पाकिस्तान के पेच और बातचीत

सत्येंद्र रंजन

भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि इस महीने नई दिल्ली में होने वाली उनकी बातचीत से दोनों ही देशों में कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं हैं। असल में उनका मिलना और बातचीत करना ही फिलहाल एक मकसद माना जा रहा है। पुणे पर आतंकवादी हमले के बावजूद हो रही इस बातचीत को दोनों देशों की सरकारें अपनी कामयाबी बताएंगी। पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को यह बताना शुरू कर चुकी है कि भारत का बातचीत के लिए तैयार होना उसकी जीत है- दरअसल वहां दावा यह किया गया है कि भारत आखिरकार बातचीत के लिए मज़बूर हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने कूटनीतिक चालें बेहतर ढंग से चली हैं। उधर महज बातचीत शुरू हो जाने भर से भारत सरकार इसके लिए बढ़े अंतरराष्ट्रीय, खासकर अमेरिकी दबाव के बोझ से कुछ राहत महसूस करेगी।

दोनों देशों की बातचीत मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद टूटी थी। मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद भारत-विरोधी आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए दबाव डालने की कूटनीति के तहत बातचीत रोकी थी। इसमें आंशिक सफलता ही मिली। पाकिस्तान ने मुंबई हमले की साजिश रचने के आरोपी कुछ जिहादियों पर मुकदमा चलाया और मुंबई में पकड़े गए आतंकवादी आमिर अजमल कसाब के पाकिस्तानी होने की बात मान ली। लेकिन आतंकवादी ढांचा वहां आज भी मौजूद है- इस बात के ढेरों सबूत हैं। इसके बावजूद अगर भारत सरकार बातचीत के लिए राजी हुई है, तो जाहिर है, वह इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि बातचीत न करने की कूटनीति अब अपेक्षित लाभ नहीं दे रही है।

इसके बावजूद यह तो शायद नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान से बात करें या नहीं, इस अहम सवाल पर भारत असमंजस से निकल गया है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बातचीत का जोरदार विरोध कर रही है। उसकी इस राय से देश का एक बड़ा हिस्सा सहमत है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए अपने कूटनीतिक मकसदों को हासिल करने की नीति नहीं छोड़ता है, उससे बातचीत नहीं होनी चाहिए। पुणे धमाके के बाद यह मांग और जोर पकड़ गई है। अब तक भारत सरकार इसके दबाव में नहीं आई है और उसने बेसब्री में एक बार फिर से अनबोलापन अपना लेने का फैसला नहीं किया है। इसके बावजूद भारत-पाक वार्ता का लंबे दौर में क्या भविष्य होगा, अभी कहना मुश्किल है।

असली दिक्कत यह है कि भारत में पाकिस्तान विमर्श अक्सर दो धुरियों पर सिमटा रहता है। इन धुरियों के बीच किसी विवेकपूर्ण संवाद की गुंजाइश आम तौर पर नहीं रहती और इसीलिए देश में पाकिस्तान और उससे भारत के रिश्तों को लेकर आम सहमति का अभाव ही रहता है। सोच की एक धारा पर आज तक ‘अखंड भारत’ का खुमार नज़र आता है। यह मुमकिन है कि इस धारा के लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया हो कि पाकिस्तान एक हकीकत है, लेकिन उनकी निगाहें देश के उन समुदायों (या वोट बैंक) पर ज्यादा रहती हैं, जिन्हें पाकिस्तान और मुसलमान में एक समीकरण का संकेत देकर देशी राजनीति में गोलबंद किया जा सकता है। इसलिए सोच की यह धारा पाकिस्तान के मामले में उग्र नजरिया अपनाए रहती है और ज़ुबानी जंग छेड़ने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी (या कहें संघ परिवार) के करीबी रणनीतिक नियोजक, पूर्व राजनयिक और बुद्धिजीवी इस धारा के सबसे मुखर प्रवक्ता हैं।

एक दूसरी धारा अमन की आशा का संदेश देने वालों की है। यहां सारा जोर यह कहने पर होता है कि हम (यानी भारत और पाकिस्तान की जनता) एक ही जैसे लोग हैं, हमारा एक इतिहास और संस्कृति है, लेकिन हमें राजनीति ने बांट रखा है। इसलिए सरहद पर मोमबत्तियां जलाकर, दोनों देशों के कलाकारों को साथ लाकर और ‘जनता से जनता का मेलजोल बढ़ाकर’ दुश्मनी की दीवार ढाही जा सकती है। ये ‘शांतिवादी’ लोग हैं, जो अक्सर भारत-पाकिस्तान तनाव के पीछे भारत का दोष तलाशते हैं और मांग करते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान से हर हाल में बातचीत जारी रखे और सभी दोतरफा समस्याओं को हल करे।

बहरहाल, सोच की इन दोनों ही धाराओं में एक अद्भुत समानता देखी जा सकती है- और वह है पाकिस्तान की ठोस स्थितियों की अनदेखी। जहां पहली धारा को सारा पाकिस्तान एक इकाई नज़र आता है, यानी वहां के सत्ता ढांचे में पिछले दशकों के दौरान उभरे अंतर्विरोध और समाज में मौजूद विभिन्न रुझानों को समझने को लेकर यह पूरी तरह लापरवाह बनी रहती है, वहीं दूसरी यानी ‘शांतिवादी’ धारा पाकिस्तानी सत्ता ढांचे के एक बड़े हिस्से में एक आस्था के रूप में मौजूद भारत-विरोध को पूरी तरह नज़रअंदाज किए रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि पहली धारा सुरक्षा की संकीर्ण समझ और अपने बहुतेरे पूर्वाग्रहों से उबर नहीं पाती, वहीं ‘शांतिवादी’ धारा सामरिक और कूटनीतिक मकसदों के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल की पाकिस्तानी रणनीति के खतरों से पूरी तरह आंख मूंदे रहती है।

पाकिस्तान में एक उभरती ‘सिविल सोसायटी’ है, जो जंग नहीं चाहती और इतिहास से मिली समस्याओं और पूर्वाग्रहों से उबरना चाहती है। भारत-पाकिस्तान संबंधों और असल में पूरी दक्षिण एशिया का भविष्य इस सिविल सोसायटी की जड़ें गहरी होने और पाकिस्तानी सत्ता तंत्र पर उसकी पकड़ मजबूत होने में है। लेकिन पाकिस्तान का आज का जो सत्ता तंत्र है, उस पर सेना और उन तत्वों की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है, जिनका निहित स्वार्थ भारत से दुश्मनी जारी रखने में है। इन तत्वों का वरदहस्त जिहादी ताकतों की पीठ पर है, जो न सिर्फ कश्मीर को भारत से छीनना चाहते हैं, बल्कि जिस दो-राष्ट्र के सिद्धांत पर देश का विभाजन हुआ, उसे सफल बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक भारत को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं। आतंकवाद के पीछे यही असली मकसद है, जिसे जिहादी कभी छिपाने की कोशिश नहीं करते। दो साल पहले भले पाकिस्तान में नागरिक सरकार की बहाली हुई, लेकिन वहां असली सत्ता किस हद तक उसके हाथ में है, यह समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सेना अंतिम निर्णायक है, यह बात अक्सर जाहिर होती रहती है।

कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी सत्ता तंत्र के इसी विभाजन की तरफ इशारा करते हुए यह सवाल उठाया था कि आखिर भारत किससे बात करे? इसके बावजूद अगर मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत दोबारा शुरू करने की पहल की है तो इसके पीछे मुख्य रूप से दो वजहें मानी जा रही हैं। एक तो बातचीत रोककर जो कूटनीतिक दबाव बनाया गया, उसका लाभ अब चूक रहा है। पाकिस्तानी सत्ता तंत्र का एक हिस्सा अब फिर से भारत विरोधी आतंकवादी तत्वों की मदद में खुलकर सक्रिय हो गया है। बातचीत करते हुए भारत शायद पाकिस्तान के सामने इस पहलू को ज्यादा मजबूती से उठा सकता है।

दूसरी वजह अफगानिस्तान में बनती नई स्थितियों के बीच भारत पर बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव है। अमेरिका का आकलन है कि पाकिस्तान भारत से जारी तनाव का बहाना बनाकर अपनी फौज का जमाव अपने पूर्वी सीमा पर किए हुए है और इससे पश्चिमी यानी अफगानिस्तान से लगी सीमा पर तालिबान से लड़ाई कमजोर हो रही है। इसलिए अमेरिका भारत-पाक सीमा पर तनाव घटाना चाहता है और ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों देशों में बातचीत शुरू हो। भारत के भी अफगानिस्तान की स्थिरता में बड़े दांव हैं, इसलिए वह वहां बनती स्थितियों के प्रति लापरवाह नहीं हो सकता।

ऐसी परिस्थिति में भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की पहल की है। अब यह देखने की बात होगी कि यह बातचीत क्या रुख लेती है? इसमें सचमुच ऐसी प्रगति होती है, जिससे दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता एक बार फिर शुरू हो सके या फिर यह कूटनीतिक हथियार भर रह जाती है? जाहिर है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पाकिस्तान नीति एक बार फिर कसौटी पर है। मनमोहन सिंह की पाकिस्तान और कश्मीर मसले को लेकर अपनी खास समझ रही है, मगर वे उसे अमली जामा पहनाने की दिशा में अब तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्या इस बार यह मुमकिन हो सकेगा?

मनमोहन सिंह की पाकिस्तान नीति की यह कह कर आलोचना जरूर की जा सकती है कि इसे तय करने में अमेरिका के प्रति उनके झुकाव और कई बार सीधे अमेरिकी दबाव का भी योगदान रहा है। इसके बावजूद उन्होंने जो नीति सामने रखी है, दोतरफा समस्याओं का उससे बेहतर और ज्यादा व्यावहारिक समाधान अब तक सामने नहीं आया है। डॉ. सिंह की नीति इस समझ पर आधारित है कि हम दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। यह हकीकत है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इसलिए उससे हमें बात करनी होगी और विवादित मुद्दों पर उसका सामना करना होगा। डॉ. सिंह की दूसरी समझ यह है कि भारत ने पाकिस्तान में उलझे रहकर अपना बहुत समय गंवाया है और अगर उसे दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरना है, तो इस दुश्चक्र से उसे निकलना होगा। उसे अपनी तुलना अपने वजूद के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से नहीं, बल्कि तेज विकास और प्रगति की राह पर चल रहे चीन जैसे देशों से करनी होगी। पाकिस्तान से उलझाव खत्म हो, इसके लिए उसके साथ लंबे समय से खिंचते चले आ रहे विवादों को हल करना होगा और इसके लिए घिसे-पिटे रास्ते हट कर साहसी और अभिनव कदम उठाने होंगे।

डॉ. सिंह ने इसी समझ के आधार पर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भारत-पाक वार्ता को एक ठोस रूप दिया था और जम्मू-कश्मीर जैसे विवाद को हल करने का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी उथल-पुथल ने उसे मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। बहरहाल, अपनी समझ के प्रति इसी भरोसे की वजह से डॉ. सिंह पिछले साल शरम-अल-शेख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री युसूफ रज़ा गिलानी के साथ साझा बयान पर सहमत हुए थे और अब उनकी सरकार ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता की पहल की है। अब भारत सरकार के सामने चुनौती यह तय करने की है कि इस वार्ता में वह उग्र रुख अपनाते हुए वह इसे सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर सीमित कर दे, या इस बातचीत को समग्र वार्ता में तब्दील करने पर राजी हो जाए, जैसाकि पाकिस्तान चाहता है? पाकिस्तान, और भारत के ‘शांतिवादी’ लोगों की भी दलील है कि सभी दोतरफा मुद्दों पर बातचीत न करने का लाभ जिहादी तत्वों को मिलता है। ये तत्व इसके आधार पर पाकिस्तान में भारत विरोधी माहौल गरमाते हैं, जिसके बीच नागरिक सरकार एवं सिविल सोसायटी की स्थिति कमजोर होती है। लेकिन यह सवाल भी अपनी जगह प्रासंगिक है कि क्या पाकिस्तानी समाज की जरूरतों को पूरा करना भारत का दायित्व है? अगर बातचीत का मकसद समस्याओं को हल करना है तो पाकिस्तान सरकार को भी यह सिद्ध करना चाहिए कि उसमें इसके लिए अभिनव ढंग से सोचने का माद्दा और उस पर अमल करने का साहस है। ऐसा साहस परवेज मुशर्रफ दिखाते लग रहे थे, मगर मौजूदा सरकार ने उस बातचीत में उभरे फॉर्मूलों के वजूद को मानने से ही इनकार कर दिया है।
ऐसे में भारत सरकार के लिए संतुलित रास्ता चुनना आसान नहीं है। वैसे अभी की परिस्थितियों में संभवतः भारत सरकार के लिए सबसे वाजिब रास्ता बातचीत को एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में अपनाना ही लगता है। एक ऐसी कूटनीति के रूप में, जिसका इस्तेमाल पड़ोसी देश के अंतर्विरोधों को प्रभावित करने और उससे ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक नतीजा हासिल करने के लिए किया जा सके। अगर बातचीत पाकिस्तान में ज़िहादी तत्वों के भारत विरोधी अभियान की धार कमजोर करने, भारत के मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना एवं खुफिया एजेंसियों के मुकाबले पाकिस्तान के नागरिक शासन के हाथ मजबूत करने, और अफ़गान सीमा पर जिहादी तत्वों के खिलाफ़ कार्रवाई न करने के पीछे भारत को बहाना बनाने की पाकिस्तानी फौज की रणनीति कमजोर करने में सफल रहती है, तो बेशक भारत सरकार वार्ता प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने पर सोच सकती है। यह एक इम्तिहान है। एक ऐसा कठिन काम, जिससे फ़ौरी नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर भारत सरकार की यह पहल सही दिशा में है और इसलिए उसे हर तरह के अतिवादी विचारों को नजरअंदाज कर फिलहाल इस रास्ते पर कायम रहना चाहिए।