सरकारी और यथास्थितिवादी तबकों का पक्ष है, जिसके मुताबिक माओवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह पक्ष कभी यह नहीं कहता कि यह खतरा इसलिए इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि आजादी के साठ साल बाद भी सबको न्याय देने का संवैधानिक वादा हमारी वर्तमान व्यवस्था पूरी नहीं कर पाई। दूसरा पक्ष माओवाद समर्थक बुद्धिजीवियों का है, जिनकी राय में माओवादी आदिवासियों को विस्थापन से बचाने और उन्हें बाहरी शोषकों से मुक्ति दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यह पक्ष कभी इसका जिक्र नहीं करता कि माओवादियों के लिए आदिवासियों के प्रश्न महज कार्यनीतिक (टैक्टिकल) मुद्दे हैं, जो राजसत्ता पर सशस्त्र कब्जे की उनकी व्यापक रणनीति का महज एक पहलू है। <br /><br />बहरहाल, अभी छिड़ी बहस में आदिवासियों से जुड़े कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। मसलन, मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर और अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी के एक संयुक्त लेख की इन पंक्तियों पर गौर कीजिए- “अतीत के ग्रंथों में जंगल के लोगों, वनवासियों को आम तौर पर ‘अन्य’ के रूप में पेश किया गया है- राक्षस के रूप में- ऐसे लोग जो काले बादलों की तरह और खूनी आंखों के साथ जंगल में विचरण करते थे, जो हर गलत चीज खाते और पीते थे, जिनके यौन संबंधों के गलत नियम थे, जो एक विचित्र प्राणी थे, हो ‘हमसे’ बहुत अलग थे।” इसी लेख में यह बताया गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आदिवासियों को उपद्रवी बताकर उनकी निंदा की गई है, जबकि सम्राट अशोक ने उन लोगों को धमकी दी थी, हालांकि यह नहीं बताया था कि यह धमकी क्यों दी गई। <br /><br />लेख में आगे कहा गया- “विभिन्न राजवंशों के जंगलों में विस्तार से जो हित जुड़े थे, उसके स्पष्ट कारण हैं। जंगलों से सेना के लिए हाथी मिलते थे, लोहा समेत दूसरी खनिज संपदा वहां थी, मकान के लिए लकड़ी मिलती थी, जंगलों की सफाई से खेती की जमीन में इजाफा होता था और इसके परिणास्वरूप ज्यादा जमीन पर खेती से राजस्व में बढ़ोतरी होती थी। बाद के युगों में, उन स्थितियों में भी जब वनवासियों पर निर्भरता रहती थी, उनके प्रति परंपरागत नजरिया यही था कि ये लोग सामाजिक दायरे से बाहर हैं और उनसे दूर ही रहना है।” यह कहने के बाद रोमिला थापर और अमित भादुड़ी ने सवाल उठाया कि क्या यह तौर-तरीका आज से अलग था?<br /><br />तो आज क्या हो रहा है? इस विषय में एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप ब्रिटिश नृतत्वशास्त्री (एंथ्रोपॉलिजिस्ट) फेलिक्स पैडेल का है। उन्होंने अपनी किताब “सैक्रिफाइसिंग पीपुल- इनवेज़न ऑफ ए ट्राइबल लैंडस्केप” का नया संस्करण पेश कर अभी जारी विमर्श में कुछ खास तथ्य और एक अहम नज़रिया जोड़ा है। इस किताब की भूमिका लिखते हुए ह्यूज ब्रॉडी ने लिखा है कि जब वे मध्य प्रदेश की यात्रा पर गए थे, तो कई मानवीय दृष्टि वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धीमे स्वरों में उनसे चर्चा की थी कि दूरदराज के गांवों में आदिवासी बच्चों की बलि देते हैं। जबकि जिन मंत्रियों और अर्थशास्त्रियों से वे मिले, उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि कुछ ग्रामीणों को “राष्ट्र के हित में” अपनी बलि देनी होगी। <br /><br />फेलिक्स पैडेल की यह किताब बलि की इन्हीं दोनों धारणाओं को चर्चा के केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ी है। यह जान लेना दिलचस्प होगा कि फेलिक्स पैडेल ने शिक्षा भले ऑक्सफोर्ड से पाई हो, लेकिन पिछले डेढ़ दशक में उनका काफी समय उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में बीता है। बल्कि उड़ीसा एक तरह से उनका आधा घर है। वे वेल्स (ब्रिटेन) और उड़ीसा दोनों को अपना निवास बताते हैं। वे भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं के संगीत के दक्ष कलाकार हैं। आदिवासियों की बात करते हुए फेलिक्स पैडेल अपनी बात को जितनी बौद्धिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उतने ही जोश और आक्रोश के साथ वे उसे अभिव्यक्त भी करते हैं। <br /><br />“सैक्रिफाइसिंग पीपुल” का विषय उड़ीसा के कोंड आदिवासी हैं। लेकिन यह महज उनका नृतत्वशास्त्रीय या उनके इतिहास का अध्ययन नहीं है। यह कोंड आदिवासियों के माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ईसाई मिशनरियों की दुनिया को ‘सभ्य’ बनाने की मुहिम, आधुनिक विकास और इन सबके लिए आदिवासियों से ली गई बलि का एक विस्तृत आख्यान है। फेलिक्स पैडेल ने बात यहां से शुरू की है कि कोंड आदिवासियों में नरबलि की परंपरा कैसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और ईसाई मिशनरियों के लिए उन्हें अपने अधीन करने और उनके संसाधनों पर कब्जा जमाने का माध्यम बन गई। इस पूरी कथा को आगे बढ़ाते हुए फेलिक्स पैडेल आज के दौर तक आते हैं और “राष्ट्र के हित” में आदिवासियों से बलि लेने की बात की व्याख्या और वर्णन करते हैं। यह एक विचारोत्तेजक और कई मायने में आंखें खोलने वाला वर्णन है। <br /><br />लेकिन यह संभवतः ज्यादा विवेकपूर्ण होता, अगर “बलि का विमर्श” एक बलि के अन्यायी एवं क्रूर स्वरूप को सामने लाने के लिए दूसरी बलि को उचित ठहराने की हद तक जाता नहीं दिखता। आदिवासियों से जुड़े विमर्श की यह एक बड़ी विडंबना रही है। उनसे हुए ऐतिहासिक अन्याय की बात करते हुए उनकी परंपराओं और जीवन-शैली के महिमामंडन की एक विचित्र प्रवृत्ति हावी हो जाती है। यहां तक कि दुनिया की सारी समस्याओं का हल आदिवासियों की जीवन-शैली में निहित बता दिया जाता है। उनके अंधविश्वास, उनके देवी-देवता, उनकी सामाजिक रीतियां- विवेक और तर्क की कसौटी पर नहीं कसे जाते और उन्हें कुछ उसी तरह पवित्र मान लिया जाता है, जैसे हिंदू परंपरा में गाय या गंगा को समझा जाता है। <br /><br />फेलिक्स पैडेल ने अंग्रेजों के इस दावे का जिक्र किया है कि उन्होंने कोंड आदिवासियों में बलि की परंपरा खत्म की। इसके लिए कुछ दस्तावेजों का हलावा दिया है। इसके बाद बलि की धारणाओं पर सवाल उठाए हैं। पहले कहा है कि बलि की धारणा सिर्फ आदिवासियों में नहीं रही। यह हिंदू और ईसाई परंपराओं में भी उसी हद तक रही है। और उसके बाद सभ्यता की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। आधुनिक युद्धों, नाजियों द्वारा यहूदियों के सफाये की कोशिश, कंबोडिया, अंगोला और यूगोस्लाविया के नरसंहारों का जिक्र करते हुए कहा है कि इन अत्याचारों को आदिम प्रवृत्तियों का उभार कहा गया। इसके बाद सवाल उठाया है कि हम इन्हें सैकड़ों में वर्षों में विकसित हुए उन सत्ता रूपों की तार्किक परिणति क्यों नहीं कह सकते, जिनका रुझान अमानवीयकरण रहा है, जिससे मानव अस्तित्व के सार-तत्व की बलि ली गई है। <br /><br />अब इन पंक्तियों पर नजर डालिए- “हम मानव बलि की रीतियों को क्रूर एवं गैर-जरूरी, अंध-विश्वास से प्रेरित हत्याओं के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इनमें कम से कम जिस मानव जीवन को लिया जाता है, उसकी पवित्रता की पुष्टि की जाती है। लेकिन बलि की शब्दावली से अलग उपरोक्त आधुनिक किस्म की हिंसा में उस पवित्रता से पूरी तरह इनकार किया जाता है। हिंसा के इसी प्रकार ने बार-बार आदिवासियों को निशाना बनाया है।” <br /><br />फेलिक्स पैडेल ब्रिटिश हैं और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दिनों में हुए अत्याचार को लेकर कई मौकों पर क्षमाप्रार्थी नज़र आते हैं। वे आधुनिक सभ्यता का हिस्सा हैं और इसके आदिवासी विरोधी स्वरूप पर दोष-भावना से ग्रस्त दिखते हैं। ये दोनों बातें उनकी गहरी संवेदनशीलता एवं प्रायःश्चित भावना को जाहिर करती है। इसीलिए वे जो विमर्श प्रस्तुत करते हैं, वह ईमानदार और इन विषयों में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक जरूरी दस्तावेज बन जाता है। इसके बावजूद जब हम बौद्धिक विमर्श के दायरे में प्रवेश करते हैं, इससे उपजने वाले सवालों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। <br /><br />सवाल यह है कि क्या हर हाल में आदिम प्रवृत्तियों का महिमामंडन और मानवीय मेधा से हासिल तकनीक और ज्ञान आधारित उपलब्धियों की अनिवार्य निंदा विवेक एवं तर्क की कसौटियों पर स्वीकार्य हो सकता है? यह मानना कि आदिवासी जो मानव बलि देते थे, उसमें मानव जीवन की पवित्रता का बोध रहता था- एक संतुलित तार्किक नजरिया है या एक तरह का चरमपंथ है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। अभी हमने हरियाणा में खाप पंचायतों का फैसला देखा है। सगोत्रीय विवाह उन इलाकों की परंपरा में पाप है और अब ये पंचायतें चाहती हैं कि इसे कानूनी मान्यता मिले। क्या पारिवारिक इज्जत की उनकी दलीलों को इस आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए कि आखिर देश और राष्ट्र की इज्जत के नाम पर अनगिनत युद्ध लडेक गए हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं तो आखिर अगर कुछ युवक-युवतियों की वे हत्या कर देते हैं, तो यह आज की सभ्यता के मूल्यों से ज्यादा अमानवीय नहीं है। <br /><br />अक्सर यह देखने में आता है कि आदिवासी समाजों से आने वाले नेता और बुद्धिजीवी (अगर वे एनजीओ के मकड़जाल में नहीं हैं तो) आधुनिक विकास के प्रति वैसा द्रोह भाव नहीं रहते, जैसा आदिवासियों के बीच काम करने वाले मध्य वर्ग से आने वाले अन्य कार्यकर्ता रखते हैं। मसलन, आप रामदयाल मुंडा को लें। झारखंड में उन्हें आदिवासी हितों का प्रवक्ता माना जाता है। आदिवासियों को बिजली और आधुनिक जीवन शैली की सुविधाएं मिलें, इसके वे समर्थक हैं। यहां तक कि वे नदियों को जोड़ने की योजना को भी सही मानते हैं। जाहिर है, आदिवासी प्रश्नों को वे प्रगतिशील संदर्भों में देखते हैं। मगर मध्य वर्ग से आए ऐसे बहुत से कार्यकर्ता मिलेते हैं, जो आदिवासियों को उनके ‘प्राकृतिक परिवास’ में सीमित रखने की वकालत पूरी आस्था से करते दिखेंगे। <br /><br />समाजशास्त्री अमिता बावीसकर खुद आदिवासियों के बीच सक्रिय रही हैं। कुछ साल पहले उन्होंने दृष्टिकोणों के इस अंतर्विरोध के बारे में एक महत्त्वपूर्ण शोध-पत्र लिखा था। उनकी इन बातों पर ध्यान दीजिए- “कार्यकर्ताओं द्वारा टिकाऊ (ससटेनेबल) विकास के लिए आदिवासी समूहों को संगठित करने की पूरी कोशिश के बावजूद यह यूटोपिया हमेशा की तरह दूर ही रहा है। जबकि जहां भी मध्य-वर्गीय कार्यकर्ताओं का हस्तक्षेप नहीं रहा है, आदिवासियों के दावे ने बिल्कुल अलग दिशा पकड़ी है। यह दिशा एक तरह की अल्पसंख्यक अस्मिता की राजनीति की रही है, जिसका टिकाऊ विकास के सिद्धांतों के बारे में अस्पष्ट रुख रहा है। इसकी वजह क्या है? (हमारी) दलील है कि कार्यकर्ता और आदिवासी नेता समाज परिवर्तन के जिन सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, ग्रामीण लोगों एवं पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में उनकी शुरुआत अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों से होती है।”<br /><br />फेलिक्स पैडेल ने आदिवासियों के बीच काफी समय गुजारा है। वे एक प्रतिभाशाली नृतत्वशास्त्री हैं, इसलिए संभवतः इस बात को चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे कोंड आदिवासियों के इतिहास और वर्तमान को गहराई से समझते हैं। लेकिन मुश्किल तब होती है, जब यह विमर्श राजनीतिक संदर्भ लेता है। इसमें संभवतः वही अंतर्विरोध और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनकी व्याख्या अमिता बावीसकर ने की है। साफ है, आदिवासियों से इतिहास में हुए अन्याय को समझना और उसके निराकरण की राजनीति को बल देना एक बात है, लेकिन उस विमर्श को भावनात्मक और रोमांटिक बना देना बिल्कुल दूसरी बात है। रोमिला थापर और फेलिक्स पैडेल जैसे विद्वानों का हस्तक्षेप पहले मकसद में सहायक होता है। <br /><br />लेकिन इसका दूसरा परिणाम चरमपंथी नजरिए एवं उग्रवादी राजनीति को वैधता देने की तरफ जाता है और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। हाल की घटनाओं के क्रम में फेलिक्स पैडेल ऐसी सतर्कता से दूर जाते दिखे हैं, तो इसकी जड़ें संभवतः उनके पूरे वैचारिक रुझान में छिपी है। लेकिन उसे देश की हर जनतांत्रिक शक्ति स्वीकार नहीं कर सकती। आदिवासी विमर्श को आज ज्यादा ठोस और तार्किक रूप देने की जरूरत है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-5107903837146715497?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-16885449578290190822010-04-20T12:26:00.001+05:302010-04-20T12:29:18.904+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन</span> <br /><br /><span style="font-weight:bold;">श</span>शि थरूर गए। उन्हें जाना ही चाहिए था। थरूर ने अपने मंत्री पद के प्रभाव का इस्तेमाल इंडियन प्रीमियर लीग में कोच्चि की टीम रेंडवू नामक ग्रुप को दिलवाने में किया किया। इसके बदले रेंडवू ने उनकी दोस्त सुनंदा पुष्कर को ७५ करोड़ रुपए की ‘स्वीट इक्विटी’ यानी पुरस्कार स्वरूप शेयर दिए। यह बात तकनीकी रूप से भले घूस के दायरे में न आती हो, लेकिन वास्तविक अर्थ में इसे रिश्वत ही माना जाएगा। गौरतलब है कि थरूर और सुनंदा के जल्द ही शादी करने की चर्चा है। बहरहाल, यह मामला यह खुलासा भी कर गया है कि फ्रेंचाइजी कंपनियों ने पाक-साफ ढंग से आईपीएल की टीमें नहीं हासिल की हैं। इसके पीछे सत्ता के दुरुपयोग और बड़े पैसे का खेल रहा है। <br /><br />कहा जा रहा है कि शशि थरूर ने अपने प्रभाव के इस्तेमाल से रेंडवू को कोच्चि की टीम दिलवा दी और इस तरह आईपीएल के कमिश्नर ललित मोदी की अडानी और वीडियोकॉन ग्रुपों को अहमदाबाद की टीम देने की मंशा नकाम हो गई। मोदी ने इसका बदला रेंडवू के शेयरधारियों का खुलासा ट्विटर पर अपने संदेश से कर दिया। इस तरह सुनंदा पुष्कर का नाम सामने आ गया और मोदी ने थरूर से बदला ले लिया। इस पर मोदी जरूर खुश होंगे। <br /><br />लेकिन इस क्रम में आईपीएल के भीतर चल रहा सारा गड़बड़झाला भी सार्वजनिक चर्चा में आ गया है। इसके पहले कि आगे बढ़ें, इन बातों पर गौर कीजिए- “.... बीसीसीआई (पदाधिकारियों) के मालिकों के रूप में (आईपीएल) टीमों में सीधे हित जुड़े हुए हैं, इन लोगों का इसमें (आईपीएल) में सीधा लाभ है और यह एक खतरनाक बात है।.... जो लोग सबके लिए, खेल के सभी पहलुओं के बारे में खेल एवं देश के हित में और दीर्घकाल के लिए नियम बनाते हैं, उन्हें वैसे भी आईपीएल में शामिल होने से अलग रहना चाहिए।” <br /><br />सोचिए, यह किसका बयान है। यह बयान है देश के खेल मंत्री एमएस गिल का। और ये बातें थरूर-मोदी विवाद सामने आने से काफी पहले कही गईं। इन बातों का मतलब समझने के लिए इस पर गौर कीजिए कि ललित मोदी आईपीएल के अध्यक्ष और कमिश्नर हैं और वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष भी हैं। एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के सचिव हैं और इंडिया सीमेंट्स के बड़े पदाधिकारी भी हैं। इंडिया सीमेंट्स कंपनी आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक है। के श्रीकांत भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं और वे चेन्नई की टीम के एबेंसडर भी हैं। <br /><br />जब खेल मंत्री ने यह बयान दिया था, उस वक्त यह मालूम नहीं था कि आईपीएल की दो टीमों -राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब– में ललित मोदी के दो निकट रिश्तेदारों की हिस्सेदारी है। उस वक्त यह इल्जाम भी सामने नहीं आया था कि मोदी ने टीमों की बिडिंग प्रक्रिया के दौरान गोपनीय जानकारियां अपने लोगों को दीं, जिससे उन्होंने निविदा में आए दामों से थोड़ी ज्यादा रकम का दांव लगा दिया और टीम पाने में सफल हो गए। तब यह भी मालूम नहीं था कि मोदी के एक रिश्तेदार कंपनी को आईपीएल के मोबाइल अधिकार बेचे गए। <br /><br />लेकिन कोई इस भ्रम में ना रहे कि शशि थरूर इन्हीं बातों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने मोदी से लोहा लिया। नहीं, थरूर ने मोदी से कोई लोहा नहीं लिया। बल्कि एक दौर में मोदी से उनकी खूब छनती थी। अब सरसरी तौर पर जो बातें सामने आई हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों के बीच इस बात पर ठनी कि रेंडवू को टीम मिले या नहीं। मोदी नहीं चाहते थे, थरूर यह करवाने में सफल हो गए। सुनंदा पुष्कर को पुरस्कार दिलवाना इसके पीछे उनकी कितनी बड़ी प्रेरणा थी, कुछ ठोस ढंग से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा करने के बदले सुनंदा को पुरस्कार मिला, यह साफ है। <br /><br />अब इस भ्रम में भी रहने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा गड़बड़झाला साफ हो जाने के बाद देश की व्यवस्था आईपीएल को दुरुस्त बनाने और बीसीसीआई को संदेहों के दायरे से बाहर लाने में लग जाएगी। गौर कीजिए कि जिस वक्त मीडिया में ललित मोदी द्वारा नियम-कायदों के उल्लंघन की खबरें जोरदार ढंग से छप रही हैं, उसी वक्त एक टीवी चैनल पर आकर केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने उनका बचाव किया। पवार कुछ समय पहले तक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष बनने वाले हैं। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष शशांक मनोहर उनके ही आदमी माने जाते हैं। बीसीसीआई में नेताओं की मौजूदगी देखनी हो, तो इस सूची में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला और सीपी जोशी से लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तक नजर आएंगे। कई नेताओं के रिश्तेदार वहां मौजूद हैं। उद्योगपतियों के लोग वहां हैं। और पिछले तीन साल में आईपीएल के साथ देश के क्रिकेट से बॉलीवुड का ग्लैमर भी जुड़ा है। <br /><br />इसलिए खेल मंत्री एमएस गिल संभवतः विवेक की ऐसी आवाज हैं, जो नक्कारखाने में तूती की तरह है। जहां देश के कई ताकतवर नेता, सबसे बड़े उद्योगपति एवं निवेशक, सबसे सफल फिल्म स्टार और तमाम क्रिकेटर एक पक्ष में हों, वहां सही-गलत की चेतावनी कौन सुनेगा? यह ठीक है कि आज थरूर-मोदी विवाद से उछले कीचड़ की वजह से ललित मोदी का धन एवं सफलता के दर्प से चमकता चेहरा धूमिल हो गया है। यह भी सच है कि कल तक जिस आईपीएल को क्रिकेट की नई लोकप्रियता और क्रिकेट के कारोबार में कामयाबी का प्रतीक माना जा रहा था, वह आयोजन आज संदेह के गहरे घेरे में है। इसके बावजूद आय कर विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई जांच के दायरे को व्यापक करते हुए किसी तार्किक परिणाम तक जाएगी, ऐसा सोचना उम्मीद के खिलाफ जैसे उम्मीद करने जैसा है। <br /><br />बहरहाल, आशंकाओं का दायरा इतना बड़ा है कि अब मेनस्ट्रीम मीडिया में भी इस आयोजन की तुलना अमेरिकन बेसबॉल के ब्लैक सॉक्स घोटाले से की जा रही है। एक दौर में उस टूर्नामेंट में काले धन, अंडरवर्ल्ड, सट्टेबाजों, और मैच फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों का ऐसा जमावड़ा हो गया था कि उसकी सफाई के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। क्रिकेट में कुछ ऐसा ही नज़ारा १९८० के दशक में शारजाह में देखने को मिला, जहां अब्दुल रहमान बुखातिर ने दाऊद इब्राहिम समेत दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन्स, फिल्मी सितारों, सट्टेबाजों और मैच फिक्सिंग का ऐसा तालमेल रचा, जिससे क्रिकेट की पूरी दुनिया कलंकित हो गई। उस दौर में केसी सिंह संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत थे। थरूर-मोदी का ताजा विवाद उभरने के बाद उन्होंने एक टीवी चैलन पर कहा कि उस दौर में जो शारजाह में हो रहा था, वह अब उससे भी बड़े स्तर पर आईपीएल में देखने को मिल रहा है। <br /><br />इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी गंभीर है। ललित मोदी ने कोच्चि टीम में निवेश के स्वरूप को बेनकाब किया, तो दूसरी टीमों के मालिकाने पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। मोदी पर आरोप लगा है कि टीमों के लिए बिडिंग (निविदा) के दौरान वे गोपनीय सूचनाएं लीक करते रहे हैं और कोच्चि की टीम मैदान से हट जाए, इसके लिए उन्होंने सवा दो अरब रुपए घूस देने की पेशकश की थी। टीमों में निवेश के लिए धन कैसे जुटाया गया, इस पर इससे भी गंभीर सवाल हैं। क्या मॉरीशस रूट से पैसा लाकर मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को गैर कानूनी रूप से सफेद करना) के मकसद से उनका कई टीमों में निवेश हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर है कि पैसा लगाने वालों का उद्देश्य क्रिकेट की सेवा या खेल से लगाव नहीं, बल्कि अपने काले कारोबार को आगे बढ़ाना ही होगा। <br /><br />शशि थरूर से सुनंदा पुष्कर का नाम जुड़ा है, तो यह संगीन सवाल भी सामने है कि दक्षिण अफ्रीका की मॉडल गैब्रियला दिमित्रिए़दस के साथ आखिर ललित मोदी के क्या संबंध रहे हैं? आखिर मोदी क्यों चाहते थे कि ग्रैबियला भारत ना आए? ग्रैब्रियला को वीजा न मिले इसके लिए वो थरूर के दफ्तर को भेजे गए उनके ई-मेल उजागर हो चुके हैं। क्या ये बातें यह बयान नहीं करतीं कि आईपीएल हर तरह के भ्रष्ट आचरण, मर्यादा की अनदेखी और संभवतः कानून के उल्लंघन का भी अखाड़ा बना हुआ है?<br /><br />सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है, इसके संकेत तो लगातार मिल रहे थे। मगर आईपीएल की सफलता का मीडिया में महिमामंडन इस कदर होता रहा है कि सामने दिख रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाना अभी तक मुश्किल लगता था। मसलन, आईपीएल के मैच शबाब के डांस और शराब में डूबे धनाढ्य दर्शकों के साथ नाइट क्लब जैसा नजारा पेश करते हैं। एसएमएस से खेले जाने वाले कई खेल बिल्कुल जुआ हैं और ये आईपीएल मैचों में कसिनों का अंदाज जोड़ते रहे हैं। मगर इन सबको एक साथ जोड़ कर आईपीएल द्वारा पेश की जा रही संस्कृति पर किसी हलके से सवाल नहीं पूछे गए। <br />तेज म्यूजिक, चीयर गर्ल्स के डांस और आतिशबाजियों की चमक एवं शोर के बीच इस बात पर कौन ध्यान देता कि इन सबके बीच क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है? बीच-बीच में कभी सौरव गांगुली, तो कभी शेन वॉर्न यह कहते रहे हैं कि चौकों और छक्कों को आसान बनाने के लिए बाउंड्री लगातार छोटी की जा रही है। कभी हरभजन सिंह यह शिकायत जताते रहे कि क्रिकेट के इस नए रूप में गेंदबाज बलि का बकरा बन गए हैं, जिन्हें रोज कटना ही होता है। मदमत्त दर्शक ऊंचे छक्कों पर उछलते हैं, इसलिए छक्के खूब लगें, इसे सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैचों के बीच में खिलाड़ियों से कमेंटेटर्स की बातचीत का उनकी एकाग्रता और इस लिहाज से खेल पर क्या असर हो सकता है या अंपायर से बातचीत के बीच कोई उनका अहम फैसला प्रभावित हो सकता है, इस पर भी सोचने की फुर्सत किसी को नहीं रही है। <br />क्रिकेट गेंद और बल्ले के बीच मुकाबले का खेल है। प्रतिस्पर्धा बराबरी की हो, तभी इस खेल का असली आनंद है। लेकिन आईपीएल में गेंदबाजी को जैसे अप्रसांगिक ही कर देने की कोशिश देखने को मिल रही है। क्रिकेट से लगाव रखने वाले लोग दुनिया भर में इससे चिंतित हैं, मगर आईपीएल के शोर-शराबे में उनकी बात कौन सुनता है? <br /><br />एक बार फिर खेल मंत्री गिल के बयान की तरफ लौटते हैं। गिल तब आरोप लगाया था कि आईपीएल में नियम बदले जा रहे हैं और मनोरंजन के नाम पर खेल की स्थितियों को बल्लेबाजों के मुताबिक ढाला जा रहा है, जिससे खेल में गेंदबाजों की भूमिका घट रही है। उन्होंने कहा- “गेंदबाज सिर्फ शिकार है और और बल्लेबाजों के लिए अब म़ॉन्गूज बैट है.. मैं कोबरा बैट का इंतजार कर रहा हूं। मैंने सुना है कि बाउंड्रीज छोटी कर दी गई हैं। यह सब लोगों के मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। गेंदबाज इस प्रोमोशन में सिर्फ एक हथकंडा बनकर रह गए हैं।” गिल ने कहा- “पांच दिन के टेस्ट मैचों के लिए चुनौती पैदा हो गई है, आप देखते हैं कि उन्हें देखने को कोई नहीं आता। यहां तक कि ५० ओवरों के मैच को भी घटाकर २० ओवरों का कर दिया गया है। कभी-कभी मैं मजाक में कहता हूं कि टी-५ या टी-१ खेलो या फिर आधे ओवर में मैच निपटा दो।” <br /><br />गिल की इन बातों में हजारों क्रिकेट प्रेमियों का दर्द है। जब ये क्रिकेट प्रेमी नए खेल के कर्ता-धर्ताओं के खेल की समझ पर नजर डालते हैं तो तरस खाने के अलावा उनके पास और कुछ करने को नहीं होता। मसलन, खिलाड़ियों की लगाई गई कीमतों पर ध्यान दीजिए। जब ईशांत शर्मा ग्लेन मैक्ग्रा से महंगे बिकें या काइरन पोलार्ड को रिकी पॉन्टिंग या राहुल द्रविड़ से ज्यादा पैसे मिलें, तो समझा जा सकता है कि आईपीएल में प्रतिभा, खेल की गहराई और उपलब्धियों की कितनी अहमियत है। मगर ये सवाल कौन पूछे? धनी-मानी निवेशकों, प्रचार के भूखे एवं अपनों को फायदे पहुंचाने पर आमादा राजनेताओं, मोदी मार्का क्रिकेट प्रशासकों और प्रायोजकों ने एक ऐसा आभामंडल बुन रखा है, जिसमें बनावटी चीज असली से भी ज्यादा ठोस दिख सकती है। <br /><br />यह ठीक है कि आईपीएल ने अपना नया बाजार बनाया है। उसने क्रिकेट के दर्शक बनाए हैं। इनके बूते पर आईपीएल मैचों को अपेक्षाकृत ऊंची टीआरपी मिल रही है। इससे प्रसारक टीवी चैनल को ऊंची दरों पर विज्ञापन मिल रहे हैं। साथ ही विज्ञापन का पैसा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट समाचार माध्यमों में भी बह रहा है। यानी जिनके बड़े दांव हैं, उन सबको फायदा है। <br /><br />तो सूरत आखिर कैसे बदलेगी? जैसाकि हमने ऊपर देखा है, इस गोरखधंधे के चलते रहने में बड़े-बड़े रसूखदार लोगों के हित हैं। खिलाड़ियों को भी इस धंधे की वजह से उतना पैसा मिल रहा है, जो पहले वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। खिलाड़ियों को पैसा मिले, यह अच्छी बात है। आखिर उनकी ही प्रतिभा से तो यह पूरा धंधा चल रहा है। लेकिन समस्या तब होती है, जब खेल से पैसा मिलने के बजाय खिलाड़ी पैसे के लिए ही खेलने लगते हैं। इसका तार्किक परिणाम सट्टेबाजों के शिकंजे और मैच फिक्सिंग के रूप में सामने आता है, ऐसा कई खेलों का इतिहास हमें बताता है। क्या खेल और दर्शकों के साथ ऐसे विश्वासघात की आशंका को कोई आज बेबुनियाद बता सकता है? <br /><br />क्रिकेट का यह आईपीएल दौर खिलाड़ियों के नजरिए को कैसे बदल रहा है, इस समझने के लिए हमें राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों की राय पर गौर करना चाहिए। द्रविड़ एक थिंकिंग (सोचने-समझने वाले) क्रिकेटर माने जाते रहे हैं। कुछ समय पहले क्रिकइन्फो डॉट कॉम की एक चर्चा में उन्होंने कहा कि सुरेश रैना और रोहित शर्मा जैसे आज के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में टेस्ट खेलने की वैसी बेताबी नज़र नहीं आती, जैसी उनकी (द्रविड़ की) पीढ़ी के खिलाड़ियों में होती थी। द्रविड़ ने कहा कि फिर भी वे इन खिलाड़ियों को लेकर चिंतित नहीं हैं, जिनके सामने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग जैसे रोल मॉडल्स थे। द्रविड़ की इस सूची में खुद उनका, अनिल कुंबले और वीवीए लक्ष्मण का नाम भी जोड़ा जा सकता है। बहरहाल, द्रविड़ ने भविष्य की पीढ़ी को लेकर गहरी चिंता जताई, जिसके सामने ये रोल मॉडल्स नहीं होंगे। उनके सामने वैसे रोल मॉडल्स होंगे, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट अहम नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट खेलने का मतलब तुरत-फुरत में पैसा कमाना है। <br /><br />पैसे के इस खेल में क्रिकेट को साढ़े तीन घंटे की फिल्म के फॉर्मेट में ढाल दिया गया है। हर शॉट के परिमाण की झलक आप प्रिटी जिंटा, शिल्पा शेट्टी, या शाहरुख खान के चेहरे पर देखते हैं। उनके साथ अर्धनग्न नाचती चीयरगर्ल्स हैं। यानी पूरा मनोरंजन! मनोरंजन के इस कारोबार ने नए दर्शक बनाए हैं। इस कथित क्रिकेट का एक नया बाजार बनाया है। वैसे लोगों का जिन्हें क्रिकेट की बारीकियां बोरिंग लगती हैं, लेकिन धन-दौलत एवं सेक्सी चेहरों का ग्लैमर क्रिेकट लगता है। <br />भारत में क्रिकेट की गहरी जड़ें रही हैं। इसका आधार औपनिवेशिक समाज की कसौटियों के मुताबिक सभ्रांत होने की दबी-छिपी आकांक्षाओं में छिपा रहा है। १९८३ में विश्व कप में जीत के बाद इस खेल ने लोकप्रियता की जैसे हदें तोड़ दीं। ललित मोदी का नया फॉर्मेट इसी लोकप्रियता को आज भुना रहा है और इसमें नए तत्व जोड़ कर उनकी मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन इसमें जो चीज शिकार हो गई है, वह है क्रिकेट और उसकी भावना। <br /><br />बहरहाल, सरकार अगर अब भी जागे तो क्रिकेट और इसकी भावना को बचाया जा सकता है। ललित मोदी एवं बीसीसीआई के खिलाफ आयकर विभाग की शुरू हुई कार्रवाई सही दिशा में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंजाम तक पहुंचेगी? सवाल यह भी है कि सरकार आखिर आयकर विभाग के साथ-साथ सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि जैसी एजेंसियों से इस पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं कराती, ताकि जिस खेल को देश के करोड़ों लोग मजहब का दर्जा देते हैं, उसकी पवित्रता बहाल की जा सके?<br /><br />ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका संबंध क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों से है, और देश के कानून से भी। इसीलिए इस वक्त बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं यह सारा विवाद थरूर बनाम मोदी बनकर न रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्रिकेट में लग रहे घुन की सफाई का एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। <br /><br />जब क्रिकेट इंग्लैंड के सभ्रांत वर्ग का खेल था, तब अंग्रेजी का यह मुहावरा बना कि इट्स नॉट क्रिकेट। यानी यह क्रिकेट नहीं है। यह मुहावरा आम जिंदगी में तब बोला जाता है, जब कोई स्थापित मर्यादा या शिष्ट शैली का आचरण नहीं करता। इसलिए कि क्रिकेट में ये ही दो बातें - मर्यादा और शिष्टता- सर्वोपरि रही हैं। क्रिकेट कभी विश्वव्यापी खेल नहीं रहा। लेकिन अमेरिका और बहुत से देशों में जहां लोग इस खेल को नहीं जानते थे, वहां भी अंग्रेजी भाषी लोग इस मुहावरे का इस्तेमाल करते थे। यह क्रिकेट की महिमा थी। वह महिमा आज खतरे में है। आज हम बेशक और बेहिचक यह कह सकते हैं कि जो हो रहा है, वह क्रिकेट नहीं है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-1688544957829019082?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-16511155278503983522010-04-09T19:59:00.002+05:302010-04-09T20:02:48.760+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन <br /></span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">पी</span>पुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने छत्तीसगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के हमले में सीआरपीएफ के ७६ जवानों के मारे जाने पर यह प्रतिक्रिया जताई है- “पीयूडीआर का मानना है कि छह अप्रैल २०१० की सुबह दांतेवाड़ा में ७० जवानों की मौत सरकार की सरकार की ऑपरेशन ग्रीनहंट को आगे बढ़ाने की हठधर्मी नीति का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है।..... चूंकि युद्ध भारत सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए अगर लड़ाके मारे जाते हैं, तो उसके लिए सरकार ही दोषी है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब घात लगाकर हमला किया गया तब सुरक्षा बल तीन दिन की कार्रवाई के बाद लौट रहे थे। नागरिक अधिकार संगठन के रूप में हम ना तो सुरक्षा बलों के लड़ाकों की हत्या की निंदा करते हैं और ना माओवादी लड़ाकों की हत्या की या फिर किन्हीं लड़ाकों के मारे जाने की।” <br /><br />माओवादियों के हमदर्द बुद्धिजीवी और पीपुल्स मार्च पत्रिका के संपादक गोविंदन कुट्टी ने एक अंग्रेजी टीवी चैनल पर यही बात कुछ और ज्यादा असंवेदनशील ढंग से कही। ऑपरेशन ग्रीनहंट का संदर्भ देते हुए कहा कि सुरक्षा बल जंगल में ‘शिकार’ करने गए थे, तो खुद शिकार हो गए। माओवादियों को आतंकवादी कहे जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्होंने जोर दिया कि वे ‘क्रांतिकारी’ हैं। <br /><br />पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुरक्षा बलों की हत्या की निंदा तो की है, मगर उसके साथ ही यह मांग भी जोड़ दी है- “हम राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों और माओवादियों से अपील करते हैं कि वे फौरन हिंसा का त्याग कर दें और रचनात्मक बातचीत में शामिल हों, ताकि कॉरपोरेट/ सरकार द्वारा भूमि का जबरन अधिग्रहण, विस्थापन, आदिवासी अधिकारों और शासन के अभाव जैसे जनता को प्रभावित करने वाले असली मुद्दों को हल किया जा सके।” बयान का सीधा निहितार्थ यह है कि “जनता को प्रभावित करने वाले असली मुद्दों” में एक पक्ष माओवादी हैं, और इनके समाधान के लिए उनसे बातचीत जरूरी है। <br /><br />ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं, मानव/ जनतांत्रिक/ नागरिक अधिकारों के नाम पर एक खास राजनीति को आवरण और उसे साख प्रदान करने की कोशिश की। बहरहाल, बातचीत के सवाल पर हम बाद में लौटेंगे। पहले एक “नागरिक अधिकार संगठन” के रूप में पीयूडीआर की भूमिका पर एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले महीने की ही बात है। एक सुबह अखबारों में पीयूडीआर समेत कई नागरिक अधिकार संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं/ बुद्धिजीवियों के छपे बयान से खबर मिली कि सीपीआई (माओवादी) के प्रवक्ता आजाद का पुलिस ने ‘अपहरण’ कर लिया है। बयान में आशंका जताई गई कि पुलिस आजाद की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर सकती है और मांग की गई कि उन्हें जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए। खबर का स्रोत सीपीआई (माओवादी) का आंतरिक संवाद पत्र था। दो दिन बाद एक ऐसे ही पत्र में बताया गया कि पार्टी को गलतफहमी हुई थी। आजाद महाराष्ट्र गए थे, जहां उनसे संपर्क टूट गया, वे सकुशल हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं/ संगठनों ने इस पत्र पर ब्रह्मवाक्य की तरह भरोसा किया। उसकी अपनी तरफ से पुष्टि की कोई कोशिश नहीं की और माओवादी पार्टी की आशंकाओं और मांग को सार्वजनिक बयान में उल्लिखित कर दिया। लेकिन जब आजाद से माओवादी पार्टी का संपर्क कायम हो गया तो खामोश बैठ गए। जब वही पीयूडीआर कहता है कि वह “ना तो सुरक्षा बलों के लड़ाकों की हत्या की निंदा करता है और ना माओवादी लड़ाकों की हत्या की”, तो जाहिर है, उसकी साख पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। <br /><br />अगर ये संगठन ईमानदारी से इस बात में विश्वास करते हैं कि माओवादी जिस ‘क्रांति’ के लिए लड़ रहे हैं, उसके सफल हुए बिना आम जन के जनतांत्रिक या मानवाधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो उन्हें यह बात साफ तौर पर और उतनी ही ईमानदारी से कहनी चाहिए। उन्हें इस पर परदा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वे भी उस ‘क्रांतिकारी’ परियोजना का हिस्सा हैं और इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सच होने पर भी ये संगठन ऐसी बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे। क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका मौजूदा व्यवस्था में मिले जनतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा राज्य-व्यवस्था पर नैतिक प्रश्न खड़े करने और इस तरह जंगलों में छापामार युद्ध (या उनके शब्दों में कहें तो जन युद्ध) लड़ रहे ‘क्रांतिकारियों’ की मदद करने की बनाई हुई है। <br /><br />क्या माओवादियों से बातचीत की वकालत करने वाले बुद्धिजीवी या कार्यकर्ता इस बात से नावाकिफ़ हैं कि खुद माओवादी पार्टी की बातचीत में कोई रुचि नहीं है। इसके लिए हिंसा छोड़़ने की बुनियादी शर्त मानने को वह तैयार नहीं है। कुछ समय पहले उसके प्रवक्ता आजाद ने एक अंग्रेजी पत्रिका यह लिखा था- “माओवादियों से हथियार डाल देने के लिए कहना उन ऐतिहासिक एवं सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के प्रति घोर अज्ञानता को जाहिर करता है, जिनकी वजह से माओवादी आंदोलन का उभार हुआ है।” फिर माओवादियों से पांच साल पहले आंध्र प्रदेश में हुई बातचीत का अनुभव क्या रहा था? <br /><br />यह सवाल पूछने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि सरकार जब वार्ता की बात करती है, तो उसका इरादा ईमानदार होता है। वह भी जनतांत्रिक दायरे में अपनी कार्रवाई की नैतिक साख कायम करने के मकसद से ही यह शिगूफा छोड़ती है। हकीकत यह है कि दोनों पक्षों के मकसद इतने अलग हैं कि बातचीत की बात महज एक छलावा है। यह दबाव के समय में राहत पाने और अगली लड़ाई की तैयारी करने की एक चाल होती है। राजसत्ता पर सशस्त्र कब्जा माओवादियों का लक्ष्य है, जबकि भारतीय राजसत्ता का मौजूदा स्वरूप अपने समाज की वर्ग संरचना से बना है। जाहिर है, मौजूदा राजसत्ता विषमता और शोषण पर आधारित है। लेकिन अगर वस्तुगत नजरिए से देखा जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय राज्य विभिन्न विकासक्रमों से गुजरते हुए आज जिस मुकाम पर है, वह पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक है या कम से कम इसके उत्तरोत्तर लोकतांत्रिक होने की संभावना है। <br /><br />बहरहाल, विषमता और शोषण से संघर्ष का अकेला रास्ता वही नहीं है, जिसे माओवादियों ने अपनाया हुआ है। बल्कि समाज के एक बड़े वाम-जनतांत्रिक दायरे की समझ यह है कि माओवादियों के दुस्साहसी और नकारवादी तौर-तरीकों से राजसत्ता को जन संघर्षों को कुचलने का एक नायाब मौका मिल गया है। बहरहाल, यह ऐसा विमर्श है, जिसमें हस्तक्षेप करने वाले हर संगठन एवं व्यक्ति से यह मांग जरूर की जानी चाहिए कि वह इस बुनियादी सवाल पर एक साफ राजनीतिक स्टैंड ले। <br /><br />मानवाधिकारों की बात, आदिवासियों के प्रति हमदर्दी, सुरक्षा बलों की ज्यादतियों और सरकार की कथित युद्ध प्राथमिकताओं की बात करते हुए साफ राजनीतिक रुख लेने से बचना, असल में एक खास राजनीति को आगे बढ़ाने का उपक्रम बन जाता है, जिस पर अब परदा नहीं डाला जा सकता। माओवादियों ने बीते महीनों में ‘क्रांति’ के अपने अति उत्साह में अंधाधुंध हिंसा का सहारा लेकर वाम जनतांत्रिक जनमत में फूट पैदा कर दी है। इस क्रम में यह रोज ज्यादा से ज्यादा साफ होता गया है कि वे आदिवासियों या हाशिये पर के अन्य वर्गों के कि किन्हीं खास मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बल्कि वे इन मुद्दों का इस्तेमाल उस ‘जन युद्ध’ को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिससे वे राजसत्ता पर कब्जा कर सकें। <br /><br />इस बात को इसी रूप में कहा जाना चाहिए। इस पर मानवाधिकारों का मुल्लम्मा नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ना ही बातचीत का शिगूफा छोड़ कर माओवादियों को जन हितों का अकेला प्रतिनिधि बताया जाना चाहिए। दरअसल, ऐसी कोशिशों में शामिल होकर मानवाधिकार संगठन खुद अपनी साख खत्म कर रहे हैं। वे उस वाम-जनतांत्रिक दायरे में भी अपनी छवि खराब कर रहे हैं, जिसके समर्थन के बिना समाज में कोई सकारात्मक योगदान नहीं कर सकते।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-1651115527850398352?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-20278242533241729022010-04-07T09:26:00.002+05:302010-04-07T09:31:49.521+05:30<span style="font-weight:bold;">By Satyendra Ranjan <br /></span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">The</span> Sino-Indian relationship came under severe strain in the second half of 2009. There was a very strange aspect in this whole episode. The governments of the both countries were not fueling the tension or were not behind the war hysteria that was seen in Indian mainstream media. It was being fuelled from somewhere else. Apparently it was a war that was being fought by media of both countries. But there was something that may have missed from the eyes of the common people. Before we try to go into the depth of real intentions of war mongers and unearth some of the inherent facts, first we must look into what happened and how the knowledgeable analysts saw those developments. <br /><br />Mr. B Raman is Additional Secretary (retd), Cabinet Secretariat, Govt. of India, and, presently, Director, Institute for Topical Studies, Chennai. He is also associated with the Chennai Centre for China Studies as well. On September 8, 2009, he wrote for a website, “A dangerous hysteria has taken hold of India-China relations since the anti-Beijing uprising in Lhasa in March last year. This hysteria is not due to any actions or rhetoric by the two Governments, which have been conducting themselves in a balanced and restrained manner. They have been trying to preserve and expand the gains in bilateral relations since the famous visit of Rajiv Gandhi to China in 1988. They have been sincerely trying to adhere to the bilateral agreement on maintaining peace and tranquillity till a final solution is reached to the border dispute between the two countries. This hysteria has been the creation of some sections of the non-governmental strategic communities in the two countries.”<br /><br />Mr. M. K. Bhadrakumar, a former diplomat, writing in India’s most reliable and prestigious news paper- The Hindu, raised a very important question. He asked- Who stands to gain from war hysteria? And he answered, “What is abundantly clear is that neither India nor China stands to gain from the war hysteria that has been whipped up through the recent months over the relations between the two countries.” He continued, “Yet, on any single day, sections of our corporate media -- print as well as electronic -- are replete with stories that resonate with the sound of distant war drums.<br /><br />Then, if India and China are not going to gain from the war drums, who was providing forged facts, baseless issues and a sense of hyper patriotism to the journalists? Mr. Bhadrakumar has some clues. Let’s see this- “True, the media cannot be held solely culpable for such irresponsible conduct. In a way, their panache for atavistic themes and Manichean doctrines is quite understandable. Alas, they live in an ephemeral world and their repertoire of survival techniques includes various sorts of gimmickry to attract viewership. However, organisations funded by the government and headed by ex-bureaucrats who held sensitive positions in the government have also joined the fray in building up the present hysteria. One government-owned think-tank even featured in its journal an article recently by Arun Shourie as the lead contributor, who of course duly cast China in an “enemy” image. Again, retired officers of the Indian armed forces who are associated with “think-tanks” funded by the services are visible too in the media enthusiastically piloting the current campaign.” <br /><br />Though, these experts only indicated towards some vested interests, they refrained from naming someone. But Mr. Prakash Karat, the general secretary of the Communist party of India (Marxist) was more forthcoming. He wrote in the CPI-M’s official organ People's Democracy, that, “"The rightwing circles in the country have been prompt to pick up the theme of a threat from China. All this is being orchestrated to demand greater defence preparedness against China with the unstated requirement being deeper strategic and military ties with the US." He said, "The top ranking commanders of the US armed forces who regularly visit India, unfailingly point to the military threat posed by China. Within India, the lobbies that want the strategic alliance with the US to be cemented are precisely those who seek to thwart the potential of India-China cooperation,"<br /><br />And, it’s not a new development. Way back in 2004, when rightwing National Democratic alliance (NDA) was in power and after initial hiccups, it began to warm towards China, defence minister Mr. George Fernandes had a successful visit to China. It created a flutter among the right wing sections of society. The Asia Times Online columnist Sultan Shahin noted at time, “ India's China policy of growing rapprochement is, however, not without its critics. Much of the criticism comes from a determined pro-US lobby which wants India to remain firmly in the American camp, regardless of how it is treated by the sole superpower. This lobby would want India to be a part of US policy of containing China”.<br /><br />Sultan Shahin gave an example of Mohan Malik,who was professor at the Asia-Pacific Centre for Security Studies in Honolulu at that time. Shahin introduced him as “one of those strategic thinkers who is most comfortable with a US-dominated unipolar world and see the emerging scene in Asia as that of unremitting India-China rivalry.” And then he quoted from a two-part article of Malik, in published Force, a defence affairs magazine from New Delhi. In this article Mohan Malik wrote, "Notwithstanding India's desire to remain an independent power, which sometimes results in India's taking policy decisions contrary to the US (eg on Iraq), India prefers a US-led unipolar world to a China-dominated Asia - but ultimately seeks a multi-polar world with itself as a constituent pole." <br /><br /><br />Mohan went on: "India - much like Japan, Vietnam and Australia - is unlikely to accept Chinese hegemony for historical, cultural, civilizational and more importantly, geopolitical and geo-economic reasons. These countries were never part of the Sinic world order and would prefer a US-led Asia-Pacific for the simple geopolitical reality that the United States is a distant superpower while China is right on their doorstep. Security concerns regarding a rising China have already prompted New Delhi to cultivate Washington, seeing the US military presence as a factor of stability in Asia ... in addition to establishing strategic ties with the US, India's evolving Asia policy reflects a desire to build an arc of strategic partnerships with 'China-wary' Asian countries that would neutralize continuing Chinese military assistance and activity around India." <br /><br />This is not an isolated view. This view has a following base in the country. And it has a background of gaining acceptability. The French newspaper published an article by Frédéric Bobin on January 26, 2008, on the occasion of the Republic Day of India. It titled, ‘India between China and the U.S.’ The article analysised this base and this background. It said, “At the end of the 1990’s, American strategists recognized the importance of a rapprochement with India. Beyond its democratic ethos and the lure of its economic potential, India shares with Washington its concerns about Islamist terrorism and the rising power of China.<br /><br />An indicator of the United States’ good intentions was their less than rigorous condemnation of New Delhi’s series of nuclear tests, which had thrown a pall over its international relations in 1998. Better still, in 2006 the Americans signed a civil nuclear cooperation agreement with India, an exceptional gesture since India is not a signatory of the Nuclear Non-Proliferation treaty (NPT). Of course, the interests of these two countries are far from converging on all issues.”<br /><br />Bobin said, “The day after September 11, 2001, Washington was forced to pander to its historical propinquity with Pakistan, defined as the crucial front line in the war against terrorism, which played out in Afghanistan and its environs.<br />India, for its part, cultivated a very friendly relationship with the generous oil supplier, Iran, a step that drew some disapproving scowls from the White House. All the same, these respective centrifugal forces did not impede the reconciliation that was in progress.” <br /><br />The article went on, “The pro-American lobby gaining the greater influence in New Delhi largely engineered this denouement. Free Market economy gave birth to a middle class, which, though nationalist, wanted to divest itself of the old moons of the Nehru-Gandhi era, characterized by the twin markers of support for the Third World and anti-Americanism. The Indian Diaspora in the United States played an active role in promoting the ideological opening up to modernity. India’s trepidations over the Chinese push further consolidated the process. It is not a coincidence that the Hindu nationalists of Bharatiya Janata Party (BJP), in power in 1998, expressly declared China to be among the "threats" which justified their nuclear tests. The mixture of "American temptation" and wariness of Beijing remains acute in India, where the memory of the humiliating defeat of 1962 war is still alive. The disputed border deep in the Himalayas, where the two giants meet, still remains unregulated. Furthermore, India keeps a suspicious eye trained upon China’s diplomatic, military and economic activity in India’s backyard (Pakistan, Burma, Bangladesh, Nepal, Sri-Lanka).”<br /><br />This sums up the very base vested interests and corporate media tries to exploit. Now we can see how things went to that stage where many people began to think that war was round the corner. All began with a news report that said that China wants to dismember India into many parts, so it never could become a challenge to China. This ‘strategy’ was said to be discussed in a Chinese think tank and its report was published on its website. Indian media presented it as China’s official strategy, though Chinese as well as Indian governments clarified immediately that it was just a private think tank which had propagated that idea. But media was bent upon playing up this so called news. <br /><br />And after that media kept the war theme alive. As the 60th anniversary of establishment of people’s democratic republic of China was coming nearer, media was busy in searching or fabricating the issues, that could be sold to their clients. As we have seen above boundary dispute is a permanent source of tension between both countries. The anti-China lobbies and corporate media often take advantage of that. One news item that created most sensation was of killing of two Indo-Tibet Border Police (ITBP) soldiers by the Chinese forces. It was told that this happened in Arunachal Pradesh. The newspaper that published it claims to be largest English newspaper of world. But it did not even try to find out the names of the ‘dead’ soldiers. Later on it came to light that the whole news story was untrue. Government of India was obviously very perturbed with these developments and at least in regard of this incident it took a serious step. A case of misinformation was filed against the newspaper and concerned reporters. <br /><br />In spite of that media has been inventing stories of Chinese incursions into Indian territories. The moot question is what the intention of media is and who are forces behind this trend? To understand this we again quote Mr B. Raman. He wrote, “The post-March 2008 hysteria in the bilateral relations has not been the creation of the two Governments. It has been the outcome of a new activism with regard to each other in the non-governmental strategic communities of the two countries. Sections of the Indian strategic community saw in the Lhasa uprising an opportunity to change the status quo in Tibet by playing the Tibet card against China through helping the Tibetans in securing their legitimate rights from the Han Chinese. By changing the status quo in Tibet—-not militarily which is out of question, but politically by backing the Tibetan people’s efforts to change the status quo themselves— India might be able to change the status quo in the Western sector and preserve the status quo in the Eastern sector. So these analysts believed and started advocating vigorously a policy of playing the Tibet card against China.<br /><br />Mr. Raman said, “The activism in the Chinese non-governmental strategic community is partly the result of what they see as the Indian activism on Tibet and partly the result of the Indian activism in Arunachal Pradesh for consolidating the status quo. They want their Government to be more assertive in playing the Arunachal Pradesh card and to take advantage of the difficulties faced by India in the North-East to counter any attempt by India to play the Tibet card. This hysteria has resulted in a campaign of mutual demonization and mutual sabre-rattling. This sabre-rattling is only at the non-Governmental level. The two Governments have maintained a distance from this hysteria without trying to discourage it.”<br /><br />For more elaboration we may now turn to M.K. Bhadrakumar. He described it in length. Let us listen through his own words, “Broadly speaking, three categories of Indian opinion-makers are raising the war hysteria over India’s relations with China. First, it isn’t difficult at all to spot old familiar faces in the foreign and security policy circuit who push the case with great sophistication and aplomb that a growing Chinese menace leaves India with no alternative but to calibrate its foreign policy and edge ever closer to the United States. They are intelligent people, suave and articulate, who held important positions in the government in various capacities in India and abroad. Naturally, their assertion that India should play the “Tibet card” against China carries weight. They will insist they are hardened “realists” but it must be extreme naivety on their part -- or plain dissimulation -- to say China can be pressured over Tibet. They are far too experienced to know that if China reciprocates by playing various sundry “cards,” the game can turn quite rowdyish. See the amount of dust created by just one Chinese article recently about “balkanising” India, written in response to dozens penned in the past two-year period since unrest broke out in Tibet by our fundamentalists fancying a break-up of China into nice little pieces.<br /><br />Second, an easily identifiable ebullient crowd of retired defence officers presents a one-dimensional case that the civilian leadership is underestimating the Chinese threat and the armed forces should be provided far greater financial and material resources to meet the threat. All militaries have corporate interests and a case needs to be built for earmarking 7 per cent of India’s GDP for the defence budget. The tussle for resources between butter and guns is an ancient one. But, on the other hand, the Indian public opinion has never questioned the country’s defence budget as excessive. The only disquieting aspect is the manifest passion on the part of a growing lot within the military to canvass for weaponry sourced from America. <br /><br />But then, American arms manufacturers have a way of charming their potential clients.<br />Third, of course, there are the ubiquitous right-wing Hindu nationalists, the self-appointed custodians of national security, for whom China is the hurdle to India’s emergence as a superpower. They genuinely lack the intellectual wherewithal to comprehend that the time for “superpower-dom” is gone with the wind in world politics. But their doublespeak puzzles. China concluded a memorandum of understanding with the RSS last year and senior RSS figures were hosted by Beijing. It must, therefore, be concluded that they are grandstanding to score a point or two against the ruling party.<br /><br />These cliques coordinate in their untiring campaign on China’s evil intentions. Indeed, they would have us believe that a war is round the corner and there isn’t much time for preparing Indian defence capabilities.” We do not find many sane voices like Mr. Bhadarakumar and Mr. Raman being aired in mainstream Indian media. Why? To understand this we may have to understand the structure and class base of media here. Over the years Indian media has come under tight grip of corporate sector. <br /><br />The capitalist class has its own agenda that it tries to impose upon the people through its control over the media. After liberalization and globalization policy was adopted by the government of India, foreign capital was allowed to invest into media houses to a certain limit. This radically changed the character of the most of newspapers and TV channels as representatives of foreign (read, western) investors began to influence the policies and decisions of media houses. Naturally, foreign capital brought its interests and orientations with itself and it began to be reflected in media’s presentation of events and general news. <br /><br />However, acceptability and presentation of western interests as our owns is not a totally new phenomenon that came with FDI in mainstream media. Even in earlier days media was more and less pro-capital and against anti-capitalist ideologies. The communism has always been on their target. For this very reason a bias against erstwhile USSR and communist bloc as well as China was always visible. <br /><br />Another factor that contributed to this trend was aggressive public relation exercise of the U.S. lobbies. It has been a general trend that many journalists of mainstream media are given fellowships or invitations to visit the western countries and there they are provided all types of comforts. Simultaneously they take part in discussions and debate organised by sponsoring organisations. The whole package is designed and meant to brain wash the visiting fellows. And usually it happens. The journalists on their return begin to see the world through western lenses. <br /><br />Now a days the Indian upper and middle classes have a strange dilemma regarding China. On the one hand they look Chinese progress and development, specially its glittering cities and flyways with astonishment, but they as they see the portraits of Marx, Lenin and Mao with it, their biases and fears come out of them. And these are the people who control and run the media. Therefore, the hysteria we are talking about is the expression of the latent feelings and wishes of the Indian elite classes. <br /><br />And as we have seen in the writings of Mr. Raman and Mr. Bhadrakumar, there are many easily available security and external affairs ‘experts’ to provide and feed the media with their interpretations and analysis of the events. They have talked about the origin of these experts. But one important actor of this whole drama is still out of our discourse. And this is the NGO sector. But before go into them, we first look into the Tibet question, that has been a permanent source of tension between India and China. <br /><br />Dr. Subramanian Swamy is an economist, a former Cabinet Minister of India and a long-time China expert. Let’s see how he looks the Tibet issue. He wrote in year 2000, “Thus, the status of Tibet, and India's perception of it, has been one of the destabilising factors in Sino-Indian relations. Publicly, the Indian government regards Tibet as an integral part of China. But in popular parlance and in many of its actions, it does not behave as if Tibet is a part of China. For example, the Indian government raised in the 1980s a highly paid special service unit, a 8,000-strong commando group of Tibetans, who woke up every morning in the special camps with cries of "Long liv e the Dalai Lama. We shall liberate Tibet". This commando group is still under the active supervision of the Research and Analysis Wing (RAW) and the Cabinet Secretariat. If India regards Tibet as part of China, then why is there a need to maintain such a special group? Why not instead a regular Army unit with contingency plans? The government has never answered this query of mine. <br /><br />The treatment extended to the Dalai Lama also reveals this ambivalence in India's attitude towards Tibet. The government says that India has only extended asylum to the Dalai Lama, because his life would be in danger if he returns to Tibet. But the Bureau of the Dalai Lama is quite active in New Delhi propagating the thesis that Tibet is an independent country.” (Frontline issue 2-15, September, 2000.)<br /><br />Though certain things have changed since then, but many have not. In recent years government of India has tried its best to develop a relationship of friendship and partnership with China. It has re-emphasized many times that Tibet is the integral part of China. But in case of Dalai Lama and his exiled followers it has been vacillating as we saw recently when Dalai Lama was allowed to visit Arunachal Pradesh in spite of strong protest from government of China. <br /><br />Some analysts believe that history of Sino-Indian relationship of last 50-60 years, growing close relationship with the U.S., and a strong pressure group of NGOs are some factors those discourage any major revision in the Tibet or Dalai Lama policy of government of India. The NGOs or Non-Governmental Organizations are now one of the most organised and influential group in many countries and India is one among them. As we know there many types of NGOs. Some work in developmental sector and they are mainly dependent on public of government funds. But many NGOs work as advocacy groups and they have political agenda with them. It’s a matter to note that often they don’t set their agenda themselves, but they just work under the overall agenda set by their funding agencies. And developed world has a number of such agencies who fund to the NGOs of the developing world and get their agenda implemented through them. <br /><br />How? Let us get some idea from the words of a knowledgeable person who has tried to understand the NGO business. Mr. Peter Kuria is a resource ecologist of Kenya. He has worked in many African countries like Zimbabwe, South Africa and, Botswana on the issues of people’s rights over natural resources. He has also experience of working with the indigenous people of Costa-Rica in South America and environment department of U.K. In recent years he has been in Finland and is closely associated with the ongoing discourse on climate change. In August-September 2009 he visited India, before leaving from this country he gave an interview to me. I am quoting relevant parts of that interview here: <br /><br />• It seems you have serious objection to NGOisaion of people’s movements. Why you are opposed to NGOs? <br /><br />- I am not against NGOs. I am against their operational structures. I am against the way they are designed for. From my personal experience in Kenya I can say they work like politicians and become a dividing force. I have objection to number one, the idea of a NGO being only conditional, and second, not putting money they receive for the set objectives. In Kenya, 80% NGOs are not spending money in proper way. You withdraw that spending from a community and you will find as nothing has happened. The community will not be adversely affected. So, there is no connection between what NGOs are doing and what is happening in a community. <br /><br />• One criticism of NGOs comes from left parties that these organizations are part of conspiracy of international capitalism, which saw threat from emerging mass movements and tried to co-opt these movements with pouring of money. They say that NGOs are subverting the people’s struggles and thus serving the capitalism. DO you agree with this logic? <br /><br />- I think there is a line of truth in it. If you look at the evolution of NGOs in Africa, you will see this process is linked to capitalistic approach of life. The NGOs were founded in Africa, when the funding agencies found that most of the governments of the continent are corrupt. Then western agencies got NGOs formed to provide resources to the people. So, NGOs not emerged from the bottom, but they came from outside. In Kenya, NGOs were formed by same govt. officials who were corrupt. <br />Look at the DFID (department for international development of US). Look at USAID and CIA. They work under the same department. The DFID works under the (US) foreign office. USAID and DFID have deep inroads through their projects (in different developing countries) and collecting enough intelligence that is more than that of govt. itself. So, when a communist party speaks about this question, it seems creditable. <br /><br />The NGOs, working as advocacy groups generally take issues like Democracy, Human Rights, Rights of the indigenous people, etc. They are funded to raise these issues, so they have to fulfill their assignment. It’s a common knowledge that many NGOs world over are funded to raise the issue of ‘freedom of Tibet’. They have their branches in India too. <br /><br />Here we must briefly look into the history of neo-liberal project that was initiated with a design to propagate the ideas of unbridled capitalism and to discredit all alternative ideologies and systems. Around 1950s when communism was on rise and even in western world the concept of welfare state was in vogue, the pro-capital elements tried to resurrect themselves with an ideological war. Under this project a number of so called think tanks in the name of democracy and human rights were established. As neo-liberalism marched ahead these think tanks were flooded with funds and they became vehicle to take these ideas and activities to the developing world. Flush with easy funds the NGOs came into being there and spread with a great speed. <br /><br />We have already seen the influence and interventions such NGOs in former USSR republics. Some years back, from Georgia to Ukraine and Kazakhstan to Belarus, western masters tried to impose colored revolution using the network of the NGOs funded by them. They succeeded in Georgia and Ukraine, but failed in other two places. But how the network of NGOs can create political instability or even coup in a country became obvious. It showed the strength of NGOs to implement the agenda of their funders. <br /><br />By understanding this NGO phenomenon, we could easily know why Tibet issue creates such ripples. It’s pertinent to raise these questions that why Tibet issue again became so important just before the Beijing Olympics and why Sino-Indian relations came under the strain just when Peoples Republic China was preparing to celebrate its 60th anniversary of establishment? <br /><br />What we can conclude from recent experiences is that Sino-Indian relations will continue to be put under strain by the vested interests and their henchmen in the both countries. Such efforts would have to be countered by conscious efforts by both governments and enlightened public opinion. As Mr. Bhadrakumar noted, “What is abundantly clear is that neither India nor China stands to gain from the war hysteria that has been whipped up through the recent months over the relations between the two countries. <br /><br />In a famous essay published in the Pravda newspaper in 1913 titled- Who Stands to Gain?, Vladimir Lenin wrote: “When it is not immediately apparent which political or social groups, forces or alignments advocate certain proposals, measures, etc., one should always ask: “Who stands to gain?”? It is not important who directly advocates particular views. What is important is who stands to gain from these views, proposals, measures.”<br /><br />What is abundantly clear is that neither India nor China stands to gain from the war hysteria and xenophobia that have been whipped up through the recent months over the relations between the two countries. So much is evidently at stake at this historic juncture for the two Asian powers as they pursue their respective trajectories of growth and development in a highly volatile international environment. Neither India nor China can afford to be distracted from its chosen path that places primacy on development in the national policies. A war for either of them is highly detrimental to core interests. Yet, on any single day, sections of our corporate media -- print as well as electronic -- are replete with stories that resonate with the sound of distant war drums.” <br /><br />Mr B Raman warns of consequences of such war drums, when he says, “the danger of such hysteria is that it could acquire an uncontrollable momentum and take the two countries towards a precipice from where they may not be able to withdraw. Any confrontation as a result of this hysteria would damage the interests of both the countries.”<br /><br />Apart from border dispute and other ‘Chinese designs against India’, Tibet is an issue that has been providing fodder for the anti-China campaigners. However, people of India must now understand that Tibet has been a stick in the hands of western capitalist world to beat the Communist China. Their so called think tanks and institutions have been funding for the farce cause of liberation of Tibet just to fulfil their own interests. Many Indians have aligned themselves willingly or inadvertently to this cause and have played into those hands. Now, the time come to understand this fallacy. As Subramanian Swamy says, “those who advocate the 'independence of Tibet' do not and cannot argue on the basis of history. Their advocacy can only be to further political mischief or to enrich themselves at the nation's cost. Sino-Indian relations, therefore, should not be derailed by our misconceptions and misplaced adventurism on Tibet.”<br /><br />The recent experience has made it abundantly clear that the Sino-Indian relationships need a careful treatment. Just believing that growing trade ties will make relationship stronger will not lead us to the desired goals. It will need detailed efforts to expose the forces those have vested interests in keeping these two countries apart. We must understand their methodology, style of functioning and their strength to create mischief. Simultaneously we have to erase the smokescreen that been generated by the long mistrust between the peoples of India and China. Commonality of interests of both peoples must be emphasized now. There is need of a movement of good people to match and defeat the intentions of bad vested interests.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-2027824253324172902?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com21tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-59916152704730495262010-04-04T17:51:00.002+05:302010-04-04T17:56:32.017+05:30<strong>सत्येंद्र रंजन </strong><br /><br /><strong>नी</strong>तीश कुमार क्या बिहार के विकास पुरुष हैं? यह सवाल राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक तीखी बहस छेड़ देता है। जवाब एक हद तक इस पर निर्भर करता है कि बोल रहा व्यक्ति किसी वर्ग एवं जातीय पृष्ठभूमि से आया है, लेकिन इस जवाब में अक्सर विकास के बारे में अलग-अलग समझ भी जाहिर होती है। इस बहस में उभरने वाले दोनों ही पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। नीतीश कुमार के समर्थक कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने बिहार को सड़कें दी हैं। बिहार में सफर करते हुए बहुत अच्छी सड़कें तो नहीं दिखतीं, लेकिन अगर वहां पहले आज जैसी सड़कें भी नहीं थीं, तो इसे विकास जरूर माना जाएगा। तो बताया जाता है कि नीतीश कुमार के राज में सड़कें बन रही हैं, और अस्पताल एवं स्कूलों में डॉक्टर और मास्टर उपस्थित रहने लगे हैं। नीतीश कुमार के समर्थक दावा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव-राबड़ी देवी के राज में बिहार बर्बाद हो गया था, पिछले पांच वर्षों में वह आबाद हुआ है। <br /><br />लालू प्रसाद यादव के समर्थक कहते हैं कि लालूजी ने सदियों से शोषित और दबे-कुचले तबकों को ज़ुबान दी। आज उनकी बदौलत उन तबकों के लोग अपने गांवों में खड़े और निडर होकर बोल सकते हैं। उन तबकों के लिए यह विकास कहीं ज्यादा मायने रखता है। इस तर्क से बहुत से वैसे लोग भी सहमत हैं, जो लालू बनाम नीतीश की बहस में सिमटे नहीं रहना चाहते। बल्कि उनकी चिंता एक न्यायपूर्ण, अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण है। इसीलिए ये लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि लालू प्रसाद यादव जिस परिघटना के प्रतीक हैं, वह लोगों को ज़ुबान देने के बाद ठहर क्यों गई? वह भूमि सुधार जैसे आर्थिक न्याय, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश से समृद्धि लाने की तैयारियों की दिशा में क्यों नहीं मुड़ी? <br /><br />अगर एक दूरी बनाकर सोचा जाए, तो दोनों ही पक्षों की दलीलों में दम नज़र आता है। गरीब और बेहद शोषित तबकों के लिए भले यह बहुत मायने न रखता हो, मगर बुनियादी ढांचा और कुशल प्रशासन भी समाज की बेहतरी एवं सुख-समृद्धि के लिए जरूरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर अब दुनिया भर में जो विकास की समझ ज्यादा मान्यता पा रही है, उसमें विकास को सिर्फ इन दो पहलुओं में सीमित नहीं माना जाता है। अमर्त्य सेन और महबूब-उल हक जैसी शख्सियतों के बौद्धिक प्रयासों से विकास की परिभाषा पिछले दशकों के दौरान काफी बदल गई है। अब विकास को समाज में स्वतंत्रता के विस्तार के संदर्भ में ज्यादा समझा और देखा जाता है। ऐसे में सड़क का निर्माण अगर विकास है, तो दबे और बुनियादी अधिकारों से वंचित समूहों की स्वतंत्रता में विस्तार उससे कहीं बड़ा विकास है। आर्थिक विकास दर विकास का महज एक पैमाना है। लोगों की सेहत, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार इसका उससे कहीं बड़ा पैमाना है। लेकिन यह शायद बिहार का दुर्भाग्य यह है कि आज वहां इन दोनों पैमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा माना जा रहा है। <br /><br />लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार में मंडल की परिघटना ने जातीय उत्पीड़न की जकड़न से दबे-कुचले वर्गों को काफी हद तक मुक्त किया, यह एक तथ्य है। मगर सेहत, शिक्षा एवं आर्थिक मामलों में उस दौर में प्रगति नहीं हुई, यह भी एक तथ्य है। बहरहाल, उस सामाजिक परिघटना ने बिहार की राजनीति की शक्ल बदल दी। राजनीति पर से सवर्ण जातियों का वर्चस्व ऐसा टूटा कि अब उसके फिर कायम होने की कोई सूरत सामने नहीं है। नीतीश कुमार के पीछे भी इस परिघटना की ताकत रही है। लेकिन नीतीश कुमार कभी इस परिघटना के स्वाभाविक नेता नहीं बन सके। यह बात तो १९९५ के विधानसभा चुनाव में ही साफ हो गई थी कि वे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लालू प्रसाद को नहीं पछाड़ सकते। इसी बात की समझ उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गोद में ले गई। <br /><br />भारतीय जनता पार्टी देश के बाकी हिस्सों की तरह बिहार में भी उन वर्गों (जातियों) की प्रतिनिधि ताकत है, जिनका सामाजिक वर्चस्व पिछले दशकों में कमजोर पड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक दौर में भाजपा इन जातियों पर दबदबे से कांग्रेस को बेदखल करते हुए एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी थी। उप्र एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उसने सोशल इंजीनियरिंग की अपनी सियासी रणनीति के जरिए कुछ पिछड़ी जातियों को अपने इस सामाजिक आधार से जोड़ने में सफलता पाई। लेकिन बिहार में यह रणनीति कभी इतनी कारगर नहीं हुई कि वह लालू प्रसाद यादव को उखाड़ फेंकती। तो उसके लिए भी नीतीश कुमार मजबूरी बन गए। भाजपा का सवर्ण और हिंदुत्व के प्रभाव में आया वोट आधार एवं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लालू से नाराज पिछड़ी जातियों के जुड़ने से वह सामाजिक आधार तैयार हुआ, जिसकी बदौलत आखिरकार २००५ में जनता दल (यू)- भाजपा गठबंधन ने लालू प्रसाद यादव को पटखनी दे दी। <br /><br />आज अगर बिहार की राजनीतिक सरंचना और वहां विकास के सवाल पर खड़ी बहस को समझना है, तो नीतीश कुमार के इस राजनीतिक जनाधार को समझना बहुत जरूरी है। इस जनाधार में कुछ ऐसी जातियां जरूर शामिल रही हैं, जो कभी लालू प्रसाद की ताकत थीं। लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार की ताकत वे जातियां हैं, जिनका राजनीतिक वर्चस्व लालू प्रसाद की परिघटना ने तोड़ दिया था। इस अर्थ में यह बात कही जा सकती है कि नीतीश कुमार एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आधार की बदौलत पांच साल पहले सत्ता में आए थे। बहरहाल, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसी सियासी चालें चलीं, जिससे वे अपने वोट आधार का विस्तार करने में सफल रहे हैं। इन चालों में अति-पिछड़ी एवं महा-दलित और पसमंदा मुसलमानों के उनके कार्ड सबसे ज्यादा कारगर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के दौर में चूंकि यादव और कुछ नई ताकतवर जातियों का दबदबा कायम होता गया था, अतः नीतीश कुमार के लिए अति पिछड़ी जातियों को फोड़ लेना आसान रहा है। इसी तरह महा-दलित के नारे के तहत रामविलास पासवान के पांव के नीचे से ज़मीन खींच लेने में भी वे काफी हद तक सफल नजर आते हैं। भाजपा के साथ होने की वजह से मुसलमानों का मामला थोड़ा पेचीदा है, मगर नीतीश ने यहां भी एक भ्रम का माहौल तो बनाए ही रखा है। <br /><br />इस नई परिघटना में कई सकारात्मक बातें हुई हैं। मसलन, अति पिछड़ों और महा-दलितों को पंचायती राज में मिले आरक्षण से सामाजिक न्याय की प्रक्रिया और आगे बढ़ी है। महिलाओं को वहां पचास फीसदी आरक्षण देकर नीतीश कुमार पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम कर ही चुके हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन कर उन्होंने प्रगतिशील खेमे में अपने लिए अच्छी भावनाएं पैदा की हैं। इन अर्थों में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने विकास की नई अवधारणा के संदर्भ में भी बिहार को आगे बढ़ाया है। मगर बात शायद इतनी सीधी नहीं है। <br /><br />हकीकत यह है कि अपने शासनकाल, बल्कि पिछले डेढ़ दशक में जब से वे भाजपा के साथ गए हैं, नीतीश कुमार बिहार में सामाजिक न्याय की प्रतिक्रिया में गोलबंद हुई ताकतों के सहारे आगे बढ़ते रहे हैं। इन ताकतों से पीछा छुड़ाना कितना कठिन है, इसकी मिसाल बंदोपाध्याय कमेटी से जुड़े विवाद में देखने को मिली। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद यह कमेटी भूमि सुधारों पर अमल के बारे में सुझाव देने के लिए बनाई थी। बताया जाता है कि कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एक विधेयक का प्रावधान भी तैयार किया गया। लेकिन यह बात नौकरशाही ने लीक कर दी, जिससे भूपति जातियां भड़क गईं। जानकारों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में भारी जीत के कुछ ही समय बाद १८ विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में जेडी (यू)-भाजपा गठबंधन की हार के पीछे इन्हीं जातियों की बगावत थी। इससे नीतीश कुमार ने अपने लिए उचित संदेश ग्रहण किया और भूमि सुधारों की बात अपने एजेंडे से हटा दी। <br /><br />हर पर्यवेक्षक को यह मालूम है कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में रिवर्सल की एक प्रक्रिया चली। लालू प्रसाद यादव के १५ साल के राज में जिन नौकरशाहों को जातीय समीकरण के तहत शटिंग में रखा गया था, वे महत्त्वपूर्ण जगहों पर लौट आए। लालू प्रसाद यादव ने कुछ जातियों का वर्चस्व तोड़ने के लिए विकास कार्यों में ठेकेदारी की प्रथा खत्म कर दी थी। इससे विकास जरूर गतिरुद्ध हुआ था, लेकिन इससे शोषक मानी जाने वाली जातियां सामाजिक तौर पर कमजोर पड़ीं। कमजोर तबकों को ज़ुबान मिलना और वर्चस्व वाली जातियों का कमजोर पड़ना- इस एक ही प्रक्रिया के दो पहलू थे। नीतीश कुमार के राज में यह प्रक्रिया पलट गई है। ‘विकास’ को गति तो मिली है, लेकिन ठेकेदारी के जरिए उन जातियों का रुतबा भी लौटा है, जो लालू प्रसाद के निशाने पर रही थीं। <br /><br />नीतीश के राज में विकास दर में देखी गई बढ़ोतरी का यही वर्गीय आधार है। यह नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की पकड़ और मजबूत होती जाती है। बिहार में फिलहाल औद्योगिक विकास का कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। लेकिन जो भी विकास वहां पिछले पांच साल में हुआ है, उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय का कोई पहलू शामिल नहीं रहा है। अति पिछड़ों, महा-दलितों और पसमंदा मुसलमानों की बात जरूर की गई है, जो अपने-आप में सकारात्मक दिखती है, मगर जिसके पीछे मकसद १९९० के दशक में सामाजिक न्याय की शुरू हुई परिघटना को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि उसमें फूट डालकर पुराने वर्चस्ववादी समूहों के हितों को सुरक्षित करना ज्यादा रहा है। <br /><br />इसके बावजूद अगर सियासी नजरिए से देखें तो नीतीश कुमार आज मजबूत विकेट पर हैं। कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वे फेवरिट (यानी जिनके जीत की संभावना ज्यादा हो) के रूप में मैदान में उतरेंगे। इसकी एक वजह तो यह है कि उनके राजनीतिक कार्ड अब तक सही पड़े हैं, लेकिन इससे भी बड़ी वजह यह है कि उनके प्रतिद्वंद्वी लालू-पासवान की जोड़ी एक चुकी हुई ताकत लगती है। लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति को लेकर आज कई सवालों के घेरे में हैं। मंडल परिघटना के बाद न्याय की राजनीति को आगे ले जाने में विफलता, परिवारवाद. प्रगतिशील राजनीति को तिलांजलि और किसी भी तरह वापसी के लिए हाथ-पांव मारते हुए अंधविश्वास को बढ़ावा देने की हद तक जाकर उन्होंने भविष्य तो दूर अपनी वर्तमान प्रासंगिकता भी खो दी है। अब लालू-पासवान की जोड़ी की सारी उम्मीदें इस पर टिकी हैं कि कांग्रेस का बिहार में कितना पुनरुद्धार होता है और क्या वह फिर से ऊंची जातियों को अपनी तरफ खींच पाती है? लेकिन कांग्रेस का पुनरुद्धार एक दोधारी तलवार है। अगर कांग्रेस जेडी (यू)-भाजपा का ऊंची जातियों का आधार तोड़ने में सफल होगी, तो वह लालू-पासवान के मुस्लिम-दलित वोट आधार में भी सेंध लगाएगी। अगर राहुल गांधी बिहार के मध्यवर्ग को लुभा कर नीतीश-भाजपा को चोट पहुंचा पाए, तो सोनिया गांधी की गरीब समर्थक छवि से लालू-पासवान को भी नुकसान हो सकता है। <br /><br />नीतीश कुमार के लिए फायदे की बात यह है कि उनके समर्थकों में मुख्य रूप से उन जातियों के लोग हैं, जो अपने हितों के लेकर ज्यादा जागरूक रहते हैं और इस लिहाज से सियासी कदम ज्यादा सावधानी से उठाते हैं। पिछले पांच साल के ‘विकास’ से इन जातियों को नई ताकत मिली है। दूसरी तरफ लालू-पासवान के समर्थकों के पास नीतीश कुमार के ‘विकास’ को चुनौती देने के तर्क और तथ्य तो हैं, लेकिन उन पर आधारित किसी संगठित राजनीतिक रणनीति का उनके पास अभाव नजर आता है। इसीलिए नीतीश आज मजबूत विकेट पर हैं। अगले छह महीनों में फर्क सिर्फ कांग्रेस ही डाल सकती है, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में फिर से उठ खड़े होने के संकेत दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि जब बिहार में सामाजिक न्याय के रिवर्सल (पलटने) की ताकतें अपने हितों के लिए करो या मरो के अंदाज में होंगी, तब क्या वे कांग्रेस को आजमाने का जोखिम उठाएंगी या वे आजमाए हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही दांव लगाने में अपना भला समझेंगी? बहरहाल, यह बात साफ है कि न्याय के साथ विकास के रास्ते से बिहार भटक चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसे ‘गरीबों की ज़ुबान’ और ‘विकास’ में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-5991615270473049526?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-57377196476446456332010-04-04T17:51:00.001+05:302010-04-04T17:54:48.130+05:30<strong>सत्येंद्र रंजन </strong><br /><br /><strong>नी</strong>तीश कुमार क्या बिहार के विकास पुरुष हैं? यह सवाल राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक तीखी बहस छेड़ देता है। जवाब एक हद तक इस पर निर्भर करता है कि बोल रहा व्यक्ति किसी वर्ग एवं जातीय पृष्ठभूमि से आया है, लेकिन इस जवाब में अक्सर विकास के बारे में अलग-अलग समझ भी जाहिर होती है। इस बहस में उभरने वाले दोनों ही पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। नीतीश कुमार के समर्थक कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने बिहार को सड़कें दी हैं। बिहार में सफर करते हुए बहुत अच्छी सड़कें तो नहीं दिखतीं, लेकिन अगर वहां पहले आज जैसी सड़कें भी नहीं थीं, तो इसे विकास जरूर माना जाएगा। तो बताया जाता है कि नीतीश कुमार के राज में सड़कें बन रही हैं, और अस्पताल एवं स्कूलों में डॉक्टर और मास्टर उपस्थित रहने लगे हैं। नीतीश कुमार के समर्थक दावा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव-राबड़ी देवी के राज में बिहार बर्बाद हो गया था, पिछले पांच वर्षों में वह आबाद हुआ है। <br /><br />लालू प्रसाद यादव के समर्थक कहते हैं कि लालूजी ने सदियों से शोषित और दबे-कुचले तबकों को ज़ुबान दी। आज उनकी बदौलत उन तबकों के लोग अपने गांवों में खड़े और निडर होकर बोल सकते हैं। उन तबकों के लिए यह विकास कहीं ज्यादा मायने रखता है। इस तर्क से बहुत से वैसे लोग भी सहमत हैं, जो लालू बनाम नीतीश की बहस में सिमटे नहीं रहना चाहते। बल्कि उनकी चिंता एक न्यायपूर्ण, अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण है। इसीलिए ये लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि लालू प्रसाद यादव जिस परिघटना के प्रतीक हैं, वह लोगों को ज़ुबान देने के बाद ठहर क्यों गई? वह भूमि सुधार जैसे आर्थिक न्याय, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश से समृद्धि लाने की तैयारियों की दिशा में क्यों नहीं मुड़ी? <br /><br />अगर एक दूरी बनाकर सोचा जाए, तो दोनों ही पक्षों की दलीलों में दम नज़र आता है। गरीब और बेहद शोषित तबकों के लिए भले यह बहुत मायने न रखता हो, मगर बुनियादी ढांचा और कुशल प्रशासन भी समाज की बेहतरी एवं सुख-समृद्धि के लिए जरूरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर अब दुनिया भर में जो विकास की समझ ज्यादा मान्यता पा रही है, उसमें विकास को सिर्फ इन दो पहलुओं में सीमित नहीं माना जाता है। अमर्त्य सेन और महबूब-उल हक जैसी शख्सियतों के बौद्धिक प्रयासों से विकास की परिभाषा पिछले दशकों के दौरान काफी बदल गई है। अब विकास को समाज में स्वतंत्रता के विस्तार के संदर्भ में ज्यादा समझा और देखा जाता है। ऐसे में सड़क का निर्माण अगर विकास है, तो दबे और बुनियादी अधिकारों से वंचित समूहों की स्वतंत्रता में विस्तार उससे कहीं बड़ा विकास है। आर्थिक विकास दर विकास का महज एक पैमाना है। लोगों की सेहत, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार इसका उससे कहीं बड़ा पैमाना है। लेकिन यह शायद बिहार का दुर्भाग्य यह है कि आज वहां इन दोनों पैमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा माना जा रहा है। <br /><br />लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार में मंडल की परिघटना ने जातीय उत्पीड़न की जकड़न से दबे-कुचले वर्गों को काफी हद तक मुक्त किया, यह एक तथ्य है। मगर सेहत, शिक्षा एवं आर्थिक मामलों में उस दौर में प्रगति नहीं हुई, यह भी एक तथ्य है। बहरहाल, उस सामाजिक परिघटना ने बिहार की राजनीति की शक्ल बदल दी। राजनीति पर से सवर्ण जातियों का वर्चस्व ऐसा टूटा कि अब उसके फिर कायम होने की कोई सूरत सामने नहीं है। नीतीश कुमार के पीछे भी इस परिघटना की ताकत रही है। लेकिन नीतीश कुमार कभी इस परिघटना के स्वाभाविक नेता नहीं बन सके। यह बात तो १९९५ के विधानसभा चुनाव में ही साफ हो गई थी कि वे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लालू प्रसाद को नहीं पछाड़ सकते। इसी बात की समझ उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गोद में ले गई। <br /><br />भारतीय जनता पार्टी देश के बाकी हिस्सों की तरह बिहार में भी उन वर्गों (जातियों) की प्रतिनिधि ताकत है, जिनका सामाजिक वर्चस्व पिछले दशकों में कमजोर पड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक दौर में भाजपा इन जातियों पर दबदबे से कांग्रेस को बेदखल करते हुए एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी थी। उप्र एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उसने सोशल इंजीनियरिंग की अपनी सियासी रणनीति के जरिए कुछ पिछड़ी जातियों को अपने इस सामाजिक आधार से जोड़ने में सफलता पाई। लेकिन बिहार में यह रणनीति कभी इतनी कारगर नहीं हुई कि वह लालू प्रसाद यादव को उखाड़ फेंकती। तो उसके लिए भी नीतीश कुमार मजबूरी बन गए। भाजपा का सवर्ण और हिंदुत्व के प्रभाव में आया वोट आधार एवं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लालू से नाराज पिछड़ी जातियों के जुड़ने से वह सामाजिक आधार तैयार हुआ, जिसकी बदौलत आखिरकार २००५ में जनता दल (यू)- भाजपा गठबंधन ने लालू प्रसाद यादव को पटखनी दे दी। <br /><br />आज अगर बिहार की राजनीतिक सरंचना और वहां विकास के सवाल पर खड़ी बहस को समझना है, तो नीतीश कुमार के इस राजनीतिक जनाधार को समझना बहुत जरूरी है। इस जनाधार में कुछ ऐसी जातियां जरूर शामिल रही हैं, जो कभी लालू प्रसाद की ताकत थीं। लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार की ताकत वे जातियां हैं, जिनका राजनीतिक वर्चस्व लालू प्रसाद की परिघटना ने तोड़ दिया था। इस अर्थ में यह बात कही जा सकती है कि नीतीश कुमार एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आधार की बदौलत पांच साल पहले सत्ता में आए थे। बहरहाल, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसी सियासी चालें चलीं, जिससे वे अपने वोट आधार का विस्तार करने में सफल रहे हैं। इन चालों में अति-पिछड़ी एवं महा-दलित और पसमंदा मुसलमानों के उनके कार्ड सबसे ज्यादा कारगर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के दौर में चूंकि यादव और कुछ नई ताकतवर जातियों का दबदबा कायम होता गया था, अतः नीतीश कुमार के लिए अति पिछड़ी जातियों को फोड़ लेना आसान रहा है। इसी तरह महा-दलित के नारे के तहत रामविलास पासवान के पांव के नीचे से ज़मीन खींच लेने में भी वे काफी हद तक सफल नजर आते हैं। भाजपा के साथ होने की वजह से मुसलमानों का मामला थोड़ा पेचीदा है, मगर नीतीश ने यहां भी एक भ्रम का माहौल तो बनाए ही रखा है। <br /><br />इस नई परिघटना में कई सकारात्मक बातें हुई हैं। मसलन, अति पिछड़ों और महा-दलितों को पंचायती राज में मिले आरक्षण से सामाजिक न्याय की प्रक्रिया और आगे बढ़ी है। महिलाओं को वहां पचास फीसदी आरक्षण देकर नीतीश कुमार पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम कर ही चुके हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन कर उन्होंने प्रगतिशील खेमे में अपने लिए अच्छी भावनाएं पैदा की हैं। इन अर्थों में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने विकास की नई अवधारणा के संदर्भ में भी बिहार को आगे बढ़ाया है। मगर बात शायद इतनी सीधी नहीं है। <br /><br />हकीकत यह है कि अपने शासनकाल, बल्कि पिछले डेढ़ दशक में जब से वे भाजपा के साथ गए हैं, नीतीश कुमार बिहार में सामाजिक न्याय की प्रतिक्रिया में गोलबंद हुई ताकतों के सहारे आगे बढ़ते रहे हैं। इन ताकतों से पीछा छुड़ाना कितना कठिन है, इसकी मिसाल बंदोपाध्याय कमेटी से जुड़े विवाद में देखने को मिली। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद यह कमेटी भूमि सुधारों पर अमल के बारे में सुझाव देने के लिए बनाई थी। बताया जाता है कि कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एक विधेयक का प्रावधान भी तैयार किया गया। लेकिन यह बात नौकरशाही ने लीक कर दी, जिससे भूपति जातियां भड़क गईं। जानकारों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में भारी जीत के कुछ ही समय बाद १८ विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में जेडी (यू)-भाजपा गठबंधन की हार के पीछे इन्हीं जातियों की बगावत थी। इससे नीतीश कुमार ने अपने लिए उचित संदेश ग्रहण किया और भूमि सुधारों की बात अपने एजेंडे से हटा दी। <br /><br />हर पर्यवेक्षक को यह मालूम है कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में रिवर्सल की एक प्रक्रिया चली। लालू प्रसाद यादव के १५ साल के राज में जिन नौकरशाहों को जातीय समीकरण के तहत शटिंग में रखा गया था, वे महत्त्वपूर्ण जगहों पर लौट आए। लालू प्रसाद यादव ने कुछ जातियों का वर्चस्व तोड़ने के लिए विकास कार्यों में ठेकेदारी की प्रथा खत्म कर दी थी। इससे विकास जरूर गतिरुद्ध हुआ था, लेकिन इससे शोषक मानी जाने वाली जातियां सामाजिक तौर पर कमजोर पड़ीं। कमजोर तबकों को ज़ुबान मिलना और वर्चस्व वाली जातियों का कमजोर पड़ना- इस एक ही प्रक्रिया के दो पहलू थे। नीतीश कुमार के राज में यह प्रक्रिया पलट गई है। ‘विकास’ को गति तो मिली है, लेकिन ठेकेदारी के जरिए उन जातियों का रुतबा भी लौटा है, जो लालू प्रसाद के निशाने पर रही थीं। <br /><br />नीतीश के राज में विकास दर में देखी गई बढ़ोतरी का यही वर्गीय आधार है। यह नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की पकड़ और मजबूत होती जाती है। बिहार में फिलहाल औद्योगिक विकास का कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। लेकिन जो भी विकास वहां पिछले पांच साल में हुआ है, उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय का कोई पहलू शामिल नहीं रहा है। अति पिछड़ों, महा-दलितों और पसमंदा मुसलमानों की बात जरूर की गई है, जो अपने-आप में सकारात्मक दिखती है, मगर जिसके पीछे मकसद १९९० के दशक में सामाजिक न्याय की शुरू हुई परिघटना को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि उसमें फूट डालकर पुराने वर्चस्ववादी समूहों के हितों को सुरक्षित करना ज्यादा रहा है। <br /><br />इसके बावजूद अगर सियासी नजरिए से देखें तो नीतीश कुमार आज मजबूत विकेट पर हैं। कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वे फेवरिट (यानी जिनके जीत की संभावना ज्यादा हो) के रूप में मैदान में उतरेंगे। इसकी एक वजह तो यह है कि उनके राजनीतिक कार्ड अब तक सही पड़े हैं, लेकिन इससे भी बड़ी वजह यह है कि उनके प्रतिद्वंद्वी लालू-पासवान की जोड़ी एक चुकी हुई ताकत लगती है। लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति को लेकर आज कई सवालों के घेरे में हैं। मंडल परिघटना के बाद न्याय की राजनीति को आगे ले जाने में विफलता, परिवारवाद. प्रगतिशील राजनीति को तिलांजलि और किसी भी तरह वापसी के लिए हाथ-पांव मारते हुए अंधविश्वास को बढ़ावा देने की हद तक जाकर उन्होंने भविष्य तो दूर अपनी वर्तमान प्रासंगिकता भी खो दी है। अब लालू-पासवान की जोड़ी की सारी उम्मीदें इस पर टिकी हैं कि कांग्रेस का बिहार में कितना पुनरुद्धार होता है और क्या वह फिर से ऊंची जातियों को अपनी तरफ खींच पाती है? लेकिन कांग्रेस का पुनरुद्धार एक दोधारी तलवार है। अगर कांग्रेस जेडी (यू)-भाजपा का ऊंची जातियों का आधार तोड़ने में सफल होगी, तो वह लालू-पासवान के मुस्लिम-दलित वोट आधार में भी सेंध लगाएगी। अगर राहुल गांधी बिहार के मध्यवर्ग को लुभा कर नीतीश-भाजपा को चोट पहुंचा पाए, तो सोनिया गांधी की गरीब समर्थक छवि से लालू-पासवान को भी नुकसान हो सकता है। <br /><br />नीतीश कुमार के लिए फायदे की बात यह है कि उनके समर्थकों में मुख्य रूप से उन जातियों के लोग हैं, जो अपने हितों के लेकर ज्यादा जागरूक रहते हैं और इस लिहाज से सियासी कदम ज्यादा सावधानी से उठाते हैं। पिछले पांच साल के ‘विकास’ से इन जातियों को नई ताकत मिली है। दूसरी तरफ लालू-पासवान के समर्थकों के पास नीतीश कुमार के ‘विकास’ को चुनौती देने के तर्क और तथ्य तो हैं, लेकिन उन पर आधारित किसी संगठित राजनीतिक रणनीति का उनके पास अभाव नजर आता है। इसीलिए नीतीश आज मजबूत विकेट पर हैं। अगले छह महीनों में फर्क सिर्फ कांग्रेस ही डाल सकती है, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में फिर से उठ खड़े होने के संकेत दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि जब बिहार में सामाजिक न्याय के रिवर्सल (पलटने) की ताकतें अपने हितों के लिए करो या मरो के अंदाज में होंगी, तब क्या वे कांग्रेस को आजमाने का जोखिम उठाएंगी या वे आजमाए हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही दांव लगाने में अपना भला समझेंगी? बहरहाल, यह बात साफ है कि न्याय के साथ विकास के रास्ते से बिहार भटक चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसे ‘गरीबों की ज़ुबान’ और ‘विकास’ में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-5737719647644645633?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-15410317329374101562010-03-31T20:51:00.001+05:302010-03-31T20:54:45.664+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन<br /></span><br /><span style="font-weight:bold;">मा</span>ओवादियों से संबंध के आरोप में छत्तीसगढ़ के पीयूसीएल के कार्यकर्ता विनायक सेन करीब दो साल जेल में रहे। दिल्ली में गिरफ्तार माओवादी नेता कोबाड घांदी के खिलाफ फरवरी २०१० में दर्ज चार्जशीट में पुलिस ने गौतम नवलखा, जीएन साइबाबा, रोना विल्सन और दर्शन पाल समेत कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं पीयूडीआर, पीयूसीएल, एपीडीआर आदि जैसे नागरिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया है। यहां साफ तौर पर गैर-कानूनी गतिविधियों का मतलब माओवादियों/नक्सलवादियों से रिश्ता रखना या उनकी गतिविधियों को मदद पहुंचाने से है। चार्जशीट में कहा गया है कि ये संगठन सीपीआई (माओवादी) का आधार बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों ने इस आरोप से इनकार किया है और इसे असहमति या संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन को उजागर करने वाले समूहों पर शिकंजा कसने की सरकारी कोशिश का हिस्सा बताया है। <br /><br />मानवाधिकार संगठन या कार्यकर्ता कोई पहली बार इस तरह के निशाने पर आए हों, ऐसा नहीं है। टकराव के इलाकों में अक्सर यह देखने को मिला है कि टकराव के दोनों पक्षों- एक तरफ सुरक्षा बल और दूसरी तरफ अपने उद्देश्यों के लिए हिंसक लड़ाई लड़ रहे समूहों के बीच खुद को नागरिक/ लोकतांत्रिक/ मानवाधिकार संगठन कहने वाले समूहों की एक भूमिका बन जाती है। इस भूमिका आम तौर पर सरकार या सुरक्षा बलों के मुश्किलें खड़ी करती हैं। यह उनकी कार्रवाइयों को कई तरह के सवालों के घेरे में लाती है। ये सवाल सुरक्षा कार्रवाइयों के संविधान और कानून में वर्णित प्रावधानों की सीमा में न रहने से खड़े होते हैं। सबसे महत्तवपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि किसी विद्रोह और हिंसक संघर्ष को दबाने के लिए आखिर सरकार कहां तक जा सकती है? क्या वह खुद उन कायदों और कानूनों का उल्लंघन कर सकती है, जिसके आधार पर उसकी जन-वैधता है? मानवाधिकारों के दायरे को अगर बड़ा कर देखा जाए तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर विद्रोह या हिंसक संघर्षों के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन वजहों से ये स्थितियां पैदा होती हैं, आखिर वे वजहें समाज में क्यों मौजूद हैं? <br /><br />ये सवाल कठिन और तीखे हैं। सरकारों के पास अक्सर इनका वैध और तार्किक जवाब नहीं होता। इसलिए सरकार और सुरक्षा बल पलट कर नागरिक/ लोकतांत्रिक/ मानवाधिकार संगठनों पर वार करते हैं। पहला वार इन संगठनों की साख पर किया जाता है। पूछा जाता है कि आखिर ये संगठन किसके लिए या किसकी तरफ से काम कर रहे हैं? उनके होने का मैंडेट यानी जनादेश क्या है? उन्हें इन कामों के लिए संसाधन कहां से मिलते हैं? और ये संगठन तब कहां रहते हैं जब विद्रोही या हिंसक समूहों की तरफ से ‘मानवाधिकारों का हनन’ होता है?<br /><br />आज माओवादियों बनाम सरकार की लड़ाई के संदर्भ में ये सवाल आज फिर से उठाए जा रहे हैं। चूंकि सीपीआई (माओवादी) एक प्रतिबंधित संगठन है, इसलिए उससे रिश्ता रखना या उसकी गतिविधियों में किसी भी तरह से मददगार बनना जुर्म है। ऐसे में पुलिस अगर किसी कार्यकर्ता या संगठन को उनका साथी बता रही हो, तो इस बात आशंका सचमुच रहती है कि उनके खिलाफ देर-सबेर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कोबाड घांदी के खिलाफ पेश चार्जशीट में नाम आने पर संबंधित संगठनों का सतर्क होना और उस पर प्रतिवाद करना समझ में आता है। <br /><br />बहरहाल, माओवाद का मौजूदा संदर्भ इन संगठनों के सामने सिर्फ सरकारी नज़रिए से ही नहीं जनतांत्रिक नज़रिए से भी कुछ सवाल खड़ा कर रहा है। भारत में मानवाधिकार आंदोलन का इतिहास अब लंबा हो चुका है। अगर आजादी के पहले हुए प्रयासों को छोड़ दें तब भी कम से कम १९६० के दशक से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करने वाले संगठन मौजूद रहे हैं। इमरजेंसी और उसके बाद ऐसे संगठनों का और प्रसार हुआ। लेकिन जिस मध्यवर्गीय दायरे में ये संगठन काम करते हैं, उसमें ये अपने विचार और एजेंडे का प्रचार-प्रसार क्यों नहीं कर पाए, और उनके बीच ये संगठन अपना ठोस आधार क्यों नहीं बना पाए, यह इन संगठनों के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार जिन सवालों से इन संगठनों को घेरती है, उस पर बहुत से लोग भरोसा कर लेते हैं? <br /><br />क्या इसकी वजह यह है कि ये संगठन नागरिक या लोकतांत्रिक अधिकारों की व्याख्या सामाजिक संरचना के व्यापक सवालों से अलग हट कर करते हैं? क्या सामाजिक एवं मानव विकास-क्रम के संदर्भ से काटकर नागरिक अधिकारों का कोई राजनीतिक आधार बन सकता है और क्या बिना ऐसे आधार के इन अधिकारों की सुरक्षा संभव है? नागरिक या लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले सभी संगठनों को एक ही कोष्ठक में नहीं रखा जा सकता, मगर उनमें से कई संगठन लोगों के संवैधानिक अधिकारों की बात करते-करते किसी खास राजनीति का भी हिस्सा बन जाते हैं, यह बात अनुभव के आधार पर कही जा सकती है। वह राजनीति कई बार किसी उदार या उद्दात्त विचारधारा पर आधारित नहीं होती। खुद उस राजनीति या उस पर आधारित संघर्ष में मूलभूत मानवीय स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन मौजूदा राज्य-व्यवस्था के अनिवार्य रूप से जन विरोधी होने की समझ ऐसे कुछ मानवाधिकार संगठनों को उन संघर्षों के पक्ष में खड़ा कर देती है। ऐसी गलती अनजाने में होती है या सचमुच कुछ कथित मानवाधिकार संगठन हिंसक लड़ाई लड़ रहे समूहों द्वारा अपने मोर्चे या ढाल के रूप बनाए जा सकते हैं, यह पड़ताल का विषय है। मगर इन संगठनों की यह भूमिका उन्हें बहुत से लोगों की निगाहों में संदिग्ध कर देती है और इसी वजह से सरकार की दलीलों आम लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसकी मिसाल पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के दौरान देखने को मिली थी।<br /><br />बहरहाल, अभी विचार का संदर्भ माओवादी संघर्ष है, इसलिए हम अपनी बात को वहीं सीमित रखेंगे। सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों ने देश के बड़े हिस्से को संघर्ष क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। यह पार्टी अपनी विचारधारा के मुताबिक सशस्त्र लड़ाई लड़ रही है, जिसका मकसद भारतीय राजसत्ता पर कब्जा करना है। सरल और साधारण शब्दों में इस बात को इसी रूप में रखा जाना चाहिए। मगर जब मानवाधिकार संगठनों से जुड़े कुछ लोग ऐसी कोशिश में शामिल दिखते हैं, जिससे यह संदेश जाता है जैसे माओवादी न्याय की लड़ाई की अकेली धुरी हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं की राजनीति या उनके राजनीतिक रुझान का सवाल खड़ा होता है। अगर मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरक्षा बलों की ज्यादतियों को दर्ज कर रहे हों, तो इसे उनके स्वयंसेवी काम का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन जब ये कार्यकर्ता सरकार और माओवादियों के बीच बातचीत के लिए मध्यस्थ बनने लगें या दो तरफ से बातचीत की पेशकश की चल रही चालों को समझते हुए भी बातचीत की वकालत करने लगें, तो यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। <br /><br />बातचीत के ये चालें महज एक धोखा हैं। केंद्र सरकार लंबे समय से माओवादियों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती रही है और अब अपने लिए अनुकूल स्थिति पाकर उसने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर माओवादी भी किसी ऐसे मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जिस पर बातचीत हो सके। वे राजसत्ता पर सशस्त्र कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा वो जो भी मुद्दे उठाते हैं, वो महज कार्यनीतिक या रणनीतिक चालें हैं। क्या मध्यस्थ बनने या बातचीत पर जोर डालने वाले बुद्धिजीवी या मानवाधिकार कार्यकर्ता यह साधारण सी बात नहीं समझते? <br /><br />पिछले महीनों में यह एक नया रुझान रहा है कि माओवादियों की हिंसा या तोड़फोड़ की हर कार्रवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय सार्वजनिक बयान जारी कर माओवादियों को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। साथ ही माओवादियों के समर्थक बुद्धिजीवियों को भी चुनौती दी जाती है कि वे ऐसी कार्रवाइयों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इसी क्रम में माओवादियों से बातचीत की मांग उठाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने यह शर्त रख दी कि अगर माओवादी हिंसा रोक दें तो सरकार उनसे हर मुद्दे पर पर बातचीत को तैयार है। इसके पहले सरकार का रुख यह होता था कि नक्सली या हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे किसी गुट या संगठन से वह तभी बात करेगी, जब वे हथियार डाल दें। चिदंबरम ने यह साफ किया कि वे अभी माओवादियों से हथियार डालने को नहीं कह रहे हैं और माओवादियों के पैरोकारों से कहा कि वे इस गुट को हिंसा छोड़ कर बातचीत की मेज पर आने के लिए राजी करें। <br /><br />इस पर लालगढ़ में सक्रिय माओवादी नेता कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ने ७२ दिन तक संघर्षविराम की पेशकश कर दी, बशर्ते केंद्र अपनी कार्रवाई रोक दे। मगर इसके कुछ ही समय पहले सरकार से बातचीत के सवाल पर सीपीआई (माओवादी) ने अपना जो रुख अपनाया था, वह गौरतलब है। पार्टी की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने कहा था- “माओवादियों से हथियार डाल देने के लिए कहना उन ऐतिहासिक एवं सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के प्रति घोर अज्ञानता को जाहिर करता है, जिनकी वजह से माओवादी आंदोलन का उभार हुआ है। इसके बावजूद दोनों पक्षों की तरफ से युद्धविराम पर सहमति बन सकती है, बशर्ते सरकार माओवादियों द्वारा हिंसा छोड़े जाने के बारे में अपना अतार्किक रुख छोड़ दे।” आजाद ने कहा कि सरकार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और इस पर फैसला करना चाहिए कि क्या वह सरकारी आतंकवाद एवं जनता के खिलाफ अनियंत्रित हिंसा छोड़ने को तैयार है। माओवादियों की मांग रही है कि अगर सरकार बातचीत चाहती है तो वह इसके लिए ‘अनुकूल माहौल’ बनाए। मगर इसमें पेच यह है कि माओवादी ‘अनुकूल माहौल’ की जो व्याख्या करते रहे हैं, अगर वह बन जाए तो फिर बातचीत की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ‘अनुकूल माहौल’ की फेहरिश्त लंबी है। <br /><br />इसमें माओवाद प्रभावित इलाकों से अर्धसैनिक बलों की वापसी से लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ‘अमानवीय अत्याचार’ की जांच के लिए निष्पक्ष न्यायिक आयोग की स्थापना; गिरफ्तार हुए माओवादी पार्टी से जुड़े और उसके समर्थक तमाम लोगों की रिहाई से लेकर गैर-कानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून, छत्तीसगढ़ विशेष लोक सुरक्षा कानून, सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून आदि जैसे कानूनों को रद्द करने; आदिवासियों के लिए सरकारी पुनर्वास शिविरों को बंद करने से लेकर सलवा जुडुम के हाथों विस्थापित हुए ‘दो लाख आदिवासियों’ एवं ‘सरकारी आतंक’ का शिकार हुए अन्य लोगों को उचित मुआवजा देने; बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं बड़े व्यापारिक घरानों से खनन के लिए हुए सभी सहमति-पत्रों को रद्द करने से लेकर सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों को खत्म करने की मांगें शामिल हैं। यानी जब सरकार इतनी मांगें मान लेगी तभी सीपीआई (माओवादी) बातचीत के लिए तैयार होगी। <br /><br />सरकार के ऑपरेशन ग्रीनहंट को लेकर कड़े रुख और माओवादियों के इस रुख को देखते हुए यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दोनों पक्षों के बीच आखिर बातचीत की कितनी गुंजाइश है। ऐसा लगता है कि इन दोनों पक्षों ने महाभारत की कथा के उस प्रकरण से सीख ली है, जिसके मुताबिक कृष्ण को यह मालूम था कि युद्ध होगा, इसके बावजूद उन्होंने शांति प्रस्ताव कौरवों के सामने रखे, ताकि जब युद्ध हो तो उसकी जिम्मेदारी कौरवों के माथे पर ही जाए। यानी यहां सरकार और माओवादी दोनों में कोई भ्रम में नहीं है कि आगे का रास्ता किधर है। <br /><br />लोकतंत्र में बातचीत निसंदेह विवादों और मुद्दों को हल करने का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन यह माध्यम तभी कारगर होता है जब मुद्दे ठोस और सुपरिभाषित हों। अगर मुद्दे महज असली मकसद को ढकने के लिए उठाए गए हों, तो बातचीत से कुछ हासिल नहीं होता। इस संदर्भ में बुनियादी सवाल यह है कि क्या सीपीआई (माओवादी) सचमुच उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रही है, जिन्हें उठाकर उसने आदिवासी और कुछ दूसरे वंचित समूहों में अपना जनाधार बनाया है, या उसका असली मकसद ‘सशस्त्र क्रांति’ के जरिए राजसत्ता पर कब्जा करना है? इस सवाल का जवाब हम सभी जानते हैं। इसलिए जो बुद्धिजीवी या संगठन शांति और न्याय के नाम पर बातचीत की वकालत कर रहे हैं, उन्हें खुलकर यह बताना चाहिए कि क्या वे माओवादियों की धारणा के मुताबिक क्रांति का समर्थन करते हैं? <br /><br />यह प्रश्न इसलिए ज्यादा अहम है, क्योंकि अभी जारी विमर्श में यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि मौजूदा हालात में सिर्फ दो पक्ष हैं- एक सरकार और दूसरा माओवादी। परोक्ष रूप से कहा यह जा रहा है कि माओवादी देश में न्याय, आदिवासियों के बुनियादी हितों की रक्षा और बेहतर भविष्य की एकमात्र शक्ति हैं, और जिनकी भी इन बातों में आस्था हो, उनके पास माओवादियों का समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। चरमपंथी दलीलों के बीच माओवादियों के अराजकतावादी तौर-तरीकों, उनके वैचारिक दिवालियेपन और नकारवादी नजरिए को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस चर्चा में यह बात पूरी तरह गौण हो जाती है कि कैसे अपनी दुस्साहसी कार्रवाइयों से माओवादियों ने खनिज पदार्थों से संपन्न इलाकों में तमाम प्रतिरोध को तोड़ देने का मौका सरकार को मुहैया करा दिया है। <br /><br />इस सवाल को हाल में बुद्धिजीवियों के एक समूह ने उठाया है। उनके बयान का यह हिस्सा गौरतलब है- “कई इलाकों में माओवादी हिंसा के उभार में एक आम रुझान है। पहले लोगों को हाशिये पर धकेले जाने, विस्थापन या पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा आदिवासियों पर हिंसा के विरोध में पश्चिम बंगाल में पुलिस अत्याचार विरोधी जनसाधारनेर कमेटी या उड़ीसा में चासी मुलिया आदिवासी संघ जैसे अहिंसक संगठन उभरते हैं। फिर वहां माओवादी पहुंच जाते हैं और आंदोलन को हथिया कर उसे हिंसक स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। सरकार और भी ज्यादा हिंसा के साथ उसका जवाब देती है, जिसके निशाने पर सिर्फ माओवादी नहीं बल्कि उनसे न जुड़े आदिवासी भी बनते हैं। तब कुछ आदिवासी आत्मरक्षा में माओवादियों से जुड़ जाते हैं। छत्रधर महतो, लालमोहन टुडू, सिंगन्ना आदि जैसे उनके नेता या तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार डाला जाता है। बड़ी संख्या में आदिवासियों को माओवादी या उनका समर्थक बता दिया जाता है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, मार डाला जाता है या आतंकित किया जाता है। सुरक्षा बलों के अनियंत्रित इस्तेमाल और लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन की वजह से ऐसे मामलों में माओवादी हिंसा को वैधता मिल जाती है। दूसरी तरफ एक सशस्त्र समूह द्वारा एकतरफा और विचाराधारा आधारित युद्ध की भाषा के इस्तेमाल से आम लोगों की राजनीतिक पहल धूमिल हो जाती है। इन लोगों की इस समूह की घोषणाओं में कोई भूमिका नहीं होती। इस क्रम में वहां के आम लोगों के मानवाधिकारों का भी हनन किया जाता है, जो आजीविका के लिए सरकारी विभागों में नौकरी करते हैं।” इस पृष्ठभूमि में इन बुद्धिजीवियों की यह मांग तार्किक है कि सरकार को दरअसल इन आम लोगों और उनके संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। <br /><br />यह बयान इस बात की भी मिसाल है कि माओवादियों की भूमिका पर देश के वाम-जनतांत्रिक जनमत में एक राय नहीं है। जाहिर है, सरकार के अपने एजेंडे के लिए यह अनुकूल स्थिति है। सरकार संभवतः यह मान कर चल रही है कि इस वक्त मुख्यधारा या संसदीय दायरे में माओवादियों को लेकर जितना विरोध भाव है, उतना पिछले कई वर्षों में कभी नहीं था। इस दायरे में माओवादी लगभग पूरी हमदर्दी खो चुके हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके नेतृत्व वाला वाम मोर्चा और उनका समर्थक जनमत अभी कुछ समय पहले तक माओवादी समस्या को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से देखने का विरोध करता था। माओवाद से राजनीतिक रूप से निपटा जाए, यह जनमत इस बात की वकालत करता था। पिछड़े इलाकों के विकास और गरीब लोगों को न्याय दिलाने के कदम उठाकर माओवादियों को उनके समर्थक जनाधार से अलग किया जाए, ऐसे सुझाव जोरदार ढंग से दिए जाते थे। मई २००९ से पहले जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार अपनी स्थिरता को लेकर आज की तरह निश्चिंत नहीं थी, वह ऐसे सोच और इस जनमत की अनदेखी नहीं कर पाती थी। <br /><br />मगर अब हालात बदल चुके हैं। पिछले आम चुनाव ने मनमोहन सिंह सरकार को स्थिर बना दिया। इस बीच माओवादियों ने पिछले दो साल से पश्चिम बंगाल में जैसा व्यवहार किया, उससे वाम रुझान वाला देश का बड़ा जनमत न सिर्फ उनसे विरोध भाव, बल्कि वैर भाव भी रख रहा है। नंदीग्राम और उसके बाद लालगढ़ में माओवादियों ने माकपा को अपना निशाना बनाया। माकपा की जड़ें खोदने की उनकी मंशा बहुत पुरानी है। सिंगूर और नंदीग्राम में उद्योग लगाने के लिए खेती की जमीन के अधिग्रहण की पश्चिम बंगाल सरकार की कोशिशों ने राज्य के किसानों में जो असंतोष पैदा किया, उससे माओवादियों को इस मंशा को पूरा करने का मौका मिल गया। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी से अघोषित मोर्चा बनाया। माओवादियों ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के लालगढ़ में अपनी हिंसक कार्रवाइयों में मानवीय संवेदना का हर ख्याल छोड़ दिया। या यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को बर्बरता की हद तक पहुंचा दिया। लालगढ़ में माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या कर उन्होंने उसकी लाश कई दिनों तक चौराहे पर पड़ी रहने दी, ताकि माकपा समर्थकों के मन में खौफ बैठाया जा सके। इसकी तुलना अगर किसी पहले की मिसाल से की जा सकती है, तो वह १९९० के दशक के मध्य में तालिबान के हाथों काबुल में हुई नजीबुल्लाह की हत्या है। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की लाश कई दिनों तक काबुल के एक चौराहे पर फांसी दिए जाने के बाद लटकी थी। लालगढ़ के सालबोनी के बोड़ो जामदा हाई स्कूल में माकपा सदस्य और स्कूल शिक्षक कार्तिक महतो की हत्या बर्बरता की एक दूसरी मिसाल थी। मोटरसाइकिल से आए माओवादियों ने ३४ वर्षीय महतो की हत्या उस वक्त कर दी जब वे क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। माओवादियों ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि ऐसी घटना का बच्चों के मासूम मन पर क्या असर होगा। असल में पिछले महीनों में माओवादियों के हाथों सौ से ऊपर माकपा कार्यकर्ता मारे गए हैं। मानवाधिकार संगठनों की कोई राय इस बारे में सुनने को नहीं मिली। <br /><br />दरअसल, एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर नंदीग्राम में किस बात की लड़ाई चल रही थी। जब सिंगूर के बाद वहां विस्थापन का विरोध हुआ तो पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां बनने वाले केमिकल हब को रद्द करने की घोषणा कर दी। यह घोषणा १४ मार्च २००७ से काफी पहले कर दी गई थी, जिस रोज नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई। लेकिन केमिकल हब रद्द होने के बावजूद वहां किलेबंदी जारी रही। अब खुद माओवादी यह मान चुके हैं कि यह किलेबंदी उनकी थी। वहां से माकपा समर्थकों को मार-मार कर भगाया गया। किलेबंदी का हाल यह था कि पुलिस उस इलाके में प्रवेश नहीं कर सकती थी। प्रवेश की इसी कोशिश के दौरान १४ मार्च की फायरिंग हुई थी। मानवाधिकार संगठनों का इस बीच क्या फर्ज था? क्या उन्हें यह सच्चाई देश के सामने नहीं रखनी चाहिए थी? या माकपा समर्थकों का इसलिए कोई मानवाधिकार नहीं था, क्योंकि वे राज्य की सत्ताधारी पार्टी के समर्थक थे?<br /><br />मानवाधिकार संगठनों की यह दलील होती है कि उनका काम सरकार और सुरक्षा बलों की निगरानी है। वे देखते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां संवैधानिक दायरे में और खुद सरकार के बनाए कानूनों के मुताबिक के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं। चूंकि सरकार खुद अपराधियों के स्तर पर नहीं उतर सकती, इसलिए उसकी कार्रवाइयों की निगरानी जरूरी है और यही काम ये संगठन करते हैं। उनका काम निजी समूहों की गतिविधियों को देखना या उन पर नियंत्रण नहीं है। यह काम सरकार का है, लेकिन सरकार को यह काम संवैधानिक और कानूनी ढंग से करना चाहिए। ये बिल्कुल जायज दलील है और यही अधिकार समर्थक संगठनों का दायरा भी है। मगर मुश्किल तब आती है, जब संदर्भ राजनीतिक होता है। <br />माओवाद एक राजनीतिक विचारधारा है और सीपीआई (माओवादी) एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। यह अपराधियों का संगठन नहीं है। जब संदर्भ राजनीतिक हो, तब आप उस लड़ाई के बारे में अपनी राय जताने से नहीं बच सकते। आप यह सुविधा नहीं ले सकते कि आपकी गतिविधियों से किसी खास राजनीति को मदद पहुंचे, लेकिन आप उस राजनीति के परिणामों से बचे रहें। मसलन, माओवादियों और माकपा के संघर्ष पर मानवाधिकार आंदोलन को अपनी राय न सिर्फ रखनी चाहिए, बल्कि उसे व्यक्त भी करना चाहिए। गौरतलब है कि माकपा से राजनीतिक लाइन पर माओवादियों का विरोध चार दशक पुराना है। १९६७ में माकपा से ही विद्रोह कर भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की मार्क्सवादी-लेनिनवादी धारा अस्तित्व में आई थी, जिसे अब माओवाद कहा जाता है। <br /><br />नक्सलबाड़ी से किसान विद्रोह करते हुए नई धारा ने भारतीय राज्य को चुनौती दी थी, जिसे तब कुचल दिया गया था। माओवाद के समर्थक आज भी मानते हैं कि उन्हें कुचले जाने में इसलिए सरकार कामयाब हो गई, क्योंकि माकपा ने सरकार का साथ दिया। माओवादी इसे “गद्दारी” मानते हैं। बहरहाल, माकपा की लाइन तब राजनीतिक रूप से सफल रही और दस साल के अंदर वह न सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ गई, बल्कि भारतीय वामपंथ की वह मुख्यधारा बन गई। सत्ता में आते ही भूमि सुधार और पंचायती राज व्यवस्था लागू कर उसने अपना मजबूत जनाधार बना लिया। इसी की बदौलत वह ३२ साल से सत्ता में है। लेकिन पिछले वर्षों के दौरान पनपे असंतोष और सिंगूर एवं नंदीग्राम के औद्योगिकरण के नाकाम प्रयोगों ने अब उसके हाथ से सत्ता छिन जाने की वास्तविक स्थिति बना दी है। <br /><br />माकपा की कमजोर हुई स्थिति का अंदाजा लगाते हुए माओवादियों ने माकपा पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी से मिली आड़ का फायदा उठाकर उन्होंने पहले नंदीग्राम से माकपा समर्थकों को खदेड़ा और शायद यह कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि उन्होंने लालगढ़ में माकपा समर्थकों के खून की होली खेली है। यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या उनसे बातचीत की वकालत करने वाले बुद्धिजीवीयों/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की इस बारे में भी कोई राय है?<br /><br />माओवादियों की मुश्किल दरअसल यह है कि उनकी नीतियों और कार्यक्रम में अक्सर समाज की वस्तुगत स्थितियों और विकासक्रम के मौजूदा स्तर की अनदेखी की जाती है। यह मनोगत सोच इस हद तक जाती है कि माकपा दुश्मन और ममता बनर्जी दोस्त नजर आने लगती हैं। बहरहाल, यह एक हकीकत है कि अपनी दुस्साहसी कार्रवाइयों से माओवादियों ने वाम जनमत की सहानुभूति खो दी है, इसलिए केंद्र सरकार के लिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई करना ज्यादा आसान हो गया है। ऐसी कार्रवाइयों में अक्सर बहुत से निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है, इसलिए बौद्धिक वर्ग का एक हिस्सा विचलित है। यह चिंता जायज है और ऐसे नागरिक अधिकार के ऐसे हर हनन का विरोध जरूरी है। यह काम कठिन है, क्योंकि मध्य वर्ग और मुख्यधारा कॉरपोरेट मीडिया में सरकार की इस राय से पूरी सहमति है कि माओवादी देश के लिए एक बड़ा खतरा हैं। चूंकि जिन तबकों के मूलभूत मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उनसे मध्यवर्ग का कोई सीधा लगाव या संपर्क नहीं है, इसलिए उसका सरकारी और कॉरपोरेट मीडिया के निहित स्वार्थी प्रचार में बह जाना आसान है। <br /><br />दरअसल, ऐसे ही मौकों पर ऐसे नागरिक/लोकतांत्रिक/मानवाधिकार संगठनों की जरूरत महसूस होती है, जो इस मध्यवर्ग के सहयोग से सरकार पर अपने संवैधानिक वचनबद्धताओं पर अमल के लिए दबाव बना पाते। लेकिन दुर्भाग्यवश इन संगठनों ने अपनी सक्रियता के पिछले चार या पांच दशकों के इतिहास में भारतीय राष्ट्र, इसके विकासक्रम और सामाजिक विकास के स्तर के संदर्भ में मानवाधिकारों की व्याख्या और मानवाधिकारों का राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश नहीं की, जिससे सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियों के लिए उन्हें हिंसक समूहों के साथ ब्रांड कर देना मुमकिन बना रहा है। आज एक बार फिर से वे इस बात का शिकार हो रहे हैं। <br /><br />अगर मौजूदा स्थिति से वे कोई सबक ले सकते हैं, तो उन्हें मानवाधिकारों की मानव विकासक्रम के संदर्भ में व्याख्या करनी चाहिए और खुद को किसी भी संगठन या पार्टी का ढाल नहीं बनने देना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए और इसमें ऐसे संगठनों की बड़ी भूमिका है। लेकिन ये भूमिका वे तभी निभा सकते हैं, जब अपने लिए उस दायरे में राजनीतिक आधार बना सकें, जिसमें वे काम करते हैं।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-1541031732937410156?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-57052706496204593452010-03-17T20:54:00.001+05:302010-03-17T20:56:31.854+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन </span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">आ</span>म आदमी का मुखौटा ओढ़ कर कोई राजनीतिक व्यवस्था किस हद तक आम आदमी के हितों के खिलाफ जा सकती है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल प्रस्तावित Civil Liability for Nuclear Damages Bill (परमाणु क्षति की नागरिक देनदारी- या परमाणु क्षतिपूर्ति बिल) है। हालांकि यह २००८ में हुए भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु सहयोग समझौते का ही एक परिणाम है, इसके बावजूद इस विधेयक के निहितार्थों को ठीक ढंग से समझने और इसके संभावित परिणामों पर विचार करने की जरूरत है। <br /><br />सरकार इस बिल को पास करवा कर जो कानून बनाना चाहती है, उसका मकसद भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने वाली विदेशी कंपनियों को भविष्य के किसी हादसे की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त करना है। २००८ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से भारत के परमाणु कार्यक्रम के असैनिक हिस्से को मंजूरी मिलने और विभिन्न देशों को भारत के साथ परमाणु ऊर्जा संबंधी कारोबार की छूट मिलने के बाद से फ्रांस, रूस आदि जैसे देशों ने भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने के करार किए हैं। अरबों डॉलर के इस बाजार में अपना हिस्सा पाने की होड़ में अमेरिकी कंपनियां भी हैं। लेकिन ये कंपनियां भारत आने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं कि अगर भविष्य में कोई दुर्घटना हुई तो इसके लिए उन पर उतनी नकेल भी नहीं कसेगी, जितनी दिसंबर १९८४ के भोपाल हादसे के बाद यूनियन कारबाइड कंपनी पर कसी थी। <br /><br />अगर भारत में एक स्वाभिमानी और देश के आम जन के हितों का ख्याल रखने वाली सरकार होती, तो वह अमेरिकी कंपनियों की इस गैर कानूनी और अनैतिक मांग को ठुकरा देती। वैसे भी अब भारत को उन कंपनियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वे भारत नहीं आती हैं, तो इसमें उनका ही नुकसान है, जबकि फ्रांस और रूस जैसे देशों की कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे रिएक्टरों से भारत अपनी कथित ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर इसके लिए और भी रिएक्टरों की जरूरत हो, तो इसके लिए भी ठेका यहां आने को आतुर उन देश की कंपनियों को दिया जा सकता है। मगर मनमोहन सिंह सरकार अमेरिका को नाखुश करने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसके लिए वह अपने देश की जनता के हितों अनदेखी करने को जरूर तैयार है। <br /><br />अब इस बात को शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते का अकेला मकसद भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और परमाणु क्षेत्र में भारत के अलगाव को खत्म करना नहीं था। यह विदेश नीति संबंधी एक पूरी सोच का परिणाम था, जिसका असली उद्देश्य भारत को अमेरिकी धुरी के साथ जोड़ना है। वामपंथी दलों ने जब अमेरिका से परमाणु समझौते के मुद्दे पर यूपीए-१ सरकार से समर्थन वापस लिया, तो समझौते के इस पहलू को राष्ट्रीय विमर्श में नजरअंदाज किया गया। आज Civil Liability for Nuclear Damages Bill के संदर्भ में यह बात साफ हो जाती है कि वह बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा था, जिस पर मनमोहन सिंह सरकार गिराई जानी चाहिए थी। लेकिन तब क्षेत्रीय दलों और खासकर समाजवादी पार्टी ने यूपीए सरकार बचाकर इस सरकार की धुर दक्षिणपंथी विदेश नीति को संसदीय समर्थन दे दिया। इसलिए अगर आज मनमोहन सिंह सरकार Civil Liability for Nuclear Damages Bill संसद में लाने की तैयारी में है, तो इसके लिए जितनी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उतनी ही वे सभी दल हैं, जिन्होंने जुलाई २००८ में इस सरकार को बचाने में भूमिका निभाई थी। <br /><br />पूर्व अटार्नी जनरल सोली जे सोराबजी की इस विधेयक के बारे में कहा है- “संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत परमाणु क्षतिपूर्ति की सीमा तय करने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी कोई भी कोशिश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन होगी और यह भारत की जनता एवं संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत उनके मूल अधिकारों के खिलाफ होगी।” सोली सोराबजी किसी लेफ्ट विचारधारा के समर्थक नहीं हैं। वे भारत की अब तक की सबसे दक्षिणपंथी और सांप्रदायिक सरकार के अटार्नी जनरल रहे हैं। उस सरकार के, जिसने भारतीय विदेश नीति को अमेरिका के करीब ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर वे भी मनमोहन सिंह सरकार की अमेरिकापरस्त एक पहल को आज भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं, तो इस विधेयक के निहितार्थों को समझा जा सकता है। <br /><br />बात आगे बढ़ाने से पहले यह देख लेना उचित होगा कि आखिर यह विधेयक है क्या। <br />• सरकार इस विधेयक के जरिए भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने वाली विदेशी कंपनियों को भविष्य के किसी हादसे की जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रही है। <br />• अगर भविष्य में कोई हादसा हुआ तो रिएक्टर की संचालक कंपनी को अधिकतम ५०० करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। संचालक कंपनी न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीसीआईएल) होगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।<br />• अधिकतम मुआवजा २,०८७ करोड़ रुपए का होगा, जिसमें ऑपरेटर कंपनी पांच सौ करोड़ रुपए देगी और बाकी रकम भारत सरकार देगी।<br />• यानी प्रकारांतर में विदेशी कंपनी की चूक या उसके पुर्जों में खराबी की पूरी भरपाई भारत के करादाताओं को करनी होगी।<br />• बहरहाल, इससे भी आपत्तिजनक प्रावधान विदेशी कंपनी को तमाम आपराधिक दायित्वों के मुक्त कर देना है। विधेयक के प्रावधान के मुताबिक हादसे से पीड़ित लोग विदेशी कंपनी पर न तो उसके देश में मुकदमा कर सकेंगे और ना ही भारतीय अदालतों में। मुकदमे का अधिकार सिर्फ रिएक्टर के ऑपरेटर यानी न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को होगा। एनपीसीआईएल भी सिर्फ तभी मुकदमा कर सकेगी, जब संबंधित कंपनी से हुए करार में इसका प्रावधान लिखित रूप से मौजूद होगा और दुर्घटना सप्लायर कंपनी की सामग्री, उपकरण या सेवा या उसके कर्मचारी द्वारा जानबूझ कर किए गए किसी कार्य या पूरी तहर अनदेखी के परिणामस्वरूप घटित होगी। <br />• इस विधेयक में भारतीय न्याय व्यवस्था को भी एक तरह से पंगु बना देने का एक प्रावधान है। बिल के मुताबिक परमाणु क्षतिपूर्ति के सभी सभी दावों का निपटारा दावा आयुक्त या परमाणु क्षति दावा आयोग करेगा, जिसका फैसला अंतिम होगा, जिसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।<br />• बिल में यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि मुआवजे का कोई दावा हादसे के दस साल बाद नहीं किया जा सकेगा।<br />• अगर हादसा प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी कार्रवाई जैसी वजहों से हुआ तो इसमें विदेशी कंपनी की कोई देनदारी नहीं होगी। <br /><br />गौरतलब है कि ऐसा कानून बनाने के लिए भारत किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत बाध्य नहीं है। बल्कि टीकाकारों ने तो इस तरफ ध्यान दिलाया है कि यह कानून परमाणु दुर्घटना संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को कमजोर कर देगा। इसके तहत परमाणु हादसे की गंभीरता और खतरे को बेहद हलका किया जा रहा है। सरकार की दलील है कि भारत को ऐसे हादसों के संदर्भ में हो रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था- पूरक क्षतिपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि (Convention on Supplementary Compansation) - का हिस्सा बनना होगा। इसके लिए देश के अंदर जरूरी कानूनी व्यवस्था करने के लिए प्रस्तावित कानून बनाया जा रहा है। लेकिन यह दलील खोखली है क्योंकि उस संधि पर अभी तक सिर्फ १३ देशों ने दस्तखत किए हैं और उनमें से भी चार देशों ने ही इसका अनुमोदन किया है। संधि के प्रावधान के मुताबिक जब तक न्यूनतम चार लाख मेगावाट परमाणु क्षमता वाले पांच देश इसका अनुमोदन नहीं कर देते, यह संधि अमल में नहीं आएगी। जाहिर है, यह संधि अभी अमल में नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार को किस बात की जल्दबाजी है?<br /><br />जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि असैनिक परमाणु सहयोग का समझौता करते वक्त भारत सरकार ने अमेरिका से वादा किया था कि वहां की कंपनियों से दस हजार मेगावाट बिजली पैदा करने लायक रिएक्टर खरीदे जाएंगे। मनमोहन सिंह को यह वादा निभाना है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां तभी भारत आएंगी, जब सरकार अपनी जनता के दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ाते हुए यह कानून बना दे।<br /><br />सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में आखिर कोई हादसा कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा अभी से कैसे लगाया जा सकता है? और अगर यह अंदाजा अभी से नहीं लगाया जा सकता, तो उसके मुआवजे की रकम पहले से कैसे तय की जा सकती है? परमाणु हादसे किसी छत के गिर जाने जैसी घटना नहीं होते, जिनमें कुछ ही लोगों के हताहत होने का अंदेशा रहता हो। इन हादसों के बाद फैलने वाली विकरण या रेडियोएक्टिविटी दूर तक जाती है और हजारों या लाखों लोग उसकी चपेट में आते हैं। पूर्व सोवियत संघ के यूक्रेन में हुआ चेर्नोबिल का हादसा और उससे हुई तबाही आज तक याद है। परमाणु रेडियोएक्टिविटी की चपेट में आने वाले लोगों के डीएनए में बदलाव आ जाता है और उसका असर कई बार लंबे समय बाद जाकर जाहिर होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए जाने के बाद ६५ साल गुजर चुके हैं। मगर आज भी वहां जन्म बच्चों में जीन संबंधी गड़बड़ियां देखी जाती हैं। ऐसे में मुआवजे का दावा करने के लिए दस साल की समयसीमा भी कैसे तय की जा सकती है? <br /><br />दरअसल, किसी हादसे के नतीजों को सिर्फ आर्थिक कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। किसी की जान जाने के बदले में महज मुआवजा दे देना न्याय के किसी भी मान्य सिद्धांत के तहत उचित एवं स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई दोषी है, तो उसकी आपराधिक जिम्मेदारी भी बनती है। किसी कंपनी को पहले से ऐसी जिम्मेदारी से मुक्त कर देना क्या उसकी लापरवाही को आमंत्रित करना नहीं है? हैरत इस बात की है कि ऐसी बात उस देश में सोची जा रही है, जो दुनिया के सबसे मारक औद्योगिक हादसे यानी भोपाल गैस लीक कांड का शिकार रहा है। उस हादसे के जिम्मेदार यूनियन कारबाइड के अधिकारियों को भी आज तक सज़ा नहीं दिलाई जा सकी है, लेकिन कम से कम सिद्धांततः उनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं और इसकी कानूनी लड़ाई जारी है। मगर भविष्य में भोपाल गैस लीक कांड से भी बड़े किसी परमाणु हादसे की जिम्मेदार कंपनी पर आपराधिक मामले की कानूनी व्यवस्था ही न रहे, यह कैसा अन्याय है, यह समझा जा सकता है। <br /><br />बिल के आलोचकों ने इस ओर ध्यान खींचा है कि अमेरिका में प्राइस-एंडरसन कानून के तहत परमाणु हादसे की स्थितियों में परमाणु रिएक्टरों की संचालक कंपनियों की जो देनदारी तय की गई है, वह भारत में तय की जा रही देनदारी से २३ गुना ज्यादा है। तो सवाल जायज है कि क्या भारतीय जान की कीमत अमेरिकी जान से २३ गुना सस्ती है? <br />ऐसे ही प्रस्तावित प्रावधानों की वजह से इस बिल को लेकर देश एक बड़े हिस्से में गुस्सा भड़का है और इसी कारण सरकार को लोकसभा में विधेयक पेश करने के लिए तय समय से ठीक पहले अपना इरादा बदलना पड़ा। भाजपा और वामपंथी दलों ने बिल पेश होने के समय ही मत-विभाजन पर जोर डालने का नोटिस दे दिया था। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल महिला आरक्षण बिल को लेकर भड़के हुए थे, इसलिए सरकार को उनका साथ मिलने का भरोसा नहीं था। साथ ही ममता बनर्जी ने भी विधेयक के कुछ प्रावधानों पर एतराज जता दिया था। नतीजतन, विधेयक के गिर जाने की आशंका मजबूत हो गई थी और ऐसे में विधेयक को फिलहाल पेश न करने में ही सरकार को अपनी भलाई दिखी। <br /><br />लेकिन यह भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि विधेयक के हो रहे विरोध की वजह से सरकार ने लोकतांत्रिक नजरिया अपनाया और जनमत का सम्मान करते हुए इसे पेश नहीं किया। विरोध की बात सरकार को पहले से मालूम थी। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और माकपा नेता सीताराम येचुरी से फोन पर बात की और यह जानने की कोशिश की थी कि क्या इन दलों के रुख में बदलाव संभव है। दोनों नेताओं ने इस संभावना से इनकार किया था और बिल पेश होने के समय ही विरोध का इरादा जता दिया था। इसके बावजूद बिल को लोकसभा में पेश करने के लिए लिस्ट किया गया। मनमोहन सिंह अप्रैल में अमेरिका जा रहे हैं। वे वहां राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस नए कानून का उपहार देना चाहते थे। शायद अब वे ऐसा नहीं कर पाएं, लेकिन देर-सबेर संसदीय तिकड़मों से बिल पास कराने की कोशिश उनकी सरकार जरूर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जुलाई २००८ में मनमोहन सिंह ने धन बल और प्रशासनिक ताकत के दुरुपयोग से अपनी सरकार बचा कर अमेरिका से परमाणु करार का रास्ता साफ किया था। भारत अमेरिकी धुरी के साथ रहे, उनकी इस राय में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए यह विधेयक उनकी सरकार की प्राथमिकता बना रहेगा, यह बात हम सबके दिमाग में साफ रहनी चाहिए। <br /><br />बहराहल, मुश्किल सिर्फ यह नहीं है कि मनमोहन सिंह अमेरिकापरस्त हैं और कांग्रेस पार्टी उनके इस रुझान से सहमत है। मुश्किल यह है कि यूपीए-२ सरकार जिन आर्थिक और विदेश नीतियों पर चल रही है, सत्ता के मौजूदा समीकरणों के बीच उनके लिए समर्थन का मजबूत आधार है। नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए डॉ. सिंह ने नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों पर खुलकर अमल शुरू किया था। वे नीतियां आज देश की मुख्यधारा हैं। सरकार चाहे किसी पार्टी की बने, वह उन्हीं नीतियों पर चलती है। नव-उदारवाद की नीति स्वाभाविक रूप से विदेश नीति को अमेरिकी साम्राज्यवाद से जोड़ देती है। भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में इन नीतियों पर कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से अमल हुआ था। साथ ही एनडीए सरकार ने बहुसंख्यक वर्चस्व की सांप्रदायिक नीतियों को अपनाया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पले-बढ़े भारत के उस विचार के लिए गंभीर खतरे पैदा हुए, जिसका आधार सबको समाहित कर चलना और सबके लिए न्याय की व्यवस्था है। इसीलिए २००४ में कांग्रेस वैसे बहुत से लोगों की पसंद बनी, जो उसकी आर्थिक नीतियों का विरोध करते रहे हैं। <br /><br />२००४ के आम चुनाव में जनादेश का जो स्वरूप आया, उसकी वजह से यूपीए-१ सरकार की वामपंथी दलों के समर्थन पर निर्भरता बनी। इस मजबूरी की वजह से नव-उदारवाद के रास्ते पर वह सरकार एक्सप्रेस गति से नहीं चल सकी। मगर जब विदेश नीति में अमेरिका से जुड़ने के मुद्दे पर आर या पार का सवाल आया तो यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी ने सरकार गिरने का जोखिम उठाना ज्यादा पसंद किया। इस कोशिश में उसे उन दलों का भी समर्थन मिला, जिनसे अपेक्षाकृत अधिक जनपक्षीय नीति अपनाने की उम्मीद की जाती है। <br /><br />उनमें से कई दल आज भी कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राजनीतिक कारणों से भारत-अमेरिका परमाणु करार का विरोध जरूर किया था और आज इसी वजह से परमाणु क्षतिपूर्ति बिल का भी विरोध कर रही है, मगर वह बार-बार यह सफाई देती भी नजर आती है कि वह अमेरिका-विरोधी नहीं है। साफ है कि भाजपा का विरोध साम्राज्यवाद के बरक्स राष्ट्रवाद की किसी समझ या आर्थिक नीतियों की तार्किक परिणति के रूप में विदेश नीति के रुझानों को लेकर नहीं है। वामपंथी दल २००९ के आम चुनाव में हार के बाद इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनका विरोध सरकार की नीतियों में कोई बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। <br /><br />परमाणु क्षतिपूर्ति विधेयक पर विचार इस पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। संसदीय समीकरणों की वजह से अगर यह विधेयक कुछ समय तक टलता रहता है, तब भी यह किसी बड़े संतोष की बात नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या देश में कोई ऐसी राजनीतिक ताकत उभर सकती है, या कोई ऐसा राजनीतिक गठबंधन हो सकता है, जो मनमोहन सिंह सरकार की नव-उदारवादी आर्थिक नीति एवं अमेरिकापरस्त विदेश नीति का विकल्प पेश कर सके? जब तक ऐसा नहीं होता है, सरकारी नीतियों में उत्तरोत्तर दक्षिणपंथी रुझान जारी रहेगा और राजनीतिक व्यवस्था लगातार ज्यादा जन विरोधी होती जाएगी। आखिरकार इन नीतियों का मतलब यही होता है कि अधिकांश लोगों की कीमत पर कुछ लोगों की सुख-सुविधा का ख्याल किया जाए। देश के प्रभु वर्ग की ऊर्जा की जरूरतें अगर पूरी होती हों और साम्राज्यवाद का हिस्सा बनने से इस तबके में अपनी भौतिक सुरक्षा का अहसास मजबूत होता हो, तो आखिर इस बात चिंता क्यों की जाए कि कभी किसी हादसे की वजह से देश के हजारों लोग रेडियोएक्टिविटी का शिकार हो सकते हैं? <br /><br />तो मुद्दा सिर्फ प्रस्तावित कानून नहीं है। सवाल नीतियों के उस ढांचे का है, जिस पर मौजूदा सरकार चल रही है, और जिसमें अन्य बहुत से संसदीय राजनीतिक दलों की आस्था है। अगर ये नीतियां चलती रहीं, तो फिर जनता के हित और देश के स्वाभिमान की बात सोचना बेमतलब है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-5705270649620459345?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-64476622843603144092010-03-14T21:57:00.003+05:302010-03-14T21:59:57.085+05:30<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_QIjpGb6j4Ho/S50O9QX9fdI/AAAAAAAAANs/xQplvTCLUs0/s1600-h/hockey+WC.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 83px; height: 142px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_QIjpGb6j4Ho/S50O9QX9fdI/AAAAAAAAANs/xQplvTCLUs0/s400/hockey+WC.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5448527569718443474" /></a><br /><span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन <br /></span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">हो</span>ली की पूर्व संध्या पर भारतीय हॉकी टीम ने अपने देशवासियों को रंगारंग उपहार दिया। पाकिस्तान पर उसकी जोरदार जीत ने हॉकी प्रेमियों की होली में कुछ ज्यादा ही मस्ती घोल दी। मगर वो रंग होली के साथ ही उतर गया। फिर भी, लगातार कई हार के बावजूद वर्ल्ड रैंकिंग में १२वें नंबर की टीम ने विश्व कप टूर्नामेंट आठवें स्थान के साथ पूरा किया। पहले दिन की जीत से बढ़ी अपेक्षाओं की कसौटी पर यह निराशानजक नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर ठोस धरातल पर देखें तो १२वें हॉकी विश्व कप से भारतीय हॉकी के लिए कई सकारात्मक सबक लिए जा सकते हैं। <br /><br />दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हर रोज जो नज़ारा रहा उसका संदेश यही था कि इस देश के लोगों, खासकर दिल्लीवासियों ने फिर से हॉकी को दिल दिया है। स्टेडियम में जोश और खासकर नौजवानों की बड़ी संख्या में मौजूदगी इस बात का प्रमाण देती रही कि हॉकी अब भी लोगों के मन में बसी है। इस खेल में भारत का गौरवशाली इतिहास लोगों की स्मृतियों में हैं। एक दस्तूर की तरह नौजवान पीढ़ी के संस्कारों तक इसकी कथाएं पहुंचती रही हैं। फाइनल में हालांकि भारत नहीं था, इसके बावजूद स्टेडियम का पूरी तरह भर जाना इस खेल से लोगों के लगाव की मिसाल था। और यह बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी, इसका संकेत हॉकी मैचों को मिली टीआरपी है। भारत और पाकिस्तान के मैच को तो क्रिकेट के वन डे मैचों के बराबर टेलीविजन पर दर्शक मिले। <br /><br />जाहिर है, अगर हॉकी प्रशासकों को आपसी झगड़े से फुर्सत मिले तो यहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर हॉकी के आधार इलाकों- मसलन, पंजाब, केरल और झारखंड- में आधुनिक हॉकी की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और कोचिंग का उत्तम प्रबंध हो- तो भारतीय टीम दुनिया की टॉप टीमों में अपनी जगह बना सकती है। मगर यह कठिन रास्ता है और इसके लिए संभवतः कुछ भ्रमों से उबरने की जरूरत होगी। <br /><br />अपने पुराने गौरव को याद करते रहने या इस पर अफसोस करने कि अब हमारा विश्व हॉकी में वैसा रुतबा नहीं रहा- कोई लाभ नहीं है। सबसे पहले शायद यह स्वीकार करने की जरूरत है कि हम जिस हॉकी में दशकों तक चैंपियन रहे, वह वो हॉकी नहीं थी, जो आज खेली जाती है। पिछले दशकों में हुए बदलावों ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। यानी यह कहा जा सकता है कि यह एक नया खेल है। सबसे पहले एस्ट्रो टर्फ़ ने हॉकी की जमीन बदली और फिर सब कुछ ही बदलता गया। स्टिक में लकड़ी की जगह ग्रेफाइट और फाइबर ग्लास ने ली, तो चमड़े की सीवन वाली गेंद की जगह रबर और प्लास्टिक से बनी गेंदों ने ले ली। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए नए किट आ गए। उधर खेल के नियमों में बदलाव ने पुराने ढर्रे को बेकार कर दिया। मैच बुलीऑफ की जगह पास-इन से शुरू होने लगे, ऑफ साइड का प्रावधान खत्म हो गया, पेनाल्टी कॉर्नर और स्ट्रोक लेने के तरीके बदल गए। <br /><br />इन बदलावों ने कौशल और खूबसूरती के एशियाई ढर्रे पर ताकत, तेजी और स्टैमिना की यूरोपीय शैली को हावी कर दिया। मगर अब यही हकीकत है। अगर हॉकी में चमकना है तो कृत्रिम घास, नए ढंग की किट और नए नियमों में माहिर होना पड़ेगा। यह रोना अब पुराना पड़ गया है कि हॉकी पर भारत और पाकिस्तान के वर्चस्व को तोड़ने के लिए यूरोपीय देशों ने ये बदलाव किए। इस बात में कुछ सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन अब इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि अब भारत एक बार फिर से इस खेल में अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकता। दक्षिण कोरिया की सफलताएं इस संदर्भ में हमें कुछ सीख दे सकती हैं। <br /><br />हॉकी एक तीखी प्रतिस्पर्धा वाला खेल है। १२७ देश इसे खेलते हैं, जिनमें बहुत से विकसित देश हैं। उन देशों में आधुनिक सुविधाएं और कोचिंग के इंतजाम हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन और इंग्लैंड का इसमें बड़ी ताकत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब अगर भारत को उनके मुकाबले खड़ा होना है, तो इसके लिए उनकी टक्कर के इंतजाम अपने यहां भी करने होंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जैसे कई मैदान देश में अगर बनाए जा सकें तो निश्चित रूप से भारतीय टीम जीत के बेहतर उपहार अपने देशवासियों को देने की स्थिति में होगी। <br /><br />हॉकी की विडंबना यह है कि यह दुनिया के बहुत से देशों में खेली जाती है, मगर यह शायद किसी भी बड़े देश का पहला- यानी सबसे ज्यादा लोकप्रियता वाला- खेल नहीं है। इसी वजह से इस खेल में उतना पैसा नहीं है, जितना सिर्फ अमेरिका में खेले जाने वाले अमेरिकन फुटबॉल या महज दस देशों में खेले जाने वाले क्रिकेट में है। आज के युग में भी हॉकी विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को सिर्फ सवा लाख भारतीय रुपए का इनाम मिलना क्या अपने-आप में पूरी कहानी नहीं कह देता है? इस तथ्य का यह भी संदेश है कि भारत भले यूरोपीय देशों या ऑस्ट्रेलिया से गरीब हो, लेकिन जितना पैसा वे देश हॉकी पर खर्च करते हैं, उतना यहां भी किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए देश की सरकार, हॉकी प्रशासकों और कॉरपोरेट हलके में इच्छाशक्ति हो। दिल्ली विश्व कप ने यह तो दिखा ही दिया है कि अगर इस खेल में भारतीय टीम चमके तो न हॉकी की लोकप्रियता कम रहेगी और ना ही टीआरपी का टोटा रहेगा। पुरानी हॉकी के आठ ओलिंपिक स्वर्ण पदक और १९७५ के क्वालालंपुर विश्व कप की विजयगाथा को दोहराना शायद आसान नहीं हो, लेकिन नई हॉकी में भी भारत की शान बुलंद हो सकती है- यह उम्मीद दिल्ली विश्व कप ने बंधाई है। लोगों ने हॉकी को फिर दिल दिया है, अब प्रशासकों की बारी है!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-6447662284360314409?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-66128456772754231792010-03-13T11:34:00.002+05:302010-03-13T11:40:03.801+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन </span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">य</span>ह विडंबना ही है कि जिन पार्टियों को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में अग्रिम कतार में होना चाहिए था, वे इस प्रकरण में खलनायक बनकर उभरीं हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल खुद को लोहिया- जेपी की विचारधारा की वारिस बताती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का दावा डॉ. अंबेडकर के विचारों पर चलने का है। इन तीनों मनीषियों की सोच और राजनीति का मूलमंत्र न्याय और समता के मूल्य थे। महिलाओं के साथ न्याय और पुरुषों के साथ उनकी बराबरी पर जोर देने में उन्होंने कभी कोई कोताही नहीं की। डॉ. लोहिया के सप्तक्रांति के सपने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू नर-नारी समानता है और जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति की विचारधारा रखी तो उसकी व्याख्या के क्रम में उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि डॉ. लोहिया की सप्तक्रांति ही उनकी संपूर्ण क्रांति है। हिंदू कोड बिल लाने में डॉ. अंबेडकर की भूमिका स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनके गौरवपूर्ण योगदान के रूप में दर्ज में है। यह देखकर हैरत होती है कि उन शख्सियतों का वारिस होने का दावा करने वाली सपा, राजद, बसपा और लोजपा आज इतिहास की धारा की उलटी दिशा में खड़ी हैं। <br /><br />स्वार्थ और संकीर्ण सोच से कोई राजनीति कितना गलत रूप ले सकती है, यह संभवतः इस बात की सबसे बेहतरीन मिसाल है। समाज में जारी किसी एक अन्याय की आड़ में न्याय की किसी दूसरी कोशिश को रोकने की इन दलों की कोशिश सिर्फ यह साबित करती है कि इन दलों ने खुद को खुद अपनी विरासत एवं हर तरह के उदात्त मूल्यों से अलग कर लिया है। पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के नाम पर संसद में दिखा उनका उग्र रूप चुनावी राजनीति में उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, यह तो अगले चुनावों में ही जाहिर होगा, लेकिन एक इतने महत्त्वपूर्ण मसले पर उन्होंने अपनी जो छवि पेश की है, उससे यह सवाल बेहद प्रासंगिक हो गया है कि भारतीय राजनीति में आखिर ये पार्टियां किस धारा की नुमाइंदगी करती हैं? मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान भारतीय राजनीति में गैर-कांग्रेसवाद का झंडा पकड़े हुए उभरे और बाद में मंडल के दौर में अन्य पिछड़ी जातियों एवं दलितों के हितों का नुमाइंदा होने का दावा करते हुए उन्होंने अपनी खास प्रासंगिकता बनाई। मायावती एक बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से उभर कर देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की मुख्यमंत्री बनीं तो इसे सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे दलित सशक्तीकरण की परिघटना का एक खास मुकाम माना गया। इन परिघटनाओं को सदियों से जारी सामाजिक अन्याय को दूर करने के प्रयासों का हिस्सा माना गया। <br /><br />लेकिन जो पार्टियां और नेता जातीय उत्पीड़न के मुद्दे पर सामाजिक न्याय के प्रवक्ता के रहे, महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के सवाल पर सामाजिक अन्याय की मानसिकता जताकर उन्होंने अपनी साख को घोर क्षति पहुंचा दी है। इन दलों को क्या सिर्फ इस बात की चिंता है कि ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को संविधान के १०८वें संशोधन के तहत उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, या उनकी सोच में ही कहीं महिलाओं को कमतर मानने की बात भी बैठी हुई है? १९९० के दशक में शरद यादव ने महिला आरक्षण के ही संदर्भ में ‘परकटी’ महिलाओं वाली टिप्पणी की थी। क्या महिलाओं के प्रति अपमान का वही भाव और सामंती नज़रिया इन दलों के व्यवहार में एक बार फिर जाहिर नहीं हुआ है? <br /><br />इस प्रकरण की यह एक दूसरी विडंबना यह है कि भारतीय राजनीति में रूढ़िवाद और पुरातन मूल्यों की प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन सामाजिक न्याय की कथित समर्थक पार्टियों से ज्यादा सकारात्मक भूमिका में सामने आई है। भाजपा जिस विचारधारा में यकीन करती है, उसमें स्त्रियों के लिए स्वंतत्र व्यक्तित्व की कोई जगह नहीं है। बल्कि स्त्री के यौन व्यक्तित्व को नियंत्रित करने, उसे पुरुष-प्रधान मूल्यों के अधीन रखने और उसकी स्वतंत्र पहचान को नकारने की सोच उस विचारधारा की जड़ में शामिल है। भाजपा जिस संघ परिवार का हिस्सा है, उसे इस आधुनिक दौर में भी स्त्रियों के लिए सती-सावित्री का आदर्श सामने रखने में कोई हिचक नहीं होती। स्त्री स्वतंत्रता की कलात्मक अभिव्यक्तियों के खिलाफ इस राजनीतिक परिवार के अभियान अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं हैं। ऐसे में भाजपा का राजनीतिक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी दिलाने वाले ऐतिहासिक कदम के साथ होना एक विसंगति की तरह लगता है। बहरहाल, वजह चाहे जो भी हो और इसके पीछे चाहे जैसी भी राजनीतिक गणनाएं हों, भाजपा ने यह एक साहसिक काम किया है और इसके लिए उसके आज के नेतृत्व की तारीफ की जानी चाहिए। <br /><br />इस विडंबना को संभवतः लोकतांत्रिक राजनीति के दबाव और सामाजिक द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के तहत समझा जा सकता है। जिस पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता प्रगतिशीलता-विरोध के आधार पर कायम हो, उसके सामने भी अपनी लोकतांत्रिक साख बनाने की मजबूरी रहती है। ऐसे कुछ मुद्दों पर, जिनका उसकी विचारधारा से सीधा अंतर्विरोध न हो, और जिससे उसे अपना उदार चेहरा पेश करने में मदद मिले, वह ऐसे रुख ले लेती है। संभवतः इसे एक हद तक सांप्रदायिक एवं कट्टरपंथी राजनीति करने वाली भाजपा के विकास-क्रम का हिस्सा भी माना जा सकता है। जबकि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में पिछड़ी और दलित जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले दलों के भीतर ऐसे किसी विकास-क्रम की मिसाल आज देखने को नहीं मिलती। शायद उनके बीच एक अपवाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी के घिसे-पिटे रुख से आगे निकलने का इरादा दिखाया है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ा कर पचास फीसदी करने, तथा अति पिछड़ों एवं महादलितों की एक नई श्रेणी तय कर इनके तहत आने वाली जातियों को पंचायतों में आरक्षण देने का उनका कदम देश के बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन चुका है। अब अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के घोषित रुख से हटते हुए संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का समर्थन कर उन्होंने अपनी उस पहल को तार्किक अंजाम दिया है। बेहतर होता, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मायावती और मुलायम सिंह यादव इससे कुछ सबक लेते। मगर उन्होंने सोच के अपने संकरे या कहें अंधेरे दायरे में बंद रहने का फैसला किया और इस तरह एक बेहद अहम मुद्दे पर अपने लिए प्रतिगामी भूमिका अपना ली। <br /><br />जबकि यह विधेयक इन दलों के लिए अपनी राजनीति को ज्यादा व्यापक आयाम देने और नए सिरे से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता कायम करने का मौका भी साबित हो सकता था। आज के दौर एक बड़ी वि़डंबना यह है कि अपने तमाम नव-उदारवादी नज़रिये और विदेश नीति में दक्षिणपंथी झुकावों के बावजूद कांग्रेस देश की राजनीति में सामाजिक जनतंत्र के खाली स्थल पर काबिज होती जा रही है। एक घोर जन विरोधी बजट पेश करने और परमाणु क्षति की नागरिक देनदारी विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी देने के फौरन बाद महिला आरक्षण का एजेंडा लाकर वह अपनी आर्थिक एवं विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं पर सामाजिक उदारता का परदा डालने में सफल हो गई है। १९९० के दशक में मंडल की परिघटना से मजबूत हुए नेताओं का कर्त्तव्य यह था कि वे कांग्रेस नेतृत्व एवं मनमोहन सिंह सरकार के चेहरे से यह परदा हटाते। वे इस अंतर्विरोध को देश की जनता के सामने रखते कि जो सरकार महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने में इतना उत्साह दिखा रही है, वही आम महिलाओं की जिंदगी कैसे मुश्किल बना रही है और कैसे वह अमेरिकी परमाणु रिएक्टर कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए देश की भावी पीढ़ियों के जान-माल की कीमत अभी से तय कर रही है। <br /><br />इस मौके पर इन तथ्यों पर भी जोर दिए जाने की जरूरत थी कि जिस देश ने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने इतना बड़ा कदम उठाया है, वहीं स्त्री विरोधी मानसिकता की वजह से लैंगिक अनुपात तेजी से घट रहा है और महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानूनों पर न सिर्फ अमल में गड़बड़ी है, बल्कि कई मौकों पर अदालतें भी उन कानूनों की अजीबोगरीब व्याख्या कर रही हैं। क्या बाकी सभी क्षेत्रों में महिलाओं को विषमता एवं अन्याय के बीच छोड़कर सिर्फ राजनीति में उनके साथ इंसाफ हो सकता है? प्रगति धीरे-धीरे हो रही है, जैसी तमाम दलीलें क्या इस क्षेत्र में हमारी इच्छाशक्ति के कमजोर होने का प्रमाण नहीं हैं? अगर हम अपने पड़ोस यानी चीन की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पिछले साठ साल का अंतर सरकारी नीतियों और उन पर अमल की काफी पोल खोल देता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में आज ७० फीसदी महिलाएं कामकाजी हैं, जबकि इसका विश्व औसत ५३ फीसदी और दक्षिण-पूर्व एशिया का औसत महज ३५ प्रतिशत है। कम्युनिस्ट चीन की स्थापना के साथ माओ त्से तुंग ने घोषणा की थी कि आधा आसमान महिलाओं का है और नए प्रशासन ने इसे व्यवहार में भी उतारने की कोशिश की। नतीजा यह है कि आज यूएनडीपी की रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि ऐतिहासिक रूप से श्रेणियों में बंटे चीनी समाज में पिछले छह दशकों ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में महिलाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इस तुलना में उन्हें राजनीतिक भागीदारी जरूर कम मिली है, लेकिन इस मामले में भी वहां स्थितियां भारत से बेहतर हैं। <br /><br />यहां चीन की मिसाल सिर्फ यह कहने के लिए दी गई है कि अगर इरादा पक्का हो तो ऐतिहासिक बाधाओं के बावजूद काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत तमाम नीतियों को जन-पक्षीय बनाने की होगी और इस कसौटी पर मनमोहन सिंह की सरकार लगातार जन अपेक्षाओं को चोट पहुंचा रही है। मुश्किल यह है कि इस संदर्भ को सामने रखकर इस सरकार और कांग्रेस नेतृत्व को कठघरे में खड़ा करने वाली राजनीतिक ताकतें आज बहुत कमजोर हो गई हैं और कॉरपोरेट मीडिया बची-खुची ताकतों की बात को भी सही ढंग से पेश नहीं करता। परिणाम यह है कि जन विरोधी आचरण के बावजूद कांग्रेस पार्टी प्रगतिशील लोगों की पसंद बनी हुई है। चूंकि कांग्रेस का विकल्प सांप्रदायिक और धुर दक्षिणपंथी भाजपा है, इसलिए ऐसे लोग अपनी तमाम नाराजगी के बावजूद इस पार्टी का समर्थन करने के लिए मजबूर हैं। <br /><br />अगर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, मायावती या रामविलास पासपान में राजनीतिक दूरदर्शिता होती तो इस विंडबना को समझते। वे अपनी ताकत अगर वामपंथी दलों के साथ जोड़कर अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत वाम-जनतांत्रिक विकल्प विकसित करने की कोशिश करते तो स्थिति जरूर कुछ बदल सकती थी। वे ऐसा दबाव बना सकते थे, जिससे आम जन का ज्यादा भला होता, जिसमें दलित-ओबीसी-मुस्लिम सभी शामिल हैं। मगर उन्होंने राजनीतिक नासमझी का परिचय देकर एक प्रगतिशील का कदम का सारा श्रेय कांग्रेस की झोली में डाल दिया है और खुद एक विडंबना बन गए हैं। <br /><br />अगर संसद का दो तिहाई हिस्सा आज इस बिल के साथ है तो जाहिर है, अब समर्थन या विरोध इसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा जिस नजरिए से यह विधेयक आना संभव हुआ है, उसे व्यापक रूप देने का है। इस मोर्चे पर लड़ाई या कोशिशें आज बहुत कमजोर नजर आती हैं। फिर भी संसद ने दो तिहाई बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक को पास करने की तत्परता दिखाई है, तो यह संतोष की बात है। इससे भारत के व्यापक जन मानस की विकसित हुई सोच और लैंगिक बराबरी की इच्छा प्रतिबिंबित हुई है। यह इस बात की झलक है कि भले भारतीय समाज महिलाओं के मामले में आज भी बेहद विषम और एक हद तक अन्यायकारी भी है, लेकिन पिछले दशकों में इस विषमता और अन्याय के खिलाफ जागरूकता तेजी से बढ़ी है। महिलाओं ने अपने हक और अपने लिए समान दर्जा पाने की लड़ाई गंभीरता से लड़ी है। संविधान का १०८वां संशोधन उस लड़ाई की एक बड़ी सफलता है।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6648946924866891112-6612845677275423179?l=left-liberal.blogspot.com' alt='' /></div>सत्‍येंद्र रंजनnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6648946924866891112.post-56297944816979746092010-02-21T10:34:00.001+05:302010-02-21T10:36:28.020+05:30<span style="font-weight:bold;">सत्येंद्र रंजन</span> <br /><br /><span style="font-weight:bold;">भा</span>रत और पाकिस्तान के विदेश सचिव इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि इस महीने नई दिल्ली में होने वाली उनकी बातचीत से दोनों ही देशों में कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं हैं। असल में उनका मिलना और बातचीत करना ही फिलहाल एक मकसद माना जा रहा है। पुणे पर आतंकवादी हमले के बावजूद हो रही इस बातचीत को दोनों देशों की सरकारें अपनी कामयाबी बताएंगी। पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को यह बताना शुरू कर चुकी है कि भारत का बातचीत के लिए तैयार होना उसकी जीत है- दरअसल वहां दावा यह किया गया है कि भारत आखिरकार बातचीत के लिए मज़बूर हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने कूटनीतिक चालें बेहतर ढंग से चली हैं। उधर महज बातचीत शुरू हो जाने भर से भारत सरकार इसके लिए बढ़े अंतरराष्ट्रीय, खासकर अमेरिकी दबाव के बोझ से कुछ राहत महसूस करेगी। <br /><br />दोनों देशों की बातचीत मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद टूटी थी। मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद भारत-विरोधी आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए दबाव डालने की कूटनीति के तहत बातचीत रोकी थी। इसमें आंशिक सफलता ही मिली। पाकिस्तान ने मुंबई हमले की साजिश रचने के आरोपी कुछ जिहादियों पर मुकदमा चलाया और मुंबई में पकड़े गए आतंकवादी आमिर अजमल कसाब के पाकिस्तानी होने की बात मान ली। लेकिन आतंकवादी ढांचा वहां आज भी मौजूद है- इस बात के ढेरों सबूत हैं। इसके बावजूद अगर भारत सरकार बातचीत के लिए राजी हुई है, तो जाहिर है, वह इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि बातचीत न करने की कूटनीति अब अपेक्षित लाभ नहीं दे रही है। <br /><br />इसके बावजूद यह तो शायद नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान से बात करें या नहीं, इस अहम सवाल पर भारत असमंजस से निकल गया है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बातचीत का जोरदार विरोध कर रही है। उसकी इस राय से देश का एक बड़ा हिस्सा सहमत है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए अपने कूटनीतिक मकसदों को हासिल करने की नीति नहीं छोड़ता है, उससे बातचीत नहीं होनी चाहिए। पुणे धमाके के बाद यह मांग और जोर पकड़ गई है। अब तक भारत सरकार इसके दबाव में नहीं आई है और उसने बेसब्री में एक बार फिर से अनबोलापन अपना लेने का फैसला नहीं किया है। इसके बावजूद भारत-पाक वार्ता का लंबे दौर में क्या भविष्य होगा, अभी कहना मुश्किल है।<br /><br />असली दिक्कत यह है कि भारत में पाकिस्तान विमर्श अक्सर दो धुरियों पर सिमटा रहता है। इन धुरियों के बीच किसी विवेकपूर्ण संवाद की गुंजाइश आम तौर पर नहीं रहती और इसीलिए देश में पाकिस्तान और उससे भारत के रिश्तों को लेकर आम सहमति का अभाव ही रहता है। सोच की एक धारा पर आज तक ‘अखंड भारत’ का खुमार नज़र आता है। यह मुमकिन है कि इस धारा के लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया हो कि पाकिस्तान एक हकीकत है, लेकिन उनकी निगाहें देश के उन समुदायों (या वोट बैंक) पर ज्यादा रहती हैं, जिन्हें पाकिस्तान और मुसलमान में एक समीकरण का संकेत देकर देशी राजनीति में गोलबंद किया जा सकता है। इसलिए सोच की यह धारा पाकिस्तान के मामले में उग्र नजरिया अपनाए रहती है और ज़ुबानी जंग छेड़ने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी (या कहें संघ परिवार) के करीबी रणनीतिक नियोजक, पूर्व राजनयिक और बुद्धिजीवी इस धारा के सबसे मुखर प्रवक्ता हैं। <br /><br />एक दूसरी धारा अमन की आशा का संदेश देने वालों की है। यहां सारा जोर यह कहने पर होता है कि हम (यानी भारत और पाकिस्तान की जनता) एक ही जैसे लोग हैं, हमारा एक इतिहास और संस्कृति है, लेकिन हमें राजनीति ने बांट रखा है। इसलिए सरहद पर मोमबत्तियां जलाकर, दोनों देशों के कलाकारों को साथ लाकर और ‘जनता से जनता का मेलजोल बढ़ाकर’ दुश्मनी की दीवार ढाही जा सकती है। ये ‘शांतिवादी’ लोग हैं, जो अक्सर भारत-पाकिस्तान तनाव के पीछे भारत का दोष तलाशते हैं और मांग करते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान से हर हाल में बातचीत जारी रखे और सभी दोतरफा समस्याओं को हल करे। <br /><br />बहरहाल, सोच की इन दोनों ही धाराओं में एक अद्भुत समानता देखी जा सकती है- और वह है पाकिस्तान की ठोस स्थितियों की अनदेखी। जहां पहली धारा को सारा पाकिस्तान एक इकाई नज़र आता है, यानी वहां के सत्ता ढांचे में पिछले दशकों के दौरान उभरे अंतर्विरोध और समाज में मौजूद विभिन्न रुझानों को समझने को लेकर यह पूरी तरह लापरवाह बनी रहती है, वहीं दूसरी यानी ‘शांतिवादी’ धारा पाकिस्तानी सत्ता ढांचे के एक बड़े हिस्से में एक आस्था के रूप में मौजूद भारत-विरोध को पूरी तरह नज़रअंदाज किए रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि पहली धारा सुरक्षा की संकीर्ण समझ और अपने बहुतेरे पूर्वाग्रहों से उबर नहीं पाती, वहीं ‘शांतिवादी’ धारा सामरिक और कूटनीतिक मकसदों के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल की पाकिस्तानी रणनीति के खतरों से पूरी तरह आंख मूंदे रहती है। <br /><br />पाकिस्तान में एक उभरती ‘सिविल सोसायटी’ है, जो जंग नहीं चाहती और इतिहास से मिली समस्याओं और पूर्वाग्रहों से उबरना चाहती है। भारत-पाकिस्तान संबंधों और असल में पूरी दक्षिण एशिया का भविष्य इस सिविल सोसायटी की जड़ें गहरी होने और पाकिस्तानी सत्ता तंत्र पर उसकी पकड़ मजबूत होने में है। लेकिन पाकिस्तान का आज का जो सत्ता तंत्र है, उस पर सेना और उन तत्वों की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है, जिनका निहित स्वार्थ भारत से दुश्मनी जारी रखने में है। इन तत्वों का वरदहस्त जिहादी ताकतों की पीठ पर है, जो न सिर्फ कश्मीर को भारत से छीनना चाहते हैं, बल्कि जिस दो-राष्ट्र के सिद्धांत पर देश का विभाजन हुआ, उसे सफल बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक भारत को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं। आतंकवाद के पीछे यही असली मकसद है, जिसे जिहादी कभी छिपाने की कोशिश नहीं करते। दो साल पहले भले पाकिस्तान में नागरिक सरकार की बहाली हुई, लेकिन वहां असली सत्ता किस हद तक उसके हाथ में है, यह समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सेना अंतिम निर्णायक है, यह बात अक्सर जाहिर होती रहती है। <br /><br />कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी सत्ता तंत्र के इसी विभाजन की तरफ इशारा करते हुए यह सवाल उठाया था कि आखिर भारत किससे बात करे? इसके बावजूद अगर मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत दोबारा शुरू करने की पहल की है तो इसके पीछे मुख्य रूप से दो वजहें मानी जा रही हैं। एक तो बातचीत रोककर जो कूटनीतिक दबाव बनाया गया, उसका लाभ अब चूक रहा है। पाकिस्तानी सत्ता तंत्र का एक हिस्सा अब फिर से भारत विरोधी आतंकवादी तत्वों की मदद में खुलकर सक्रिय हो गया है। बातचीत करते हुए भारत शायद पाकिस्तान के सामने इस पहलू को ज्यादा मजबूती से उठा सकता है। <br /><br />दूसरी वजह अफगानिस्तान में बनती नई स्थितियों के बीच भारत पर बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव है। अमेरिका का आकलन है कि पाकिस्तान भारत से जारी तनाव का बहाना बनाकर अपनी फौज का जमाव अपने पूर्वी सीमा पर किए हुए है और इससे पश्चिमी यानी अफगानिस्तान से लगी सीमा पर तालिबान से लड़ाई कमजोर हो रही है। इसलिए अमेरिका भारत-पाक सीमा पर तनाव घटाना चाहता है और ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों देशों में बातचीत शुरू हो। भारत के भी अफगानिस्तान की स्थिरता में बड़े दांव हैं, इसलिए वह वहां बनती स्थितियों के प्रति लापरवाह नहीं हो सकता। <br /><br />ऐसी परिस्थिति में भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की पहल की है। अब यह देखने की बात होगी कि यह बातचीत क्या रुख लेती है? इसमें सचमुच ऐसी प्रगति होती है, जिससे दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता एक बार फिर शुरू हो सके या फिर यह कूटनीतिक हथियार भर रह जाती है? जाहिर है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पाकिस्तान नीति एक बार फिर कसौटी पर है। मनमोहन सिंह की पाकिस्तान और कश्मीर मसले को लेकर अपनी खास समझ रही है, मगर वे उसे अमली जामा पहनाने की दिशा में अब तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्या इस बार यह मुमकिन हो सकेगा?<br /><br />मनमोहन सिंह की पाकिस्तान नीति की यह कह कर आलोचना जरूर की जा सकती है कि इसे तय करने में अमेरिका के प्रति उनके झुकाव और कई बार सीधे अमेरिकी दबाव का भी योगदान रहा है। इसके बावजूद उन्होंने जो नीति सामने रखी है, दोतरफा समस्याओं का उससे बेहतर और ज्यादा व्यावहारिक समाधान अब तक सामने नहीं आया है। डॉ. सिंह की नीति इस समझ पर आधारित है कि हम दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। यह हकीकत है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इसलिए उससे हमें बात करनी होगी और विवादित मुद्दों पर उसका सामना करना होगा। डॉ. सिंह की दूसरी समझ यह है कि भारत ने पाकिस्तान में उलझे रहकर अपना बहुत समय गंवाया है और अगर उसे दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरना है, तो इस दुश्चक्र से उसे निकलना होगा। उसे अपनी तुलना अपने वजूद के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से नहीं, बल्कि तेज विकास और प्रगति की राह पर चल रहे चीन जैसे देशों से करनी होगी। पाकिस्तान से उलझाव खत्म हो, इसके लिए उसके साथ लंबे समय से खिंचते चले आ रहे विवादों को हल करना होगा और इसके लिए घिसे-पिटे रास्ते हट कर साहसी और अभिनव कदम उठाने होंगे। <br /><br />डॉ. सिंह ने इसी समझ के आधार पर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भारत-पाक वार्ता को एक ठोस रूप दिया था और जम्मू-कश्मीर जैसे विवाद को हल करने का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी उथल-पुथल ने उसे मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। बहरहाल, अपनी समझ के प्रति इसी भरोसे की वजह से डॉ. सिंह पिछले साल शरम-अल-शेख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री युसूफ रज़ा गिलानी के साथ साझा बयान पर सहमत हुए थे और अब उनकी सरकार ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता की पहल की है। अब भारत सरकार के सामने चुनौती यह तय करने की है कि इस वार्ता में वह उग्र रुख अपनाते हुए वह इसे सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर सीमित कर दे, या इस बातचीत को समग्र वार्ता में तब्दील करने पर राजी हो जाए, जैसाकि पाकिस्तान चाहता है? पाकिस्तान, और भारत के ‘शांतिवादी’ लोगों की भी दलील है कि सभी दोतरफा मुद्दों पर बातचीत न करने का लाभ जिहादी तत्वों को मिलता है। ये तत्व इसके आधार पर पाकिस्तान में भारत विरोधी माहौल गरमाते हैं, जिसके बीच नागरिक सरकार एवं सिविल सोसायटी की स्थिति कमजोर होती है। �