मुलाकात में आखिर बात क्या होगी?

सत्येंद्र रंजन
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रूस के येकातरिनबर्ग शहर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से रू-ब-रू होंगे। दोनों में बातचीत भी संभाव है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बातचीत से किसी बड़ी सफलता की उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन नवंबर 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर जो अनबोलापन है, वह इससे जरूर टूटेगा।

मनमोहन सिंह और जरदारी शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में हिस्सा लेने येकातरिनबर्ग पहुंचे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को इस संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। यह पहला मौका है, जब भारतीय प्रधानमंत्री इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बहरहाल, सबकी निगाहें उनकी जरदारी से होने वाली मुलाकात पर ही टिकी रहेंगी। ध्यान यह देखने पर लगा होगा कि क्या इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता फिर से शुरू होने का कोई संकेत मिलता है।

पिछले महीने आम चुनाव में जनादेश पाकर दोबारा सत्ता में लौटने के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने अपनी पाकिस्तान नीति में किसी उग्रता और जिद का संकेत नहीं दिया है। बल्कि संसद के पहले सत्र की शुरुआत करते राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने नई यूपीए सरकार के पाकिस्तान के बारे में रुख का खुलासा इन शब्दों में किया- “मेरी सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों को नया रूप देने की कोशिश करेगी, लेकिन यह उसकी जमीन से भारत पर आतंकवादी हमले करने वाले गुटों का मुकाबला करने संबंधी पाकिस्तान सरकार के कदमों की गंभीरता पर निर्भर करेगा।”

ऐसा ही रुख नए विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की जताते रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी गुटों के ढांचे को नष्ट नहीं करता, उससे बातचीत नहीं होगी। भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के प्रति पाकिस्तान के रुख को देखते हुए नई सरकार के इस रुख में बहुत दोष नहीं निकाला जा सकता। कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन जमात-उद-दावा के मुखिया मोहम्मद हाफिज सईद की रिहाई ने यही जाहिर किया कि पाकिस्तान सरकार का इन संगठनों के प्रति नरम रवैया जारी है।

दरअसल, पाकिस्तान में अदालतें एक्टिविस्ट रोल में हैं। बल्कि पाकिस्तान के कुछ टीकाकारों का मानना है कि इफ्तिखार चौधरी की बतौर चीफ जस्टिस बहाली के बाद वो विपक्ष की भूमिका में भी आ गई हैं। यहां यह तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए कि इफ्तिखार चौधरी का जनरल मुशर्रफ से टकराव का एक बड़ा मुद्दा इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई था। चौधरी तब सुप्रीम कोर्ट को एक्टिविस्ट की भूमिका में ले आए और कई गिरफ्तार चरमपंथियों की रिहाई का आदेश देने लगे थे। चरमपंथियों पर कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोर्ट की गाज गिरने लगी थी। तब मुशर्रफ ने सीधे उनसे टकराव मोल लिया, जो उनके पतन का कारण बना।

इन हालात को देखते हुए आसिफ़ अली जरदारी सरकार से यह अपेक्षा जरूर थी कि वह सईद और मुंबई हमले के बाद गिरफ्तार दूसरे आतंकवादियों के खिलाफ फुलप्रूफ केस बनाएगी। लेकिन कम से कम सईद के मामले में यह जाहिर हो गया कि उसकी नजरबंदी सिर्फ रस्म अदायगी थी। इससे भारत के इस संदेह को बल मिला है कि पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी गुटों को अब भी अपने सामरिक अस्त्र के रूप में साबूत रखना चाहता है, ताकि आतंकवाद के मुद्दे पर पश्चिमी देशों की लगाम कमजोर पड़ते ही वह एक बार फिर उनका इस्तेमाल अपने विभाजन के कथित अपूर्ण एजेंडे को पूरा करने यानी कश्मीर पर कब्जा करने के लिए शुरू कर सके।

यह राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की नीति है या नहीं, यह साफ नहीं है। लेकिन आईएसआई और पाकिस्तानी फौज का एक हिस्सा चरमपंथी तत्वों के साथ अपने गठबंधन को खत्म करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की घटनाएं इसका संकेत देती रही हैं। इन हालात में भारत सरकार के लिए अपनी पाक नीति तय करना आसान नहीं है।
इसी लिहाज से मनमोहन सिंह की जरदारी से मुलाकात अहम है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध उन्माद के रास्ते पर न चले, यह भारत के भी सभी विवेकशील लोग चाहते हैं। भारत का लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय खेमा चाहता है कि भारत ऐसी नीति अपनाए जिससे पाकिस्तान की जनतांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियों को ताकत मिले। समग्र वार्ता की फिर से शुरुआत इस दिशा एक ठोस कदम हो सकती है। मगर इस कदम के उठने के लिए जमीन तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर भी है, जिसे निभाने में वह नाकाम दिख रहा है।

पाकिस्तान सरकार अभी सरहदी सूबे में इस्लामी चरमपंथियों से जंग में जुटी है। इसे पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े सभी अंगों के सामने सवाल यह है कि क्या चरमपंथियों के बीच भेदभाव बरत कर यह लड़ाई जीती जा सकती है? अगर तालिबान और अल-कायदा खतरनाक हैं तो क्या लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद देश की सामरिक नीति का हिस्सा हो सकते हैं? मनमोहन-जरदारी वार्ता में यह पहलू किसी न किसी रूप में जरूर उठेगा। अगर पाकिस्तान सरकार सभी चरमपंथियों से लड़ने का एक जैसा इरादा दिखाए और अपनी जमीन का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न होने देने का अपना वादा निभाए तो समग्र वार्ता की राह जरूर तैयार हो सकती है। जरदारी और उनकी मौजूदा सरकार का इस बारे में क्या रुख है, इसका कुछ अंदाजा येकातरिनबर्ग में मनमोहन सिंह को जरूर लग सकता है।

यह माना जाता है कि जरदारी या प्रधानमंत्री गिलानी के हाथ में पाकिस्तान की पूरी सत्ता नहीं है। दरअसल, यह पाकिस्तान में कभी भी किसी नागरिक सरकार के हाथ में नहीं होती। वहां सेना और खुफिया तंत्र की सामरिक मामलों में अहम दखल बनी रहती है। लेकिन अगर भारतीय अधिकारी यह अनुमान लगा सकें कि जरदारी-गिलानी आतंकवादियों से लड़ने का ईमानदार इरादा रखते हैं, तो भारत यह नीति जरूर अपना सकता है कि उन्हें कमजोर करने वाला कोई कदम न उठाया जाए। गौरतलब है कि तनाव या युद्ध का माहौल फौज-खुफिया तंत्र-आतंकवादी संगठनों की धुरी को और मजबूत ही करता है।

मनमोहन सिंह सरकार ने अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए पाकिस्तान के बारे जो नीतिगत बयान दिए, उन्हें इसी संदर्भ में एक संतुलित रुख माना गया। इसमें यह संकेत देखा गया कि आतंकवाद से आशंकित इस देश में पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं भड़का कर अपना सियासी ग्राफ बढ़ाने के मोह से मनमोहन सिंह सरकार बच रही है।

लेकिन यूपीए सरकार तभी इस उद्देश्य में सफल हो सकेगी, जब वह अपने इस रुख के प्रति अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटा सके? ऐसे संकेत हैं कि अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने सामरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी मोर्चों पर मौजूदा पाकिस्तान सरकार के लिए अनुकूल स्थितियां बना है। इन मोर्चों में भारत से पाकिस्तान का रिश्ता भी शामिल है। मनमोहन सिंह सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह अमेरिका को दो टूक शब्दों में कह सके कि भारत की नीति अमेरिकी सुविधा के मुताबिक नहीं बन सकती। क्या मनमोहन सिंह सरकार यह साहस जुटा सकेगी?

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री का जाना भारत की विदेश नीति में आ रहे बारीक बदलाव का संकेत हो सकता है। जॉर्ज बुश के जमाने में भारत ने रूस और चीन के नेतृत्व वाले इस संगठन से इसीलिए दूरी बनाए रखी ताकि अमेरिका नाराज ना हो। अब जबकि बराक ओबामा के दौर में अमेरिकी रणनीति में भारत का महत्त्व घट गया है तो मुमकिन है मनमोहन सिंह सरकार नई कूटनीति अपना रही हो। बहरहाल, यह कूटनीति पाकिस्तान के संदर्भ कितनी अहम और फायदेमंद साबित होती है, यह भी इसकी सफलता की एक कसौटी होगी।

सबक तो ठीक समझा

सत्येंद्र रंजन
पंद्रहवीं लोकसभा में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पहले अभिभाषण का पहला संकेत यह है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने २००९ के जनादेश को सही समझा है। लेफ्ट फ्रंट की हार और यूपीए को अपना बहुमत मिल जाने के बाद से कई हलकों में यह आशंका रही है कि मनमोहन सिंह सरकार अपनी नई पारी में आर्थिक सुधारों के नाम पर नव-उदारवादी एजेंडे को तेजी से और बेलगाम ढंग से लागू करेगी। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए यूपीए सरकार ने जो एजेंडा देश के सामने रखा है, वह २००४ में तय हुई दिशा के अनुरूप ही लगता है। २००४ में वामपंथी दलों ने यूपीए को समर्थन एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर दिया था, जिसमें मध्यमार्ग से वामपंथ की तरफ झुकाव वाली नीतियां शामिल की गई थीं।

“२००४ में मेरी सरकार ने देश के सामने सबको समाहित कर चलने वाले समाज एवं अर्थव्यवस्था का नजरिया पेश किया था। मेरी सरकार मानती है कि उसे मिला व्यापक जनादेश नीतियों के उसी ढांचे पर जनता की मुहर है”- प्रतिभा पाटिल ने कहा। उन्होंने जोर दिया कि यूपीए की जीत ‘न्यायपूर्ण विकास और धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलवादी भारत’ के लिए जनादेश है। जाहिर है, यूपीए ने यह समझा है कि २००४ में सांप्रदायिक फासीवाद और धुर दक्षिणपंथ की मजबूत होती जड़ों से चिंतित जन समुदाय ने यूपीए के रूप में एक विकल्प की तलाश की और मोटे तौर पर उसके कामकाज से संतुष्ट रहते हुए २००९ में उसे और भी बड़ा समर्थन दिया है।

यूपीए की पहली पारी की सबसे खास उपलब्धि शायद यही रही कि आम आदमी की एक बार फिर सरकारी नीतियों में जगह बनी और राष्ट्रीय विमर्श भड़काऊ एवं भावनात्मक मुद्दों से हट कर आम जन की रोजमर्रा की समस्याओं पर केंद्रित हुआ। यह कितना यूपीए, खासकर कांग्रेस के अपने रुझान की वजह से हुआ और कितना लेफ्ट के दबाव में, यह एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन यह तथ्य है कि इस दौर में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, सूचना के अधिकार का कानून, आदिवासी एवं अन्य वनवासी भू-अधिकार कानून, ऊंचे शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिेए २६ फीसदी आरक्षण आदि जैसे दूरगामी महत्त्व के जनतांत्रिक कदम उठाए गए। इनके साथ अगर किसानों के लिए ६० हजार करो़ड़ रुपए की कर्जमाफी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि जैसे कदमों को जोड़ कर देखा जाए तो सरकारी नीतियों की दिशा में हुए बदलाव को और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

ताजा अभिभाषण के जरिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाने, १०० दिन के भीतर विधायिका में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का बिल पेश करने और सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर गंभीरता से अमल का एलान कर नीतियों की उस दिशा पर न सिर्फ कायम रहने, बल्कि उस दिशा में और ठोस पहल करने का इरादा जताया है। इस संदर्भ में राजकोषीय अनुशासन की नव-उदारवादी मांग के मुताबिक चलने से फिलहाल सरकार ने इनकार कर दिया है। हालांकि लेफ्ट के समर्थन पर टिके होने की मजबूरी न होने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश की बात लौट आई है, लेकिन नीतियों का कुल झुकाव २००४ में तय हुई दिशा की तरफ ही दिखता है।


इस बात की एक और मिसाल पाकिस्तान के प्रति के सरकार का नजरिया है। आतंकवाद से आशंकित इस देश में पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं भड़का कर अपना सियासी ग्राफ बढ़ाने के मोह से बचते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने अपनी नीति में स्थिरता कायम रखी है। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी गौरतलब है- “मेरी सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों को नया रूप देना चाहेगी, लेकिन यह उसकी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने वाले गुटों का मुकाबला करने में पाकिस्तान सरकार के कदमों की गंभीरता पर निर्भर करेगा।” जमात-उद-दावा के प्रमुख मोहम्मद हाफिज सईद की रिहाई से बने माहौल में यह निश्चित रूप से एक संतुलित बयान है, जिसमें अपने देश की सुरक्षा के चिंता के साथ भारत-पाक रिश्तों में नई शुरुआत की इच्छा जाहिर होती है।


हालांकि, विदेश नीति के मामले में मनमोहन सिंह सरकार के सामने गंभीर चुनौती है। अपने पिछले कार्यकाल में यूपीए सरकार ने अमेरिका से संबंध बनाने में अपना काफी कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन बराक ओबामा के दौर में अमेरिकी रणनीति में भारत का महत्त्व स्पष्टतः घट गया है। ओबामा अपनी नई विश्व दृष्टि के साथ अमेरिकी नीतियों को ढाल रहे हैं, और इसमें इस्लामी दुनिया से विश्वास एवं पारस्परिक सम्मान का रिश्ता बनाना उनकी प्राथमिकता है। जॉर्ज बुश जूनियर के जमाने अपनाई गई एकतरफा कार्रवाई की नीति और दुश्मन एवं दोस्त की परिभाषा ओबामा प्रशासन ने छोड़ दी है। जाहिर है भारत सरकार के सामने विदेश नीति को नए सिरे से ढालने की चुनौती है। इस चुनौती का काफी संबंध पाकिस्तान में हो रही घटनाओं और उसके प्रति अमेरिका एवं पश्चिमी दुनिया के रुख से भी है। राष्ट्रपति पाटिल के अभिभाषण से इस दिशा में भारत सरकार की तैयारियों की झलक शायद नहीं मिली है।

बहरहाल, केंद्र सरकार के ताजा एजेंडे से इस चर्चा को जरूर बल मिलेगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से नेहरूवादी विचारधारा के ढांचे में अपनी तलाश कर रही है? १९८० के दशक में कांग्रेस ने इस वैचारिक जमीन को छोड़ना शुरू किया और पीवी नरसिंह राव के जमाने में उसने नेहरूवादी विचारों को जैसे पूरी तरह गुडबाय कह दिया। वही कांग्रेस के बिखराव का भी दौर था। १९९८ से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली और बिखराव की उस प्रक्रिया को रोका। २००४ में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस में सबके लिए न्याय के नेहरुवादी सोच के मुताबिक नीतियों को ढालने की झलक मिली। लेकिन भारत-अमेरिका परमाणु करार पर लेफ्ट से कांग्रेस की छिड़ी जंग से यह पूरी परिघटना कई तरह के विवादों और संदेहों के साये में आ गई।

२००९ में कांग्रेस को लेफ्ट फ्रंट की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने शायद यह समझा है कि उसे लेफ्ट झुकाव वाली नीतियों और कार्यक्रमों की जरूरत है। इनसे ही उसे वह लोकतांत्रिक वैधता और चुनाव सफलताएं मिल सकती हैं, जिससे देश में उसकी दूरगामी भूमिका बनी रहे। जवाहर लाल नेहरू ने आजादी के बाद देश धर्मनिरपेक्षता और विकास एवं प्रगति का जो एजेंडा रखा, उसकी वजह से ही वो आज भी आजाद भारत के इतिहास के सबसे कद्दावर नेता नजर आते हैं। कांग्रेस अगर इससे सीख लेती रहे तो एक बार फिर उसकी जड़ें मजबूत हो सकती हैं, जैसा संकेत हाल के चुनाव से मिला है। फिलहाल, पहली झलक में लगता है कि कांग्रेस ने सही सीख ग्रहण की है।

विनिवेश से बचिए

सत्येंद्र रंजन
मनमोहन सिंह सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान यूपीए और वामपंथी मोर्चे के बीच पहला टकराव जुलाई २००५ में हुआ। मुद्दा भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) में विनिवेश का था। वामपंथी दलों ने इस सवाल पर यूपीए-लेफ्ट समन्वय समिति का बहिष्कार कर दिया। तब वामपंथी दलों के समर्थन पर टिकी सरकार झुक गई और भेल में विनिवेश का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी भरोसा दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न कहे जाने वाले कारखानों में विनिवेश नहीं होगा।

२००४ में जब यूपीए सत्ता में आया और वामपंथी दलों ने बाहर से समर्थन देने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम की शर्त रखी तो उसमें यह बात बेलाग ढंग से कही गई थी कि यूपीए सरकार की प्राथमिकता विनिवेश नहीं, बल्कि निवेश होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के पुनरुद्धार और उन्हें एक बार फिर से अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की बात कही गई। लेकिन बाद में जाहिर हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार का झुकाव १९९० के दशक में प्रचलित हुए इस विचार की तरफ ही है कि सरकार की आर्थिक क्षेत्र में कम से कम भूमिका होनी चाहिए। इसके बावजूद वामपंथी दलों के समर्थन पर निर्भरता की वजह से उसके कदम बंधे रहे।

२००९ के चुनाव परिणामों ने यूपीए सरकार की यह निर्भरता खत्म कर दी है। तो अब विनिवेश की चर्चा लौट आई है। मीडिया ने सरकार के सामने आर्थिक सुधारों का कॉरपोरेट जगत का एजेंडा पेश कर दिया है। सरकार इस दिशा में कितना और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, अभी यह औपचारिक तौर पर साफ नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया की चर्चाओं पर भरोसा करें तो एक व्यापक विनिवेश नीति तैयार करने पर काम शुरू हो गया है।

विनिवेश के समर्थन में कई दलीलें हैं। बताया गया है कि अभी केंद्र सरकार के तहत २१४ सक्रिय सार्वजनिक प्रतिष्ठान (पीएसयू) हैं। इनमें १६० मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि ५४ बीमार हैं। लेकिन मुनाफा कमा रहे प्रतिष्ठानों के बीच सिर्फ ९९ ऐसे हैं, जिन्हें अगर बेचा जाए तो मुनाफा होगा, जबकि ६१ कारखानों का नेट वर्थ (कुल कीमत) मुनाफा कमाने के बावजूद निगेटिव है। यानी उनमें जितना निवेश हुआ है, आज बाजार में उनकी कीमत उससे कम है। विनिवेश के समर्थक कहते हैं कि जो कंपनियां फायदे में हैं, उनके विस्तार के लिए भी पूंजी की जरूरत है, ताकि वो आगे की प्रतिस्पर्धा में टिक पाएं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार को उन पर अपने बजट से खर्च न करना पड़े। एक दलील यह भी है कि कई सार्वजनिक कारखानों के पास अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। अगर कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी है, तो इसके लिए पैसा कंपनी में सरकारी निवेश के एक हिस्से को बेच कर ही जुटाया जा सकता है।

तो क्या मनमोहन सिंह सरकार इन दलीलों को वजन देगी और खुल कर विनिवेश के रास्ते पर चल पड़ेगी? आखिर सरकार के सामने अब कोई पहले जैसी ‘अड़चन’ नहीं है। मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण को एक विचार के रूप में स्थापित करने और व्यवहार में उस पर अमल करने का श्रेय दिया जाता है। गौरतलब है कि विनिवेश उदारीकरण के विचार का ही एक हिस्सा रहा है। बहरहाल, १९९० के दशक में भारत में जिन आर्थिक विचारों को उदारीकरण के नाम से लागू किया गया, आर्थिक सिद्धांतों के तहत उन्हें नव-उदारवाद की श्रेणी में रखा जाता है। नव-उदारवाद का यह अहम पहलू रहा है कि सरकार की आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए।

भारत में ये विचार भले १९९० के दशक प्रचलित हुए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में १९८० के दशक में इन पर तेजी से अमल शुरू हो चुका था। अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि सरकार किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि खुद में एक समस्या है। इन विचारों का असर इतना व्यापक था कि डेमोक्रेट राष्ट्रपति होने के बावजूद बिल क्लिंटन ने १९९६ में यह कह दिया कि सरकार की बड़ी भूमिका का युग खत्म हो चुका है। उधर, ब्रिटेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों पर इतने व्यापक रूप से अमल किया कि उसका असर आज तक मौजूद है। १९९० के दशक में यही विचार और नीतियां भारत में भी प्रचलित हुईं।

बहरहाल, अब जबकि यूपीए सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है, इन विचारों को खुद अमेरिका और यूरोप में तगड़ी चुनौती मिल रही है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को नव-उदारवाद का ही परिणाम माना गया है। यह माना गया है कि बेलगाम पूंजीवाद और वित्तीय व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से ऐसे संकट को जन्म देती हैं, जिनका परिणाम करोड़ों लोगों को रोजगार खोने और जीवन स्तर में गिरावट के रूप में भुगतना पड़ता है। बराक ओबामा प्रशासन अर्थव्यवस्था में सरकारी भूमिका बढ़ाने की नीति पर चल रहा है और ऐसे कई कदम गॉर्डन ब्राउन की ब्रिटिश सरकार भी उठा चुकी है। कुल मिलाकर दुनिया में आज माहौल अर्थव्यवस्था को विनियमित करने और सरकार की भूमिका बढ़ाने के पक्ष में है।

क्या भारत सरकार इस धारा से उलटी दिशा में चलेगी? क्या सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने या उसकी भूमिका घटाने का सिद्धांत अब भी उसकी नीतियों का प्रेरक तत्व होगा? यहां इस बात पर ध्यान जरूर खींचा जाना चाहिए कि किसी कारखाने में घाटा या पैसे की कमी सिर्फ यह साबित करती है कि उसे कुशल प्रबंधन के तहत चलाया नहीं गया। यहां गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को विशेष भूमिका दी गई थी और देश के बुनियादी ढांचे के विकास में इस क्षेत्र की खास भूमिका रही। साथ ही न्याय एवं सबको समान आर्थिक अवसर देने के आम मकसद को पूरा करने में भी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने अहम किरदार निभाया।

उदारीकरण की नीतियों पर अमल करते समय इस भूमिका को भुला दिया गया। तब ध्यान सिर्फ इनमें से कुछ कंपनियों के घाटे में रहने या मुनाफा न कमाने की तरफ खींचा गया। साथ ही सरकार के राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए भी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में विनिवेश की नीति आगे बढ़ाई गई। ये नीतियां पूंजीपति तबकों को खूब रास आईं। उनके समर्थकों ने इनका खूब जयगान किया। लेकिन सवाल है कि क्या इससे देश के आर्थिक लक्ष्यों को पाने में कोई मदद मिली? या उदारीकरण की नीतियों से व्यवस्था में न्याय एवं सबके लिए समान अवसर का लक्ष्य और दूर हो गया?

नई यूपीए सरकार जब अपनी विनिवेश नीति तय करेगी तो उसे इन सवालों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। विश्वव्यापी मंदी और भारत में उसके गंभीर असर के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार को पांच साल के लिए नया जनादेश मिला है। लेकिन शायद इसके पीछे कुछ भूमिका उसी ‘अड़चन’ की है, जिसकी वजह से वह कथित सुधारों के रास्ते पर तेजी से नहीं चल सकी। अब दुनिया के बदले माहौल में बिना ‘अड़चन’ के भी अगर नई सरकार वही सावधानी बरते, तो इसे शायद ज्यादा व्यावहारिक कदम माना जाएगा।

बरकरार रहेगा सिर पर ताज!

सत्येंद्र रंजन
चौबीस सितंबर २००७ की रात ने क्रिकेट की बात बदल दी। कुछ उसी तरह जैसे २५ जून १९८३ की रात ने बदल दी थी। २५ जून १९८३ को भारत वन डे क्रिकेट का विश्व चैंपियन बना था। उसके बाद वन डे क्रिकेट की लोकप्रियता की ऐसी लहर आई कि क्रिकेट का वह नया रूप ही बहुत से लोगों के लिए असली क्रिकेट हो गया। २४ सितंबर २००७ कुछ ऐसी ही लहर टी-२० यानी ट्वेन्टी-ट्वेन्टी क्रिकेट के लिए लेकर आया।

और होता भी क्यों नहीं। अभी कुछ ही महीने हुए थे, जब भारत वन डे क्रिकेट के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बड़े बेआबरू होकर पहले ही दौर में बाहर हुआ था। टीम की हालत डावांडोल थी। टीम की कमान नए कप्तान को सौंपी गई थी। भारतीय टीम बहुत कम उम्मीदें लेकर दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी। सबकी जुबान पर था कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड में से कोई टीम टी-२० के पहले विश्व कप की चैंपियन बनेगी, जिन्हें क्रिकेट के इस नए फ़ॉर्मेट का ज्यादा तजुर्बा है। भारत तो अभी कुछ समय पहले तक टी-२० क्रिकेट खेलने से ही इनकार करता रहा था। एक अनुभवहीन टीम, एक बड़ी चुनौती!

लेकिन धोनी के धुरंधरों ने वह कर दिखाया, जिससे क्रिकेट की दुनिया की अचंभित रह गई। और भारत के लोग फटी आंखों से कामयाबी का वह शिखर देख रहे थे, जिसके लिए वो २४ साल से लालायित थे। भारत एक बार फिर बादशाह था। क्रिकेट के उस फॉर्मेट में जो रोमांच और उत्तेजना से कहीं ज्यादा भरा हुआ था, फटाफट क्रिकेट का भी छोटा रूप, साढ़े तीन घंटों की कश्मकश के बाद फौरन नतीजा, पूरा मनोरंजन।

भारत की कामयाबी और क्रिकेट के इस नए रूप की कशिश ने ऐसा समां बांधा कि टी-२० क्रिकेट भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के कल्पनालोक का हिस्सा बन गया। क्रिकेट को एक नया बाजार मिला। क्रिकेट के कारोबारी इस नए बाजार में कूद पड़े। इंडियन प्रीमियर लीग का जन्म हुआ। और आईपीएल ने अपने पहले ही साल में जो सफलता एवं लोकप्रियता पाई, उससे किक्रेट का पूरा गतिशास्त्र (डायनेमिक्स) ही बदल गया है।

वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रिस गेल को सुनिए। कहा है कि टेस्ट क्रिकेट खेल कर वो ऊब गए हैं, अब सिर्फ टी-२० पर अपना ध्यान लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ऐडम गिलक्रिस्ट की बातों पर गौर कीजिए। कहते हैं कि टी-२० में खिलाड़ियों को उतना ही दबाव झेलना पड़ता है, जितना टेस्ट क्रिकेट में यानी टी-२० अपनी क्वालिटी में कहीं भी टेस्ट क्रिकेट से कम नहीं है। शुद्धतावादी लोग ऐसी बातों से भड़केंगे। जो क्रिकेट को गहराई से जानते हैं या जिन्होंने ऊंचे स्तर पर क्रिकेट खेला है, वो जानते हैं कि अगर खिलाड़ी की संपूर्ण क्षमताओं का इम्तिहान कहीं होता है और टीमों की संपूर्ण क्षमता का मुकाबला कभी होता है, तो वह टेस्ट क्रिकेट ही है। टेस्ट क्रिकेट एक महाकाव्य या उपन्यास की तरह है, जिसमें पूरी जिंदगी के सभी पहलू, सारे उतार-चढ़ाव आते-जाते हैं। वन डे क्रिकेट एक कहानी की तरह आया, जो किसी एक घटना या एक अनुभव पर केंद्रित होती है। अब क्रिकेट का लघुकथा फॉर्मेट सामने है। बात संक्षेप में है, लेकिन पूरी है। आखिर लघुकथा में भी एक पूरा पैगाम तो होता ही है।

एक जमाने में वन डे क्रिकेट ने इस खेल के लिए नए सिरे से भीड़ जुटाई थी, जिससे औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नई जीवन शैली के बीच अप्रासंगिक होते इस खेल में नई जान आई। ग्लोबलाइजेशन से फिर जीवन शैली बदली। और सैटेलाइट टीवी से कम समय में ही संपूर्ण मनोरंजन देने वाले दूसरे खेल भारतीय दर्शकों को भी उपलब्ध हो गए। इससे क्रिकेट को नई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब टी-२० फॉर्मेट के साथ क्रिकेट ने उसका जवाब दिया है। इसलिए यह कहने वाले जानकार या खिलाड़ी गलत नहीं बोल रहे हैं कि टी-२० क्रिकेट का नया सहारा बना है, जिसका असर टेस्ट क्रिकेट पर भी होगा।

असर बेशक होगा। वन डे क्रिकेट ने जो कौशल खिलाड़ियों में भरा, उससे टेस्ट क्रिकेट में भी नई गति आई। आक्रमण और रक्षा की नई तकनीक सामने आई। अब निःसंदेह टी-२० के कौशल क्रिकेट के विकासक्रम में नए पहलू जोड़ेंगे। सिर्फ दो साल में टी-२० ने क्रिकेट को कैसे बदला है, इस पर खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की राय पर ध्यान दीजिए- ‘बल्लेबाजों में नए ढंग के शॉट्स खेलने का रुझान बढ़ा है और वे ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। शॉर्टफाइन लेग के ऊपर से स्कूप और तेज गेंदबाजों की गेंदों पर रिवर्स स्वीप जैसे शॉट आपने टी-२० क्रिकेट के सामने आने के पहले कभी नहीं देखे होंगे। कप्तान भी ज्यादा जोखिम उठाने लगे हैं, मसलन स्पिनर्स से गेंदबाजी की शुरुआत कराना। दरअसल, यह सब जुआ है। कुछ दूसरे बदलाव भी देखने को मिले हैं। बल्लेबाज हर तेज गेंद को हिट करने की फिराक में नहीं रहते, वे स्थिति का जायजा लेते हैं और उसके मुताबिक गेंद खेलते हैं।’

जाहिर है, क्रिकेट के मैदान पर अब नए कौशल देखने को मिलेंगे। जो कौशल टी-२० में विकसित होंगे, वो टेस्ट के मैदान तक पहुंचेंगे। इससे क्रिकेट ज्यादा आकर्षक होगा। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि क्या क्रिकेट के कर्ता-धर्ता टी-२० की नई लोकप्रियता को भुनाने के अभियान में कुछ ज्यादा ही बेसब्र नहीं हो गए हैं? टी-२० का वर्ल्ड कप हर दो साल में होगा। इस लिहाज से अगला विश्व कप २०११ में होगा और उसी साल वन डे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होगा। इस बीच वन डे क्रिकेट की चैंपियन्स ट्रॉफी हर दो साल में होगी। बीच में आईपीएल और विभिन्न देशों की घरेलू टी-२० प्रतियोगिता की विजेता टीमों की चैंपियन्स लीग। इतने टूर्नामेंट के बीच क्या वह रोमांच और अहमियत बची रहेगी, जिसके लिए विश्व कप जाने जाते हैं? खेल प्रतियोगिताओं की विशिष्टता इंतजार के पहलू से भी कायम रहती है। जब हर साल एक ऐसा टूर्नामेंट हो, जिससे नए चैंपियन सामने आएं, तो उनकी क्या वही अहमियत होगी, जो चार साल बाद हुए टूर्नामेंट के चैंपियन के साथ जुड़ी होती है?

वन डे क्रिकेट ने अगर अपना महत्त्व खोया तो उसकी एक वजह ओवरडोज भी थी। टी-२० क्रिकेट के उभार के साथ वन डे क्रिकेट के सामने वजूद का संकट खडा है। लोगों को अब वन डे मैच न तो उतने रोमांचक लगते हैं और ना वे मनोरंजन के लिए अब अपना पूरा दिन बर्बाद करना चाहते हैं। यह सही है कि टेस्ट क्रिकेट बना रहेगा, क्योंकि आखिर क्रिकेट के इतने जानकार तो हमेशा रहेंगे, जो उसके महत्त्व को समझ सकें। लेकिन वन डे क्रिकेट की ऐसी क्या खासियत है जो उसे टी-२० की मार से बचा सके? आखिर वह भी मनोरंजन के लिए फटाफट रूप में सामने आया था, और अब उससे ज्यादा फटाफट फॉर्मेट सामने है।

बहरहाल, दुनिया और मानवता के विकासक्रम के साथ बहुत सी कलाएं, शिल्प और विधाएं खोती रही हैं। अगर क्रिकेट के किसी रूप के साथ भी ऐसा हो तो वह शोक मनाने का विषय नहीं है। बल्कि क्रिकेट की यह विशेषता एक संतोष का विषय है कि वह बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढल जाता है और अपना एक नया रूप पेश कर देता है। क्रिकेट संभवतः दुनिया के एकमात्र ऐसा खेल है, जिसके तीन फॉर्मट एक साथ प्रचलन में हैं। तीन फॉर्मेट- जिनके मूलतत्व भले एक हों, लेकिन जिनकी विधाएं, तकनीक और कौशल में भारी फर्क है।

इंग्लैंड में शुरू हुए विश्व कप से क्रिकेट के इस विकासक्रम में कुछ नए पहलू जुड़ेंगे। वहां एक नया समां बंधेगा। टीमें नए लक्ष्य और पूरी तैयारियों के साथ वहां पहुंची हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथियों के सामने चुनौती अपना ताज बचाने की है। वो जानते हैं कि दूसरी टीमें उस ताज पर कब्जा जमाने कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। ताज पर राज करने की यह जंग शुरू हो चुकी है, जो अगले दो हफ्तों तक दुनिया के करोड़ों लोगों को खुद से बांधे रखेगी।

ताज बचा सकेगा भारत?

सट्टेबाजों की सुनें तो भारत एक बार फिर टी-२० विश्व कप के खिताब का सबसे मजबूत दावेदार है। इंग्लैंड के सट्टा बाजार में भारत के फिर चैंपियन बनने पर भाव १ पर ३.५ है। दक्षिण अफ्रीका पर भाव पांच और ऑस्ट्रेलिया पर भाव साढ़े पांच का है।
और क्रिकेट के ज्यादातर जानकारों की राय भी इससे अलग नहीं है। आम अनुमान यही है कि इन्हीं तीन टॉप टीमों से कोई एक विश्व विजेता का सेहरा पहनेगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमों की बारी इसके बाद है।

हालांकि एक यह राय भी है कि टी-२० क्रिकेट में किसी टीम की संभावना को बढ़ा कर या कम करके आंकना एक भूल है। उदारहण आईपीएल का है। जो दो टीमें २००८ में सबसे नीचे थीं, २००९ में वो सबसे ऊपर रहीं। पिछले साल सबसे नीचे रही डेक्कन चार्जर्स इस बार चैंपियन बनी, और पिछले साल सातवें नंबर पर रही बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स रनर्स अप। तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि इस बार विश्व कप का फाइनल न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच हो?

क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है, मगर भारत का दावा मजबूत मानने के पीछे कई ठोस तर्क हैं। कप्तान धोनी ने कहा है कि भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टी-२० फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल फिट हैं। टीम में विशेषज्ञ गेंदबाज हैं, और ऐसे पार्टटाइम बॉलर हैं, जिन्होंने आईपीएल-२ में बेहतरीन फॉर्म दिखाया। खासकर पार्टटाइम स्पिनर्स के उपलब्ध होने से टीम के पास यह मौका है कि वह चाहे तो एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खेला सकती है।

आईपीएल में जितने भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, उतने किसी और देश के नहीं। यानी भारतीय खिलाड़ियों के पास टी-२० का फिलहाल सबसे ज्यादा अनुभव है, और वे आईपीएल टूर्नामेंट से सीधे विश्व कप में पहुंचे हैं, यानी वो टी-२० के मोड में भी हैं।

हालांकि धोनी यह नहीं मानते कि भारत को आसान ग्रुप मिला है, क्योंकि उनकी राय में टी-२० में ना तो बांग्लादेश को हलके से लिया जा सकता है, और ना आयरलैंड को। आखिर इन दो टीमों ने ही २००७ के वन डे वर्ल्ड कप से भारत और पाकिस्तान को बाहर किया था। इसके बावजूद अगर दूसरे ग्रुप्स को देखें तो शुरुआती दौर में भारत का काम आसान लगता है।

बहरहाल, भारत की कुछ चिंताएं भी हैं। और इनमें सबसे बड़ी चिंता ओपनिंग बल्लेबाजों का फॉर्म में नहीं होना है। आईपीएल में गौतम गंभीर ने बेहद कमजोर प्रदर्शन किया और वीरेंद्र सहवाग भी दो पारियों को छोड़ कर कोई बेहतर हाथ नहीं दिखा सके। फिर जहीर खान पूरी तरह फिट नहीं हैं। वो कंधे की चोट के साथ इंग्लैंड पहुंचे हैं। इंग्लैंड के माहौल में जहां गेंद तेजी से स्विंग करती है, जहीर खान भारत के लिए तुरुप का पत्ता हो सकते हैं, बशर्ते वो फिटनेस की समस्या से उबर सकें। इसके अलावा एक और पहलू, जिसे भारत की मजबूती माना जा रहा है, वह उसके लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। आईपीएल-२ ने खिलाड़ियों को तजुर्बा जरूर दिया है, लेकिन थकाया भी है। अगर थकान का असर फॉर्म पर पड़ा तो सौदा महंगा पड़ सकता है।

जनादेश और कांग्रेस की समझ

सत्येंद्र रंजन
कांग्रेस ने २००९ के जनादेश का मतलब किस रूप में समझा है, इसका कुछ अंदाजा मनमोहन सिंह की नई मंत्रिपरिषद को देख कर लगता है। मंत्रिपरिषद में कांग्रेस की राजनीतिक जरूरतों का ख्याल जरूर रखा गया है, लेकिन कुल मिला कर इस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सोच और शैली की छाप है। सभ्रांत वर्ग की ‘काम’, ‘गुणवत्ता’ और ‘योग्यता’ की धारणाएं मंत्रियों के चयन में संभवतः सबसे निर्णायक पहलू रही हैं। नौकरशाही से आए, या विदेशों में पढ़े-लिखे, नफ़ासत पसंद, विशेष हित समूहों के नुमाइंदे और अभिजात्य छवि वाली शख्सियतें नई मंत्रिपरिषद में सबसे ज्यादा नजर आती हैं। जबकि देसी, ग्रामीण और आदिवासी जैसी जीवन शैलियों की झलक इसमें ढूंढने पर ही शायद कहीं नजर आ पाए।

कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां कांग्रेस की हार हुई, उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व और आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को, जिनकी वजह से कांग्रेस की जीत इतनी बड़ी नजर आती है, कम नुमाइंदगी मिलना, सियासी कसौटियों पर समझ पाना मुश्किल है। यही बात मुसलमानों और दूसरे वंचित तबकों को मिली नुमाइंदगी पर भी लागू होती है। बहरहाल, आम तौर पर कही जाने वाली इस बात को अगर मान लिया जाए कि मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, तब भी चुने गए चेहरों से सत्ताधारी दल की सोच और मंसूबों का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है।

सबसे ज्यादा हैरत सहयोगी दलों के प्रति कांग्रेस के नजरिए को देखकर होती है। स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता का नारा कांग्रेस ने झटके से छोड़ दिया। सहयोगी दलों के प्रति उसका नजरिया उन्हें नजरअंदाज करने से लेकर उन्हें अपमानित करने तक का नजर आता है। लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या २०० से ऊपर जाते ही कांग्रेस नेताओं ने यह फ़ॉर्मूला पेश कर दिया कि नई सरकार में सिर्फ कांग्रेस से चुनाव पूर्व सहयोगी दलों को ही शामिल किया जाएगा। इसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को शामिल नहीं किया गया है। क्या इसलिए कि उनके नेताओं में वैसी सभ्रांतता नहीं है, जिसकी प्रधानमंत्री अपेक्षा रखते हैं?

चुनाव नतीजे आने से पहले तक कांग्रेस नेता सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल यूपीए में है, भले उससे इस बार चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ हो। तब उन्हें अंदाजा था कि नतीजे ऐसे आएंगे कि बहुमत जुटाने के लिए एक-एक सीट की मारामारी होगी। इसलिए तब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वे सभी संभावित सहयोगियों को खुश रखने की कोशिश में थे। लेकिन यूपीए की सीटों की संख्या २६० के पार जाते ही यह नजरिया बदल गया। इससे कांग्रेस पर लगने वाला यह आरोप गहरा ही हुआ है कि उसके लिए गठबंधन सिर्फ एक मजबूरी है। यह देश में उभर रही नई राजनीतिक परिस्थितियों की समझ के आधार पर धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील धारा को मजबूत करने की किसी निष्ठा का यह परिणाम नहीं है।

चुनाव परिणाम के सारे आंकड़े आ जाने के बाद अब यह साफ है कि क्षेत्रीय दलों के वोट हिस्से में कोई गिरावट नहीं आई है। बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साझा वोटों में १.३ फीसदी की गिरावट आई है। ये दोनों पार्टियां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को अपने बीच समेट कर दो दलीय व्यवस्था कायम करने का सपना देखती हैं। ताजा चुनाव परिणामों से सरसरी पर तौर पर ऐसा आभास हुआ कि देश की राज्य-व्यवस्था उस दिशा में बढी है, लेकिन चुनावी आंकड़ों से जाहिर होता है कि हकीकत ऐसी नहीं है। ऐसे में गठबंधन और संभावित सहयोगियों की अनदेखी अल्पदृष्टि ही हो सकती है।

कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुताबिक नई मंत्रिपरिषद का गठन निरंतरता और स्थिरता की नीति को अपनाते हुए किया गया है। लेकिन यह निरंतरता उन मंत्रालयों में ज्यादा नजर आती है, जिनका वास्ता संभावित आर्थिक सुधारों और बड़े आर्थिक हितों से है। मसलन, राज्यसभा के सदस्य मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मंत्रालय में लौट आए हैं। लेकिन ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय में इसकी जरूरत नहीं समझी गई, जबकि कभी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को सरकारी धन की बर्बादी बताने वाला कॉरपोरेट मीडिया भी चुनाव नतीजों के आने के बाद से इसे कांग्रेस को मिली कामयाबी की एक बड़ी वजह बता रहा है। क्या रघुवंश प्रसाद सिंह को इस मंत्रालय में वापस लाना निरंतरता और स्थिरता की नीति का हिस्सा नहीं होता? आखिर इस योजना को मिली सीमित कामयाबी में इसके लिए सिंह के उत्साह की भी एक भूमिका थी। लेकिन सिंह आरजेडी के नेता हैं, जिसे चुनावी हार के बाद कांग्रेस नेता उसकी हैसियत बताना चाहते हैं, तो उस मंत्रालय में अब एक नया चेहरा है।

लोकसभा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से यह साफ है कि यूपीए को सकारात्मक समर्थन जरूर मिला, लेकिन उसकी जीत कुछ दूसरी वजहों से भी संभव हुई। मसलन, आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी के १५.७ फीसदी वोट हासिल कर लेने से कांग्रेस की राह आसान हुई, तो तमिलनाडु में विजयकांत की डीएमडीके ने डीएमके नेतृत्व वाले मोर्चे से नाराज बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींच कर उसे बचा लिया। उत्तर प्रदेश ने हैरतअंगेज नतीजे दिए, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। अगर इन तीन राज्यों से अप्रत्याशित नतीजे नहीं आए होते तो कांग्रेस संभवतः गठबंधन धर्म की अलग व्याख्या करती सुनी जाती। यह बात यूपीए की जीत की अहमियत कम करके बताने की नहीं कही जा रही है। यह सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए है कि देश की राजनीतिक हकीकत बहुत नहीं बदली है, इसलिए गठबंधन की राजनीति का जीवनकाल लंबा है। इस बात की उपेक्षा कर कांग्रेस सिर्फ अपनी नासमझी का परिचय दे रही है। छोटे और क्षेत्रीय दलों के प्रति उसका मौजूदा नजरिया एक बार फिर से गैर-कांग्रेसवाद की परिघटना को बल प्रदान कर सकता है, जिसका आकर्षण पिछले पांच से सात साल में काफी घट गया है।

देश के लाखों मतदाताओं के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि संघ परिवार के सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ वह एक ताकत है। भाजपा की लोकप्रियता में स्पष्ट गिरावट के बावजूद आज भी यह बात पूरे भरोसे के साथ नहीं कही जा सकती कि सांप्रदायिक ताकतें फिर से सिर नहीं उठा सकेंगी। लाखों की मतदाताओं की इस चिंता का लाभ भी हाल के चुनाव में कांग्रेस को मिला। लेकिन उन मतदाताओं की चिंता का कांग्रेस ख्याल और सम्मान कर रही है, चुनाव बाद की घटनाओं को देखते हुए ऐसा कहना मुश्किल लगता है।

न्यायपालिका सबसे ऊपर है?

सत्येंद्र रंजन
क्या जजों को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक रूप से देना चाहिए? यह सवाल अगर राजनेताओं या नौकरशाहों के बारे में पूछा जाए, तो हर क्षेत्र से इसका एक ही जवाब आएगा- हां। खुद न्यायपालिका भी यही राय जताएगी। लेकिन जब बात न्यायाधीशों की आती है तो न्यायपालिका एक अलग और विचित्र किस्म की प्रतिक्रिया दिखाती नजर आती है। अपने मामले में वह सूचना के अधिकार कानून के पक्ष में नहीं है।

मद्रास हाई कोर्ट के कैंपस में वकीलों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। हिंसा पर वकील भी उतरे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा ठीकरा पुलिस के सिर फोड़ दिया। यहां तक कि वकीलों ने काम पर लौटने की खुद सुप्रीम कोर्ट की अपील की भी अवहेलना कर दी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख आरंभ में नरम ही रहा। बाद में जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की रिपोर्ट के बाद न्यायपालिका के रुख में कुछ संतुलन आया। मगर मद्रास हाई कोर्ट प्रशासन के प्रति वकीलों की तुलना में ज्यादा सख्त बना रहा। ये और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो न्यायपालिका के खुद को सबसे ऊपर मानने के संकेत देते हैं। प्रश्न है कि क्या यह लोकतंत्र के हित में है?

कुछ समय पहले दिल्ली के अखबार मिड डे के मामले में न्यायपालिका और मीडिया आमने-सामने आए। मिड डे के दो पत्रकारों, एक कार्टूनिस्ट और प्रकाशक को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया। मसला दिल्ली में सीलिंग संबंधी सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के फैसलों का था जिसके एक सदस्य पूर्व प्रधान न्यायाधीश वाईके सब्बरवाल थे। आरोप यह है कि इन फैसलों से न्यायमूर्ति सब्बरवाल के बेटों को फायदा पहुंचा, जो उनके सरकारी निवास में रहते हुए अपना कारोबार चला रहे थे। हाई कोर्ट ने इस संबंध में मिड डे अखबार में छपी रिपोर्ट की सच्चाई पर गौर करने के बजाय अखबार को सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर शक करने का दोषी ठहरा दिया।

यह पहला मामला नहीं था, जब न्यायपालिका ने उसे आईना दिखाने की कोशिश पर ऐसा रुख अख्तियार किया हो। उसके कुछ ही समय पहले ज़ी न्यूज चैनल के पत्रकार को खुद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के ही मामले में माफी मांगने का आदेश दिया। उस पत्रकार का दोष यह था कि उसने गुजरात की निचली अदालतों में जारी भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। वहां पैसा देकर राष्ट्रपति और खुद तब के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ उसने वारंट जारी करवा दिए।

उसी दौर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि किसी न्यायिक अधिकारी के गलत फैसला देने पर उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, न ही उसे सजा दी जा सकती है। यह मामला उत्तर प्रदेश के एक ऐसे न्यायिक अधिकारी के मामले में आया, जिस पर घूस लेने का आरोप लगा था। इसकी जांच कराई गई। इसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस न्यायिक अधिकारी की दो वेतनवृद्धि रोकने और पदावनति करने की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस फैसले को खारिज कर दिया, बल्कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाले न्यायिक अधिकारी को जिला जज के रूप में नियुक्त करने और उसके खिलाफ कार्यवाही की अवधि के सभी वेतन -भत्तों का भुगतान करने का आदेश भी दिया। (द हिंदू, १९ अप्रैल २००७)

इसके पहले हाई कोर्टों में दो जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। इनमें न्यायमूर्ति एसएल भयाना के खिलाफ जेसिका लाल हत्याकांड में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की थीं। उधर न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला पर रिलायंस एनर्जी को लाभ पहुंचाने का आरोप था। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम से इन दोनों की तरक्की पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। लेकिन जजों के इस समूह यानी कॉलेजियम ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए न्यायमूर्ति भयाना को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति भल्ला को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया।

इन फैसलों ने अवमानना संबंधी कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की जिम्मेदारी और भूमिकाओं पर नई बहस खड़ी की। जहां तक नियुक्तियों में कार्यपालिका के आगे न झुकने की बात है तो इसे सामान्य स्थितियों में इसे एक स्वस्थ परिघटना माना जाता। तीन दशक पहले जब कार्यपालिका सर्वशक्तिमान दिखाई देती थी और सरकार जजों की नियुक्ति अपनी सुविधा से करती थी, उस समय न्यायिक स्वतंत्रता की ऐसी मांग देश में पुरजोर तरीके से उठी थी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि न्यायपालिका में अपनी स्वतंत्रता जताने के साथ-साथ राज्य-व्यवस्था के दूसरे समकक्ष अंगों के कार्य और अधिकार क्षेत्र में दखल देने की प्रवृत्ति बढ़ती गई है। इसे न्यायिक सक्रियता का नाम दिया गया है। यानी ऐसी सक्रियता जो दूसरे अंगों में मौजूद बुराइयों और लापरवाहियों को दूर करने के लिए एक मुहिम के रूप में शुरू की गई है।

जन प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के प्रति उनके उदासीन रवैये पर जज अक्सर कड़ी फटकार लगाते हैं, जिसे मीडिया में खूब जगह मिलती रही है। जज कानून के साथ-साथ अक्सर नैतिकता को भी परिभाषित करते सुने गए हैं। इसका एक लाभ यह हुआ कि शासन के विभिन्न अंगों के उत्तरदायित्व को लेकर जनता के बड़े हिस्से में जागरूकता पैदा हुई है। इससे सार्वजनिक जीवन में आचरण की कुछ कसौटियां आम लोगों के दिमाग में कायम हुई हैं। यह बहुत स्वाभाविक है कि लोग उन कसौटियों को न्यायपालिका पर भी लागू करना चाहें। आखिर लोकतंत्र की आम धारणा और अपनी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका भी जनता की एक सेवक है। उसके सुपरिभाषित कार्य और अधिकार क्षेत्र हैं। लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि शासन का हर अंग अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने इन कर्त्तव्यों का सही ढंग से पालन करे। साथ ही जब सार्वजनिक आचरण की अपेक्षाओं को खुद न्यायपालिका ने काफी ऊंचा कर दिया है, तो उस कसौटी पर खुद वह भी खरी उतरे।

गौरतलब है कि केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता और न्यायिक सक्रियता एक ही दौर की परिघटनाएं हैं। १९९० के दशक में भारतीय समाज एक बड़ी उथल पुथल से गुजरा। एक तरफ बढ़ती आकांक्षा से कमजोर तबके सामाजिक न्याय के लिए गोलबंद हुए, तो दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया में शासक समूहों ने उग्र दक्षिणपंथी रुख अख्तियार किया। इस टकराव का एक परिणाम राजनीतिक अस्थिरता के रूप में सामने आया। किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगातार दूर की संभावना बनता गया। ऐसे में केंद्र में कमजोर सरकारों का दौर आया, और संसद में बिखराव ज्यादा नजर आने लगा। नतीजा यह हुआ कि शासन व्यवस्था के इन दोनों अंगों के लिए अपने अधिकार को जताना लगातार मुश्किल होता गया। ऐसे दौर में न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं ने भी अपनी नई भूमिका बनाई। इस दौर में राजनेताओं की अकुशलता और शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार ज्यादा खुलकर सामने आने लगे, जिससे आम जन में विरोध और नाराजगी का गहरा भाव पैदा हुआ। ऐसे में जब न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बरती या शासन के आम कार्यों में दखल देना शुरू किया तो मोटे तौर पर लोगों ने उसका स्वागत किया।

यह बात ध्यान में रखने की है कि न्यायपालिका इसलिए लोगों का समर्थन पा सकी क्यों कि आम तौर पर उसकी एक अच्छी छवि लोगों के मन में मौजूद रही है। अगर यह छवि मैली होती है तो फिर न्यायपालिका वैसे ही जन समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकती। वह छवि बनी रहे, इसके लिए अंग्रेजी की यह कहावत शायद मार्गदर्शक हो सकती है कि सीज़र की पत्नी को शक के दायरे से ऊपर होना चाहिए। यह विचारणीय है कि क्या हर हाल में, न्यायपालिका के हर हिस्से का बचाव ऐसी छवि को बनाए रखने में सहायक हो सकता है?

यहां हम इस बात को नहीं भूल सकते कि न्यायिक सक्रियता के इसी दौर में न्यायपालिका की वर्गीय प्राथमिकताओं पर बहस तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ से कराए गए एक अध्ययन का निष्कर्ष रहा है कि न्यायपालिका ने प्रगतिशील फैसलों और जन हित याचिकाओं पर सशक्त पहल के दौर को अब पलट दिया है और उसने जन विरोधी लबादा ओढ़ लिया है। इस अध्ययन में कहा गया- हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने कई जन विरोधी फैसले दिए हैं। इनसे उनकी प्राथमिकताओं में पूरा बदलाव जाहिर हुआ है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। (डीएनए, १६ अप्रैल, २००७) शायद इससे कड़ी आलोचना और कोई नहीं हो सकती।


बौद्धिक क्षेत्र में न्यायपालिका की इन प्राथमिकताओं को भारतीय लोकतंत्र में चल रहे विभिन्न हितों के व्यापक संघर्षों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। दरअसल, जिस दौर में न्यायिक सक्रियता शुरू हुई, उसी दौर में राजनीतिक सत्ता के ढांचे में बदलाव की ऐतिहासिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। सदियों से दबाकर रखे गए समूहों ने लोकतंत्र की आधुनिक व्यवस्था के तहत मिले मौकों का फायदा उठाते हुए अपनी राजनीतिक शक्ति विकसित की और यह शक्ति आज किसकी सरकार बनेगी, यह तय करने में काफी हद तक निर्णायक हो गई है। एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट, एक मूल्य के जिस सिद्धांत को भारतीय संविधान में अपनाया गया, उसका असली असर दिखने में कुछ दशक जरूर लगे, लेकिन उससे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया है। राज सत्ता पर बढ़ते अधिकार के साथ अब ये समूह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी अपने लिए अधिकार और विशेष अवसरों की मांग कर रहे हैं। जाहिर है, जिनका सदियों से इन संसाधनों पर वर्चस्व है, वो आसानी से समझौता करने को तैयार नहीं हैं।


राजनीतिक रूप से लगातार कमजोर पड़ते जाने के बाद इन तबकों की आखिरी उम्मीद अब कुछ संवैधानिक संस्थाओं से जोड़ी है। इसलिए कि इन संस्थाओं में आम तौर पर अभिजात्य वर्गों के लोग ही आते हैं और उनका अपना नजरिया भी यथास्थितिवादी होता है। सार्वजनिक नीतियों के मामले में न्यायपालिका के अगर पिछले एक दशक के रुझान पर नजर डाली जाए तो इस वर्गीय नजरिए की वहां काफी झलक देखी जा सकती है। यह रुझान मोटे तौर पर ऐसा रहा है-

मजदूर और वंचित समूहों के अधिकारों को न्यायिक फैसलों से संकुचित करने की कोशिश की गई है। बंद और आम हड़़ताल को गैर कानूनी ठहरा दिया गया है। पांच साल पहले तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों के मामले में तो यह फैसला दे दिया गया कि कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार ही नहीं है। इस तरह मजदूर तबके ने लंबी लड़ाई से सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार हासिल किया, उसे कलम की एक नोक से खत्म कर देने की कोशिश हुई। कर्मचारियों और मजदूरों के प्रबंधन से निजी विवादों के मामले में लगभग यह साफ कर दिया गया है कि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं है, प्रबंधन कार्य स्थितियों को अपने ढंग से तय कर सकता है। अगर इसके साथ ही विस्थापन, विकास और पूंजीवादी परियोजनाओं के मुद्दों को जोड़ा जाए तो देखा जा सकता है कि कैसे न्यायपालिका के फैसले से मौजूदा शासक समूहों के हित में गए हैं।

अब अगर सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर गौर करें तो कई संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से न सिर्फ लोकतंत्र को सीमित करने बल्कि कई मौकों पर लोकतंत्र के रोलबैक की कोशिश होती हुई भी नजर आती है। इसकी एक बड़ी मिसाल शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का मामला है। वरिष्ठ वकील एमपी राजू ने इस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद लेख में लिखा- यह फैसला काफी हद तक प्रतिगामी भेदभाव (रिवर्स डिस्क्रिमिनेसन) के अमेरिकी सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत यह है कि विशेष सुविधाएं देने के लिए जो वर्गीकरण किया जाएगा, उससे उन वर्गों से बाहर रह गए तबकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आरक्षण के प्रकरण में इसका मतलब है कि अगड़ी जातियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे यह सवाल जरूर उठा कि क्या न्यायपालिका ऊंची जातियों और अभिजात्य वर्गों के हित रक्षक की भूमिका में सामने आ रही है? और क्या संसद और सरकारों के प्रति उसका कड़ा, कई बार इन अंगों के प्रति अपमानजनक सा लगने वाला उसका नजरिया असल में इसलिए ऐसा है कि लोकतंत्र के इन अंगों में कमजोर वर्गों का अब निर्णायक प्रतिनिधित्व होने लगा है?

इन सवालों पर न्यायपालिका से जुड़े अंगों और व्यापक रूप से पूरे देश में आज जरूर बहस होनी चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सर्वमान्य मूल्यों और शक्तियों के पृथक्करण के बुनियादी सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसमें कोई असंतुलन पूरी व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकता है। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में कार्यपालिका के वर्चस्व और केंद्र की प्रभुता की वजह से कई विसंगतियां पैदा हुईं, जिससे देश के कई हिस्सों में राजनीतिक हिंसा की स्थितियां और अलगाव की भावना पैदा हुई। विकेंद्रीकरण और आम जन की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने वाली नई शक्तियों के उभार से वह असंतुलन काफी हद तक दूर होता नजर आया है। लेकिन इस नए दौर में न्यायपालिका का रुख नई चिंताएं पैदा करता गया है।

अनावश्यक दखल?
अदालतों के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर दखल देने की बढ़ती की शिकायत के बीच पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एके माथुर और मार्कंडेय काटजू ने जजों को उनकी संवैधानिक सीमा की याद दिलाई। दोनों जजों ने यह बेलाग शब्दों में कहा कि अगर कोई काम सरकारें नहीं कर पातीं, तो उनका हल यह नहीं है कि न्यायपालिका संसद और सरकारों का काम अपने हाथ में ले ले, क्योंकि इससे न सिर्फ संविधान से तय शक्तियों का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा, बल्कि न्यायपालिका के पास न तो इन कार्यों को अंजाम देने की महारत है और न ही उसके पास इसके लिए जरूरी संसाधन हैं। न्यायमूर्ति माथुर और न्यायमूर्ति काटजू ने न्यायपालिका के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर दखल की कई मिसालें अपने एक फैसले में गिनाईं और जजों को सलाह दी कि वो अपनी सीमाओं को समझें एवं सरकार चलाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि जजों में विनम्रता होनी चाहिए और उन्हें सम्राटों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। संभवतः न्यायिक सक्रियता या अदालतों के अपनी हद लांघने की शिकायत पर इससे कड़ी टिप्पणी कोई और नहीं हो सकती।

इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने राज्य-व्यवस्था के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के संतुलन को लेकर चल रही बहस को एक नया आयाम दिया। लेकिन वह फैसला आने के दो दिन बाद ही प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने यह कह कर कि अदालत दो जजों की टिप्पणियों से बंधी हुई नहीं है, इस फैसले को बेअसर करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर उभरी दो तरह की राय को इस बात की मिसाल ही मान गया कि मौजूदा समय में भारतीय लोकतंत्र से जुडी एक अहम बहस लगातार तीखी होती जा रही है और इस सवाल पर न्यायपालिका भी एकमत नहीं है।

न्यायमुर्ति माथुर और न्यायमूर्ति काटजू की टिप्पणियों के पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है। इस संदर्भ में यह गौरतलब है कि जन हित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायपालिका ने खासकर १९८० के दशक से अपनी एक नई भूमिका बनाई। इसी से न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति हुई। इस परिघटना के समर्थक समूहों का कहना है कि न्यायिक सक्रियता के जरिए अदालतों ने कमजोर और गरीब तबकों के हित में दखल दिया और सरकारों को जवाबदेह बनाया।

लेकिन अगर हम पिछले ढाई दशकों में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास पर समग्र रूप से विचार करें तो यह कथन एक अर्धसत्य नजर आता है। अदालतों ने जन हित याचिकाओं पर बंधुआ मजदूरी जैसे कई मामलों में जरूर ऐसे फैसले दिए, जिन्हें प्रगतिशील कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी ही याचिकाओं पर अदालतों ने बंद को असंवैधानिक, एवं हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने और नौकरी संबंधी कई स्थितियों में मजदूरों के हितों के खिलाफ फैसले भी दिए। १९९० के बाद जैसे-जैसे नव-उदारवादी आर्थिक नीतियां शासन व्यवस्था का हिस्सा बनती गईं, न्यायपालिका के ऐसे फैसलों का सिलसिला बढ़ता गया, जिनसे मजदूर एवं कर्मचारी तबकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक सौदेबाजी मुश्किल होती गई। पर्यावरण रक्षा की अभिजात्यवादी समझ को न्यायिक समर्थन मिलता गया, जिससे हजारों परिवार उजड़ गए। विकास परियोजनाओं से विस्थापित हुए समूह अदालती चिंता के दायरे से बाहर होते गए।

साथ ही अदालतें सार्वजनिक नीतियों में खुलेआम दखल देने लगीं। मिसाल के तौर पर, असम में लागू गैर कानूनी आव्रजक (ट्रिब्यूनल से निर्धारण) कानून को रद्द करने से लेकर आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के सरकारी फैसलों पर न्यायपालिका का रुख समाज में मौजूद एक खास ढंग के पूर्वाग्रह को मजबूत करने वाला रहा है। शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव पर पहले रोक लगा कर और फिर शर्तों के साथ उसे हरी झंडी देकर सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया। गौरतलब है कि इस आरक्षण के लिए पास कानून पर सभी दलों में सहमति की दुर्लभ मिसाल देखने को मिली थी। ऐसी मिसाल दिल्ली में अवैध निर्माणों की सीलिंग रोकने के संदर्भ में भी देखने को मिली थी। लेकिन संसद में आम सहमति से पास वह कानून भी सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा नहीं उतरा।

इससे सवाल यह उठा कि जब कोई ऐसी सार्वजनिक नीति बने, जिस पर देश की जनता की नुमाइंदगी करने वाले सभी दल एकमत हों, तो उस पर रोक लगाकर आखिर अदालत किसके हित की रक्षा करती है? गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की नौवीं अनुसूची को असंवैधानिक ठहरा चुका है, जिसके जरिए संसद उन फैसलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखती थी, जिन पर आम सहमति होती थी, लेकिन जिन्हें संवैधानिक प्रावधानों, अनुच्छेद और धाराओं की यांत्रिक न्यायिक व्याख्या से रद्द किए जाने की आशंका होती थी। न्यायपालिका अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए यह फैसला दे चुकी है कि संसद का कोई भी कानून या संविधान संशोधन अब न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। अगर अदालत समझती है कि उस कानून या संशोधन से किसी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे वह रद्द कर देगी।

इस तरह संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा को स्थापित करने के बाद बुनियादी अधिकारों को आधार बनाते हुए न्यायपालिका ने शासन व्यवस्था के भीतर खुद के सर्वोच्च होने की स्थिति बना ली है। जाहिर है, यह नई स्थिति भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। दरअसल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति के दौरान शासन के जिन मूल्यों का विकास हुआ और जिन्हें लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया गया, यह उसके भी खिलाफ है। शक्तियों के अलगाव, राज्य-व्यवस्था के अंगों के बीच अवरोध एवं संतुलन की व्यवस्था, और जन भावना की सर्वोच्चता के इन मूल्यों के बिना कोई भी लोकतंत्र महज एक ढांचा ही हो सकता है, वह वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता।

आरक्षण का सवाल
पिछले साल अन्य पिछड़ी जातियों के लिए ऊंचे सरकारी शिक्षा संस्थानों में सत्ताइस फीसदी आरक्षण को संविधान सम्मत ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विधायिका और न्यायपालिका में एक बड़े टकराव की आशंका टल गई। लेकिन हकीकत यही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामाजिक न्याय की समर्थक शक्तियों की महज आधी जीत ही थी, क्योंकि इस आरक्षण के लागू होने के रास्ते में उस न्यायिक फैसले ने कई अड़चनें भी खडी कर दीं। यह रास्ता क्रीमी लेयर की अवधारणा पर कोर्ट के काफी जोर देने तथा जजों की कई टिप्पणियों से खासा संकरा हो गया। कोर्ट ने न सिर्फ क्रीमी लेयर को आरक्षण के फायदे से बाहर रखने का निर्देश दिया, बल्कि यह व्यवस्था भी दे दी कि अगर आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ी जातियों के गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों से नहीं भरती हैं तो वे सीटें सामान्य श्रेणी के छात्रों के भरी जाएं। पांच जजों ने चार अलग-अलग फैसले सुनाए और इनमें से एक फैसले में यह भी कहा गया कि आम छात्रों से दस फीसदी कम नंबर लाने वाले छात्रों तक ही आरक्षण का लाभ सीमित रहे। क्रीमी लेयर की चर्चा करते हुए एक आदेश यह दिया गया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों एवं विधायकों की संतानों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल सके।

देश की सामाजिक हकीकत से वाकिफ कोई व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता है कि जिन शर्तों के साथ आरक्षण को हरी झंडी दी गई, उनके रहते इस आरक्षण के मकसद को कभी हासिल नहीं किया जा सकता। यहां गौरतलब है कि मौजूदा फैसला इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में १९९३ में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रोशनी में आया। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएच कीनिया की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उस फैसले में मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सत्ताइस फीसदी आरक्षण को सही ठहराया था। लेकिन उसके साथ ही क्रीमी लेयर की अवधारणा भी उससे जोड़ दी थी।

तब सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को इस आधार पर संविधान सम्मत बताया था कि संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात कही गई है, न कि पिछड़ी जातियों को। कोर्ट ने मंडल आयोग के इस निष्कर्ष को माना था कि भारतीय समाज में जाति सामाजिक हैसियत और आर्थिक हालत का एक पैमाना है, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया कि एक जाति के सभी लोग इस पैमाने के तहत आते हैं। कोर्ट का कहना था कि जाति, आर्थिक हैसियत और शैक्षिक स्थिति को एक साथ लेते हुए वे वर्ग तय किए जा सकते हैं, जिन्हें आरक्षण का फायदा मिले।

आरक्षण का फायदा उत्तरोत्तर ज्यादा गरीब और वंचित तबकों को मिले, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन मुश्किल इस व्यवस्था से है कि अगर इन तबकों से आरक्षित सीटें नहीं भर पाती हैं तो फिर उन सीटों को सामान्य श्रेणी के छात्रों से भर दिया जाए। यह व्यवस्था आरक्षण के उद्देश्य को विफल कर देती है। सवाल है कि अगर पिछड़ी जातियों के क्रीमी लेयर के छात्र उन सीटों पर नहीं आएंगे तो वे सीटें ऊंची जातियों के क्रीमी लेयर जैसी हैसियत वाले छात्रों को क्यों मिलनी चाहिए? साथ ही इस चर्चा में आरक्षण से जुड़ी एक बेहद अहम बात नजरअंदाज कर दी गई है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। इसका मकसद निर्णय की प्रक्रिया में उन सभी समूहों और जातियों की नुमाइंदगी सुनिश्चित करना है, जो सदियों से जाति व्यवस्था के कठोर कायदों की वजह से इससे वंचित रहे हैं। इसलिए यह व्यवस्था तो ठीक है कि आरक्षण का लाभ देने में प्राथमिकता आर्थिक आधार पर तय हो, लेकिन इसे अंतिम शर्त बना देना आरक्षण की मूल धारणा पर प्रहार है।

दरअसल, ऊंची शिक्षा में ओबीसी आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसी टिप्पणियों से भरा हुआ है, जो आरक्षण का पक्ष लेने के बजाय आरक्षण पर सवाल खड़ा करती लगती हैं। १९५१ में संविधान में पहला संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को संभव बनाने के लिए किया गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद १५ में चौथी धारा जोड़ी गई थी। अनुच्छेद १५ (४) के जरिए सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की तरक्की के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया गया। पिछले साल आए फैसले में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने इस कदम के उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि यह व्यवस्था करते समय पहली संसद संविधान निर्माताओं के उद्देश्य से भटक गई। उसने ऐसा संशोधन पास किया, जिससे जातिवाद कमजोर होने के बजाय मजबूत हुआ। जाहिर है, न्यायपालिका की एक धारा आरक्षण जैसे कदमों के साथ खुद को सहज महसूस नहीं कर रही है। वह न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के बारे में समाज के परंपरागत प्रभु वर्ग की सोच के ज्यादा करीब नज़र आती है।

अगर भारतीय लोकतंत्र के विकासक्रम में न्यायपालिका के रुख पर गौर करें तो यह कोई नई बात नहीं है। न्यायपालिका ने १९६० के दशक में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजा-महाराजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स को खत्म करने के सरकार और संसद के फैसले को असंवैधानिक बता दिया था। उसके पहले भूमि सुधारों को लागू करने की सरकार की कोशिश भी न्यायिक हस्तक्षेप से बाधित होती रही, जिसकी वजह को संसद को संविधान में नौवीं अनुसूची की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसे २००७ में सुप्रीम कोर्ट ने निष्प्रभावी कर दिया। ये तमाम फैसले धनी और सामाजिक वर्चस्व रखने वाले समूहों के हित में रहे हैं।

लेकिन बात सिर्फ भारत की नहीं है। अगर अमेरिकी इतिहास पर गौर करें तो वहां भी ऐसे न्यायिक फैसलों की कोई कमी नहीं है। १८६५ में अमेरिकी संविधान में १३वें संशोधन के जरिए गुलामी प्रथा को खत्म किया गया और १९६८ में १४वें संशोधन के जरिए सभी नागरिकों के लिए कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई। ये दौर था जब अश्वेत समुदायों के साथ खुलेआम भेदभाव किया जाता था और उन्हें उन स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था, जिनमें गोरे बच्चे पढ़ते थे। अश्वेत समुदायों को गोरों से अलग रखने की नीतियों को समान संरक्षण कानून के तहत जब १८९८ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये नीतियां इस कानून का उल्लंघन नहीं करतीं। १८९० के दशक के मध्य में ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आय कर को असंवैधानिक घोषित करते हुए धनी तबकों को बड़ी राहत दी थी। १९३० के दशक में जब भारी मंदी के दौर में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलीन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम के तहत वित्तीय क्षेत्र पर लगाम कसने और कमजोर तबकों को राहत पहुंचाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

लोकतांत्रिक विकास के क्रम में न्यायपालिका की ऐसी भूमिका को आज समझे जाने की बेहद जरूरत है। जानकार मानते हैं कि न्यायपालिका के ऐसे रुझान की वजह उसकी अंदरूनी संरचना से जुड़ी होती है। यहां आम तौर पर समाज के प्रभु वर्ग के लोग पहुंचते हैं और उसी तबके की सोच से उनका मनोविज्ञान प्रभावित रहता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौर में संविधान पर अमल की समीक्षा के लिए बने आयोग की यह टिप्पणी गौरतलब है- उच्चतर न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नाकाफी है। विभिन्न हाई कोर्टों के ६१० जजों में सिर्फ २० जज ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं। (तब के आंकड़े)

दरअसल, हर क्षेत्र में ऐसी हालत की वजह से आरक्षण की नीति अपनानी पड़ी। आरक्षण का असली मकसद हर क्षेत्र में ऐसे ही वंचित तबकों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी करना है। इसके बिना लोकतंत्र महज एक औपचारिक ढांचा ही बना हुआ है।

सेतु समुद्रम का मामला
२००७ में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल की टिप्पणियों ने आखिरकार विभिन्न राजनीतिक दलों को न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के सवाल पर बोलने को मजबूर कर दिया। तब सेतु समुद्रम मुद्दे पर आयोजित तमिलनाडु बंद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री मुतुवेल करुणानिधि और उनकी सहयोगी पार्टियों ने भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का आदेश दे सकता है। इस पर पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हदों से बाहर जा रहा है और इसे रोकने का नैतिक साहस केंद्र सरकार नहीं दिखा पा रही है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद पर प्रतिबंध लगा देने से एक बार फिर कुछ बुनियादी सवाल सार्वजनिक चर्चा में आए। सुप्रीम कोर्ट ने १९९८ में बंद और आम हड़ताल को असंवैधानिक ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। केरल हाई कोर्ट ने राज्य के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए बंद और आम हड़ताल पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने यह फैसला भी दिया था कि बंद के दौरान होने वाले सार्वजनिक या निजी संपत्ति के किसी नुकसान की भरपाई बंद की अपील करने वाले संगठन को करनी होगी। यहां यह गौरतलब है कि यह फैसला बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों की याचिका पर दिया गया। यानी उन तबकों की याचिका पर जिनका हित सीधे तौर पर मेहनतकश तबकों और आम जन के अधिकारों पर नियंत्रण लगाने से जुड़ा है।

अदालत की दलील है कि आम लोगों का अधिकार बंद आयोजित करने के पार्टियों के अधिकार से बड़ा है। लेकिन सवाल है कि आखिर वे आम लोग कौन हैं? लोकतांत्रिक विमर्श में बंद और आम हड़ताल को आम तौर पर उन तबकों का हथियार माना जाता है, जिनकी बात इस व्यवस्था में नहीं सुनी जाती। या फिर यह राजनीतिक दलों या संगठनों का अपने कार्यक्रम और नीतियों पर जनमत बनाने का एक माध्यम माना जाता है। ऐसी कार्रवाइयों से जनता की राजनीतिक चेतना में विस्तार होता है, इससे वह अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है और इससे राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में वे मुद्दे सामने आते हैं, जो आम राजनीतिक गतिविधियों की वजह से सामने नहीं आ पाते। अगर बंद और आम हड़ताल पर प्रतिबंध होता, या उस प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया गया होता तो देश का स्वतंत्रता आंदोलन कभी व्यापक जन आंदोलन नहीं बन पाता। न ही आजादी के बाद सदियों से दबा कर रखे गए समूहों में लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार हो पाता।


स्पष्ट है, न्यायपालिका अपनी ऐसी सक्रियता से बड़े राजनीतिक सवाल खड़े कर रही है, जिन पर अब गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। लोकतंत्र के उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की प्रक्रिया बाधित न हो, इसके लिए जरूरी है कि संसद और सरकारों के अधिकार क्षेत्र उन्हें वापस मिलें। इसके लिए ये कदम फौरन उठाए जाने की जरूरत हैं-

१- संसद को संविधान के बुनियादी ढांचे पर चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। यह संसद को तय करना चाहिए कि संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। साथ ही पहल के उस दायरे को भी तय किया जाना चाहिए जो सबको समान अवसर देने की संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए जरूरी है। इस दायरे को न्यायिक समीक्षा से ऊपर कर दिया जाना चाहिए और इस तरह संविधान की नौवीं अनुसूची की प्रासंगिकता फिर से बहाल की जानी चाहिए।

२- कोर्ट द्वारा नियुक्ति मोनिटरिंग कमेटियों के दखल को सिरे से नकार दिया जाना चाहिए। ये कमेटिया कार्यपालिका के काम को बिना आम जन के प्रति संवेदनशील हुए अंजाम देती रही हैं, जिससे लाखों लोगों, खासकर कमजोर तबकों के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई है। दिल्ली में सीलिंग से जुडी मोनिटरिंग कमेटी इसकी सबसे उम्दा मिसाल है। यह लोकतंत्र में कैसे मुमकिन है कि जो कानून संसद में सभी दलों की सहमति से बना हो, उसे कोर्ट खारिज कर दे और किसी मोनिटरिंग कमेटी को निर्वाचित सरकार या नगर निगम से ज्यादा शक्तिशाली बना दे?

३- संसद को कानून बनाकर, या जरूरत हो तो संविधान संशोधन कर शांतिपूर्ण बंद और आम हड़ताल को विरोध जताने के बुनियादी और वैध अधिकार के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इस तरह १९९८ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर देना चाहिए।
४- न्यायपालिका की अवमानना का प्रावधान लचीला बना दिया जाना चाहिए। जैसाकि एक बार न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने सुझाव दिया था कि अवमानना की कार्यवाही सिर्फ तभी चलनी चाहिए जब कोई न्याय प्रक्रिया में भौतिक रूप से बाधा डाले। न्यायिक फैसलों और आम तौर पर न्यायपालिका की आलोचना पर अवमानना का कानून लागू नहीं होना चाहिए। कुछ समय पहले न्यायपालिका के अवमानना कानून में संशोधन किया गया था। उसके तहत सत्य को ऐसे मामलों में अतिमहत्त्वपूर्ण बचाव (डिफेंस) के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन इस मामले में अंतिम फैसले का अधिकार अब भी अदालतों के ही पास है। यह बात अब हर विकसित समाज में मानी जाती है कि अवमानना की व्यवस्था राजतंत्र के जमाने की बात है, जब इंसाफ राजा करते थे और यह माना जाता था कि राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता। राजा के इंसाफ पर कोई सवाल न उठाए, इसलिए अवमानना के कानून की व्यवस्था की गई थी। लेकिन लोकतांत्रिक संदर्भ में न्यायपालिका भी जनता की सेवक है और ऐसे में इस तरह के कानून की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अगर जनता मालिक है तो वह अपने हर सेवक के कामकाज की समीक्षा और आलोचना कर सकती है, और न्यायपालिका भी इससे परे नहीं है।

अगर यह पहल की जा सके तो संवैधानिक लोकतंत्र का संतुलन फिर से बहाल हो सकता है। आजादी के बाद भारत अपने नियति से मिलन की जिस यात्रा पर चला था, वह यात्रा सफल हो, इसके लिए यह जरूरी है।

A Classic Final Awaits

PRIYANSH
The whole world is waiting with baited breath for Sir Alex Ferguson and Josep Guardiola, as they are going to lead out their sides on the biggest stage of European Club football this Wednesday. Their teams have already enchanted the world throughout this season and all their players are now ready to pull on their shirts one more time to capture European glory.

On 27th may 2009, the 54th European Cup final will be played at the Stadio Olimpico in Rome. This year, it will be contested between defending champions Manchester United and Spanish giants Barcelona. United are bidding to become the first team since Milan in 1990, to defend their title successfully. They are also the first team since Juventus in 1998, to reach two consecutive European Cup finals. On the other hand, Barca have won the European Cup twice as opposed to United’s three. They last won the European Cup in 2006, when they beat Arsenal 2-1, in Paris.

Manchester United in its road to Rome have seen off the likes of Villareal, Inter and Arsenal. This year’s team has been called as the best-ever team of all-time in United’s history. They have already won the Club World Cup, Premier League and League Cup this season. The only tournament where they have been unsuccessful is the FA Cup, in which Everton beat a weakened United squad on penalties.

United have endured a memorable season, in which they have equalled Liverpool’s 18 domestic titles. Sir Alex Ferguson, the legendary manger of the Manchester United, has said time and again that criticism of United’s earlier failed European conquests is genuine and that makes it imperative for them to take their opportunities, as they come. They will have a full squad at their disposal except the suspended Darren Fletcher, while talismanic defender Rio Ferdinand is yet to prove his full fitness.

In Spain, Barcelona have themselves had a great season and drawn comparisons with the Johann Cruyff-led side of the 1970s. They have won the Primera Liga and Copa Del Rey or the King’s Cup, as the Spanish domestic cup competition is known. They have scored a record number of goals in a season and have been lauded for their beautiful football all around the world. Barcelona have never won the League, Cup and European Cup in the same season.

Their road to Rome was easy till the semis as they brushed aside Lyon and Bayern in the knockout phase. But in the semis, they faced a determined Chelsea side, which resulted in a goalless draw at home. In the second leg, Chelsea took the lead through a wonder strike by Essien. But after that there were a series of controversial decisions by the Norwegian referee Tom Henning Ovrebo, which lead to three clear penalty decisions going against Chelsea and Barca’s Eric Abidal was wrongly sent off. Iniesta scored a 93rd minute equaliser, to send Barca through to the final on the away goals rule. In the final, Barca will miss defenders Dani Alves and Abidal through suspension and Marquez through injury. Both Iniesta and Henry will undergo late fitness tests before the final.

The final is also being billed as the battle between two of the world’s finest players- Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Ronaldo is the current World and European Player of the Year and is the joint top-scorer in the Premier League with Nicolas Anelka of Chelsea this season. After an injury at the start of the season, due to which he was out for the first two months, he has come back strongly, recapturing his form of last season.

On the other hand, Messi has had a dream season this year, scoring and creating goals at will. He has often been compared to the Argentinean legend Diego Maradona, who is now the manager of the Argentinean national team. While Messi’s ball control is god-like, Ronaldo himself is a wonderful dribbler. He is also deadly in dead ball situations, and is world-renowned for his free kicks.

There is shadow of a doubt over Ronaldo’s future, as Real Madrid have reportedly renewed their interest in him, and he is one of their top transfer targets in the summer. But there are no such problems with Messi, as he has time and again made it clear that he is fully committed to Barca, the club with which he has been since he was a kid.

While Ronaldo is criticised in some quarters for going down too easily when he’s tackled by defenders, Messi is yet to prove himself in a big-game environment like the Champions League final, as he missed out due to injury in 2006, when Barca beat Arsenal. Last year, United beat Barca in the semi final, but both Messi and Ronaldo couldn’t do much as the tie was sealed by a brilliant strike by Paul Scholes.

Except Ronaldo and Messi, both the teams have world-class players who have it in them to win games single-handedly. For United, Wayne Rooney and Carlos Tevez are excellent strikers, who also have the ability to create chances out of nothing. In Carrick and Anderson, they have top-level ball-winning midfielders who pass the ball really well. In the defence, Ferdinand and Vidic are one of the top defensive pairings in the world who are ably supported by the Dutch keeper, Van Der Sar.

Barcelona themselves look very threatening on paper. Etoo is their goal machine. He has scored a record number of goals this season. If Henry will be fit, he will be another threat to the United defence. In the midfield, Xavi n Iniesta, if the latter plays, rarely give the ball away and their passing is absolutely brilliant. Yaya Toure, is a no-compromising, hard, defensive midfielder, who will make life tough for United’s attackers.

Though Barca’s defence is weakened, they still have formidable defenders in Gerard Pique, who is an ex-Manchester United player and Carles Puyol. Though their goalkeeper, Victor Valdes, is a bit eccentric, he’s still a world-class shot stopper.
Both teams’ managers are vastly different in experience. While Sir Alex Ferguson is in his 23rd season in charge at United, this is the first taste of football management for Guardiola, who was appointed at the start of this season. Sir Alex has won 11 league titles, 8 domestic cups and 3 European trophies with United. Under his wings, players like Beckham, Giggs, Scholes and Gary Neville have come through the ranks and have went on to become legends in their own right. He has knocked off Liverpool at the top of the perch of English football and has been the longest serving manager in the world.

On the other hand, Guardiola was a successful footballer, who played for Spain and Barcelona. He won the European Cup in 1992 with Barcelona and is trying to be a part of a select-band of people who have won the Champions League both as a player and as a manager. He became the manager this season, after Frank Rijkaard was sacked after two seasons without any silverware. In the days leading up to the final, both managers have showed respect for their opponent teams.

This European final is one of the most awaited-finals in recent history. Both teams play wonderful, attacking football and currently, are the best club sides in the world. With both teams in top form, a classic match is awaited. Whoever wins the match, football will be the ultimate winner.
Priyansh