ये तीन कदम जरूरी हैं

सत्येंद्र रंजन
तमिलनाडु सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल की टिप्पणियों ने आखिरकार विभिन्न राजनीतिक दलों को न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के सवाल पर बोलने को मजबूर कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अब कानून की दुनिया के कुछ मशहूर नाम भी इस सवाल पर खुल कर अपनी राय दे रहे हैं।
पूर्व कानून मंत्री और मशहूर वकील राम जेठमलानी ने एक टीवी चैनल की चर्चा में साफ कहा कि न्यायपालिका अपनी हद से बाहर जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने के लिए बड़े नैतिक साहस और निष्ठा की जरूरत है, जिसके अभाव में केंद्र सरकार ने न्यायपालिका के आगे समर्पण किया हुआ है।
इसी चर्चा में केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि विधायिका के सदस्य मूर्ख नहीं हैं और वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज तमिलनाडु सरकार की बर्खास्तगी की सिफारिश करने की चेतावनी दे चुके थे, उसके बाद दासमुंशी ने प्रेस कांफ्रेंस में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की खुली तारीफ की। उन्होंने कहा- दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े तबकों का लगातार समर्थन कर और उनके लिए चिंता जता कर करुणानिधि एक मिसाल पेश कर चुके हैं। बंद पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद करुणानिधि का भूख हड़ताल पर बैठना विरोध जताने का गांधीवादी तरीका है और इससे राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग नहीं हुई है।
एक अन्य टीवी चैनल के कार्यक्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की तानाशाही नहीं चलेगी। विरोध जताने के बुनियादी हक से राजनीतिक दलों और आम लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता। चर्चा के दौरान आवेश के एक क्षण में उन्होंने कहा- तो सारी विधायिका भंग कर दीजिए, सभी दलों को समाप्त कर दीजिए, सरकार को खत्म कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट को ही देश चलाने दीजिए! माकपा और दूसरे वामपंथी दलों ने सार्वजनिक बयान जारी कर ऐसी ही भावनाएं जताई हैं।
अगर पूरे संदर्भ पर गौर करें तो ऐसी प्रतिक्रिया खुद न्यायपालिका ने आमंत्रित की है। लोकतंत्र की शासक और संपन्न समूहों के हितों के मुताबिक व्याख्या कर और उसके मुताबिक विधायिका और कार्यपालिका के दायरे में लगातार कदम फैलाते हुए न्यायपालिका ने अब यह स्थिति पैदा कर दी है, जब वंचित और व्यवस्था में अपना हिस्सा पाने के लिए संघर्ष कर रहे समूहों की नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक संगठनों के पास इस स्थिति का सीधा मुकाबला करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है। चूंकि न्यायपालिका के पीछे देश के समृद्ध समूहों की शक्ति खड़ी है, इसलिए उसे उसके संवैधानिक दायरे में वापस पहुंचाने के किसी संघर्ष को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बता दिए जाने की पूरी स्थितियां मौजूद हैं। इस काम में सुविधा-संपन्न समूहों की सबसे बड़ी ताकत कॉरपोरेट मीडिया है, जिस पर उनका पूरा नियंत्रण है।
लेकिन इस संघर्ष में इससे भी बड़ी बाधा नैतिक साहस और निष्ठा का अभाव है, जिसकी चर्चा राम जेठमलानी ने की। कांग्रेस जैसी यथास्थितिवादी पार्टी, जिसने कानून मंत्रालय का जिम्मा हंसराज भारद्वाज जैसे लोकतंत्र के प्रति संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्ति के हाथ में सौंप रखा है, उससे एक मजबूत, निरंतर और परिणामों की चिंता किए बिना प्रतिबद्ध संघर्ष की उम्मीद नहीं की जा सकती।
बहरहाल, जो राजनीतिक दल वास्तव में विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहते हैं, उन्हें तुरंत तीन मुद्दों पर कदम उठाने चाहिए
१- संसद के अगले सत्र में संविधान के बुनियादी ढांचे पर चर्चा की शुरुआत की जानी चाहिए। यह संसद को तय करना चाहिए कि संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। साथ ही पहल के उस दायरे को भी तय किया जाना चाहिए जो सबको समान अवसर देने की संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए जरूरी है। इस दायरे को न्यायिक समीक्षा से ऊपर कर दिया जाना चाहिए और इस तरह संविधान की नौवीं अनुसूची की प्रासंगिकता फिर से बहाल की जानी चाहिए।
२- दूसरी बात यह कि मोनिटरिंग कमेटियों के दखल को सिरे से नकार दिया जाना चाहिए। ये कमेटिया कार्यपालिका के काम को बिना आमजन के प्रति संवेदनशील हुए अंजाम दे रही हैं, जिससे लाखों लोगों, खासकर कमजोर तबकों के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। दिल्ली में सीलिंग से जुडी मोनिटरिंग कमेटी इसकी सबसे उम्दा मिसाल है।
यह लोकतंत्र में कैसे मुमकिन है कि जो कानून संसद मुख्य विपक्षी दल समेत सभी पार्टियों की सहमति से बनाती है, उसे कोर्ट खारिज कर दे और किसी मोनिटरिंग कमेटी को निर्वाचित सरकार या नगर निगम से ज्यादा शक्तिशाली बना दे?
३- संसद को अगले सत्र में कानून बनाकर शांतिपूर्ण बंद और आम हड़ताल को विरोध जताने के बुनियादी और वैध अधिकार के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इस तरह १९९८ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर देना चाहिए।
अगर राजनीतिक पार्टियां इन कदमों को उठाने का इरादा जताएं तो वे आम जन के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने और लोकतंत्र को समृद्ध समूहों के आपसी द्वंद्व तक सीमित करने के प्रयासों को न सिर्फ रोक सकती हैं, बल्कि पिछले डेढ़ दशकों में हुई ऐसी कोशिशों के परिणामों को बेअसर भी कर सकती हैं।